Jalgaon News : खानदेशात सूक्ष्मसिंचनाचे सुमारे २०० कोटींवर अनुदान रखडले आहे. इतर मागासवर्गीय, खुल्या प्रवर्गातील शेतकरी या अनुदानासाठी कृषी विभागात चकरा मारत आहेत. यातच कृषी विभागातील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने कार्यालयांत शुकशुकाट राहात आहे.

काही शेतकऱ्यांचे अनुदान या महिन्यात आले. परंतु अनेकांना अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही. सूक्ष्मसिंचनासंबंधी केंद्र व राज्य सरकारने योजना आणली आहे. यात मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय, खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. सूक्ष्मसिंचन अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

त्यासाठी प्रथम महाडीबीटी या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावा लागतो, हा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पूर्वसंमती येते, ही संमती आल्यानंतर या संकेतस्थळावर कागदपत्र अपलोड करावी लागतात. या प्रक्रियेत अनेकांना चार ते सहा महिने लागले. कारण अनेकांचे अर्ज तीन-चार महिने प्रलंबित होते. तर काहींचे अर्ज मंजूर झाल्यानंतर चार-सहा महिने पूर्वसंमती आली नाही.

पूर्वसंमती आल्यानंतर संकेतस्थळ व्यवस्थित कार्यरत नव्हते. सर्व्हर डाऊनची समस्या होती. कागदपत्र अपलोड होत नव्हते. अर्ज, पूर्वसंमती यात सहा ते आठ महिने गेले. यानंतर ठिबक घेऊन शेतकऱ्यांनी ती शेतात कार्यरत केली. कृषी विभागाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी शेत, स्थळपाहणी केली. जिओ टॅगिंगचे छायाचित्र घेतले.

पुढे ही फाइल कृषी विभागाने पडताळणी, तपासणी करून संकेतस्थळावर अपलोड केली. ती मंडळअधिकारी यांनी मंजूर करून पुढे अनुदानासाठी पाठविली. यात अनेक फायली चार ते पाच महिन्यांपासून अनुदानासाठी पाठविल्या आहेत. परंतु त्या मंजूर नाहीत. जळगाव जिल्ह्यात खुल्या व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पाच हजारांवर फाइल प्रलंबित आहेत. अशीच स्थिती धुळे व नंदुरबारमध्ये आहे.

शेतकरी अनुदानासाठी कृषी विभागात चकरा मारीत आहेत. परंतु कार्यवाही होत नाही. आपण मंडळाधिकारी, पर्यवेक्षकांना भेटा, आमच्याकडे ते काम नाही, अशी उत्तरे शेतकऱ्यांना सर्रास जळगाव व अन्य भागातील कृषी विभागात दिली जातात. अनेक शेतकऱ्यांनी उसनवारी करून सूक्ष्मसिंचनाचे संच म्हणजेच ठिबक, तुषार संच घेतले आहेत. त्याचे कर्ज, व्याज वाढत आहे.

निवडणूक कामात व्यग्र

जळगाव, चोपडा व अन्य भागातील कृषी विभागात सध्या शुकशुकाट राहत आहे. जळगाव तालुका कृषी कार्यालयात तर फक्त एक परिचर व एक लिपिक किंवा कर्मचारी, असे दोनच कर्मचारी सध्या असतात. तेथे विचारणा केल्यास सर्व जण निवडणुकीच्या कामात आहेत. आचारसंहिता लागू असल्याने काहीच करता येणार नाही, आपण एक महिन्यानंतर या, असे सांगितले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे.