Nagpur News : मागेल त्याला काम या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) निधी टंचाईच्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

राज्यात मनरेगाअंतर्गत कुशल, अकुशल कामगारांचे तब्बल २२३० कोटी थकित आहेत. परिणामी, कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून, योजनेच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मनरेगाअंतर्गत गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक अशी दोन्ही प्रकारची कामे केली जातात. आवास योजना, गोठ्याचे बांधकाम, फळबाग लागवड, वृक्षारोपण, विहीर बांधकाम, नाडेप डेपो, पाणंद रस्ते, शोषखड्डे यांसह २६६ प्रकारची कामे योजनेत समाविष्ट आहेत.

निधीचे वितरण कुशल (साहित्य) आणि अकुशल (मजुरी) अशा दोन भागांत केले जाते. अकुशल मजुरी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते, तर कुशल निधी काम पूर्ण झाल्यावर दिला जातो. २०१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत राज्यात मनरेगाअंतर्गत झालेल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामांसाठी कुशल निधीपैकी सुमारे ३६०९ कोटी रुपये थकित होते.

जिल्हा यंत्रणेने मनरेगा आयुक्तांकडे वारंवार मागणी करूनही १०० टक्के निधी उपलब्ध झाला नाही. सततच्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काही निधी मंजूर झाला, पण तो मागणीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केवळ ३८ टक्के निधी प्राप्त

गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत मनरेगाचा तब्बल ३६०९ कोटी रुपयांचा निधी थकित आहे. नागपूर येथील मनरेगा आयुक्‍तालयाकडून या संदर्भात वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.

त्याची दखल घेत १३७९ कोटी ४५ लाख २५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. यात केंद्राचा १०३४ कोटी ५८ लाख, तर राज्याचा ३४४ कोटी ८६ लाख इतका वाटा आहे. थकितच्या तुलनेत केवळ ३८ टक्‍के निधीची उपलब्धता केली गेली. परिणामी, सद्यःस्थितीत सुमारे २२३० कोटी २८ लाख ९७ हजार रुपये थकित आहेत. ज्यामध्ये केंद्राचा ७५ आणि राज्याचा २५ टक्‍के हिस्सा आहे.