राज्य सरकारने दूध खरेदी दर ३४ रुपये प्रतिलीटरचा जाहीर केला, खरा पण दूध संघ आणि कंपन्यांनी दूध पाडण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. दूध उत्पादकांवर २७ ते २९ रुपये दरानं दूध विकण्याची वेळ आली. सरकारने दूध संघ आणि कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला वेसन घालावी, अशी मागणी दूध उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांनी केली. मग राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन दूध संघ, कंपन्या, दूध उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांची सह्याद्री अतिथीगृहावर पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावली. या बैठकीत दूध दरावरून दूध संघ आणि कंपन्यांचे कान टोचणं अपेक्षित होतं. पण या बैठकीतून दूध उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. त्या उलट राज्य सरकारनेच दूध संघ आणि कंपनी प्रतिनिधींच्या सुरात सुर मिसळून दुधात मिठाचा खडा टाकला.

बैठक संपली त्यानंतर राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारच्या दूध खरेदी दर पत्रकाची होळी केली. या बैठकीनंतर सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारला घरचाच आहेर दिला. माध्यमांसमोर त्यांनीही राज्य सरकारच्या दर पत्रकाची होळी केली. राज्यात दुधाचं उत्पादन कमी असताना दुधाचे भाव वाढण्याऐवजी पडले आहेत. सरकारचं उफराटं धोरण शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलं आहे. भीक नको पण कुत्रं आवर अशी म्हणण्याची वेळ आल्याचं ते म्हणाले. किसान सभेच्या वतीनं डॉ. अजित नवले यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली. ही दोन्ही नेते बैठकीला उपस्थित होते. बैठक निष्फळ ठरल्याची बातमी पसरली तशी दूध उत्पादकांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथे अन्न त्याग उपोषण सुरू केलं. मंगळवारी म्हणजेच २८ नोव्हेंबर रोजी या आंदोलनाचा ६ वा दिवस आहे. पण अजूनही या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारला घेऊ वाटली नाही. अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आहे. ते राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री आहेत. पण त्यांच्याच जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे मात्र त्यांना फिरकावं वाटलं नाही वा राज्य सरकारच्या अन्य प्रतिनिधींना या आंदोलनाची दखल घ्यावी वाटली नाही. त्यामुळे संतप्त आंदोलकांनी अकोले येथील तहसिल कार्यालयात गाई सोडून सरकारचा निषेध केला.

या आंदोलकांच्या मागण्या काय आहेत? तर पाहिली मागणी आहे, ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ दुधाला ३४ रुपये दर मिळावा, हा दर मिळावा म्हणजे हा राज्य सरकारनेच जाहीर केलेला दर आहे. त्याचा शासनआदेशर सरकारने जुलै महिन्यात काढला होता. दुसरी मागणी पशुखाद्याचे दर २५ टक्के कमी करण्यात यावेत. तिसरी मागणी आहे, जुलै ते नोव्हेंबरच्या कालावधीत ३४ रुपयांपेक्षा कमी दर मिळालेल्या शेतकऱ्यांना या कालावधीतील दर फरक दूध उत्पादकांना देण्यात यावा. चौथी मागणी आहे, सर्व सहकारी आणि कंपन्यांची दूध संस्थांच्या दुधाचं प्रत्येक महिन्याला ऑडीट करण्यात यावं आणि त्यानुसार दूध पिशवीआणि अन्य दूध पदार्थांची विक्री कटी आहे याचा तपशील सार्वजनिक जाहीर करण्यात यावा. पाचवी मागणी आहे जे दूध संघ आणि कंपन्या सरकारने निश्चित केलेल्या दूध दराला धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करावी. सहावी मागणी पशुखाद्य आणि औषधे यांची जीएसटीमधून सुटका करण्यात यावी. आणि सातवी मागणी आहे, दूध व्यवसायातील गैरव्यवहारांना आळा घालण्याची.  या मागण्यांसाठी शेतकरी सहा दिवसांपासून अन्न त्याग उपोषण करत आहेत. त्यांची तब्येत खालावली आहे. आंदोलकांची शुगर पातळी खालवली असून प्रचंड अशक्तपणा जाणवत आहे. पण तरीही राज्य सरकारला जाग आलेली नाही. 

राज्यातील विविध भागातून आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. सरकारच्या मूग गिळून गप बसण्याच्या भूमिकेच्या विरोधात दूध उत्पादकांनी दर पत्रकाची होळी करणं, रास्तारोको, उपोषण आणि दूध अभिषेक घालत आहेत. अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आता मात्र तहसिल कार्यालयात जनावरे घुसण्याची तयारी केली आहे. कारण राज्य सरकार सहा दिवस उलटून गेले तरीही आंदोलनाची देखल घेत नाही. अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते आणि राज्य दूध दर संघर्ष समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी मागील तीन दिवसांपासून अन्न त्याग उपोषण सुरू केले आहे. त्यांचीही प्रकृती खालवत असल्याने राज्य सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी, असा आवाहन डॉ. नवले यांनी दिला आहे. किसान सभेचे राष्ट्रीय नेते अशोक ढवळे यांची पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याशी दुपारी बोलणं झाल्याची माहित नवले यांनी दिली.

कर्नाटक आणि केरळसारखी राज्य दूध उत्पादकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी असताना महाराष्ट्र राज्य सरकार कंपन्यांचं ताटा खालचं मांजर झालं आहे, अशी टीका शेतकरी करू लागले आहेत. दुष्काळामुळे दूध उत्पादनात घट येण्याची चिन्हं असताना सरकारची बोटचेपी भूमिका शेतकऱ्यांचं दूध नासवणारी आहे. दूध संघ आणि कंपन्यांच्या दर पाडण्याच्या खेळीमुळे उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. राज्यात तब्बल ७६ टक्के दूध संकलन खाजगी कंपन्यांकडे आहे. तर जेमतेम २४ टक्केच दूध सरकारी आणि सहकारी संस्थांकडे आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांची दादागिरी शेतकऱ्यांना छळणारी आहे. ती दादागिरी मोडीत काढण्यासाठी सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल. शेजारच्या गुजरात सहकारी दूध संघानं शेतकऱ्यांच्या हिताचा सांभाळ करत संपूर्ण देशात स्वत:चं वर्चस्व निर्माण केलं आहे. दक्षिणेतील राज्यात दूध संघाला बळकटी देण्याचं काम सुरू आहे, पण महाराष्ट्रात मात्र महानंदाला घरघर लागलेली आहे. महानंदची ९ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. पण महासंघाकडे सध्या २० ते २५ हजार लिटर दूध येत होतं. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगारही देण्याचीही क्षमता राहिली नाही. आर्थिक गैरव्यवहाराचा बळी ठरवून शेवटी महानंदाला राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे सोपवण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. 

राज्यात सध्या उसळलेल्या दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाच्या मुळाशी राज्य सरकारची सुमार कामगिरीच आहे. त्यामुळे नुसत्या बैठकांचे सोहळे करून प्रश्न सुटणार नाही. राज्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारला दूध संघ आणि कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला वेसन घालावीच लागेल. दूध संघ आणि कंपन्यांचं हित साधण्याच्या नादात दूध उत्पादनाचा टक्का घसरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आता तरी सरकारनं आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेऊन तोडगा काढावा. नाहीतर राज्याला दुधासाठी हात पसरण्याची वेळ येईल, असं जाणकारांचं मत आहे.