Alibaug News : आरक्षणाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवल्याने मराठा समाजबांधव सर्वत्र आनंदोत्सव साजरा करीत आहेत. दरम्यान सरकारने दिलेल्‍या आदेशानुसार, जिल्‍ह्यात मराठा समाज व खुल्‍या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण मंगळवारपासून (ता. २३) सुरू झाले आहे. मात्र सर्वेक्षणासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.

जिल्ह्यातून कामानिमित्त स्‍थलांतरित कुटुंबांची संख्‍या खूप मोठी आहे आणि केवळ आठ दिवसांत हे काम पूर्ण केले जाणार असल्‍याने कोकणातील स्‍थलांतरित कुटुंबे सर्वेक्षणापासून वंचित राहण्‍याची शक्‍यता आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण केले जाणार असून त्‍यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी आणि शिक्षक मिळून तीन हजार नऊ जणांवर जबाबदारी देण्‍यात आली आहे. कोकणातील अनेक कुटुंबे कामानिमित्त मुंबईत स्‍थलांतरित झाली आहेत.

रायगड जिल्‍ह्याच्‍या दक्षिण भागातील अनेक गावे ओस पडली आहेत. अनेक घरांना कुलूप लागल्‍याचे पाहायला मिळते. ही कुटुंबे गणेशोत्‍सव, होळी आणि मे महिन्‍याच्या सुटीतच गावी येतात. तर काही घरांमध्ये केवळ वयोवृद्ध राहत असल्‍याचे समोर आले आहे. गावांतील एकंदर परिस्थिती पाहता, अनेक कुटुंबे सर्वेक्षणापासून वंचित राहण्‍याची शक्‍यता आहे.

जिल्ह्यात मराठा समाज किती आहे, याची माहिती सर्वेक्षणातून राज्य सरकारकडे उपलब्ध होणार आहे. त्‍यासाठी प्रत्येक गावात माहिती गोळा होणे आवश्‍यक आहे. या माहितीवरून शैक्षणिक, नोकरीतील आरक्षणासाठी किती उमेदवार आहेत, हे स्पष्ट दिसून येईल. सर्वेक्षणासाठी दिलेल्या मुदतीला अवघे दोन दिवस शिल्‍लक राहिले असून काही गावांमध्ये कर्मचारी पोहोचलेच नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

वेळ खाऊ नोंदी

सर्वेक्षणासाठी खूप वेळ लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्‍हणणे आहे. एका कुटुंबासाठी ३९ पाने असलेली एक गुगल फॉर्मची लिंक देण्यात आली आहे. या लिंकमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे १७० च्या आसपास प्रश्न आहेत. यात कुटुंब सदस्यांचे नावाची स्पेलिंग, वय, जन्म ठिकाण, आई-वडील, नातेवाईक अशी अचूक माहिती लिहावी लागते. यासाठी एका वहीत माहिती लिहून घेत, ती अपलोड करावी लागते.

डोंगराळ, दुर्गम भागात सर्वेक्षणाचा घाट

आठ दिवसांच्या मुदतीत तीन दिवसांच्या सरकारी सुट्या आल्या आहेत. याखेरीज कर्मचाऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. ज्‍या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करायचे आहे, त्‍यांच्‍यासाठी भलीमोठी प्रश्‍नावली देण्‍यात आली आहे. एका कुटुंबासाठी किमान अर्धा तास द्यावा लागतो. अॅपवर माहिती भरताना ग्रामीण-दुर्गम, डोंगराळ भागात इंटरनेट सेवेचा फटका बसतो. अशा स्थितीत सर्वेक्षण केवळ आठ दिवसांत पूर्ण करण्‍याचा घाट सरकारने घातला आहे.

अपुरे मनुष्‍यबळ

सर्वेक्षणासाठी मनुष्‍यबळाचाही तुटवडा जाणवत आहे. जिल्‍ह्यात तलाठी आणि ग्रामसेवकांची अनेक पदे रिक्‍त आहेत. एका कर्मचाऱ्यांवर दोन-तीन गावांची जबाबदारी आहे. शिक्षक भरती न झाल्‍याने अनेक शाळा एक शिक्षकी आहेत. आधीच अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक त्रस्‍त आहेत. अशा वेळी शिक्षकांनी शिकवायचे की सर्वेक्षण करायचे, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.