Crop Insurance Compensation Delay: राज्यातील शेतकऱ्यांची पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पीक विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम जमा करुनही अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी खुलासा केला. शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसान भरपाई मिळत नसल्याची बाब अंशतः खरी आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पीक विमा संदर्भातील तक्रारींच्या निराकरणासाठी तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागीयस्तर व राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत असल्याचे मंत्री भरणे यांनी म्हटले आहे. .याबाबत नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा), किसन वानखेडे (उमरखेड), शिरीषकुमार नाईक (नवापूर), विजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अमिन पटेल (मुंबादेवी) आणि इतर आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात विशेषतः यवतमाळ, नंदुरबार, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, अमरावती, जालना, चंद्रपूर, वर्धा, धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे गहू, मका, केळी, आंबा, सोयाबीन, कापूस, तूर धान पिकांचे नुकसान झाले. पण शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून मदत मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. .यावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ करिता आतापर्यंत १,५७२.८६ कोटी रुपये इतकी अंतरिम नुकसान भरपाई निश्चित झाली आहे. त्यापैकी १,१०८.६२ कोटी इतकी नुकसान भरपाई अदा केली आहे. उर्वरित नुकसान भरपाई अदा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे..Crop Insurance : कोकणातील शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार नुकसान मदत आणि भरपाई; कृषिमंत्री भरणेंची विधानसभेत ग्वाही.रब्बी २०२५-२६ हंगामातील नुकसान भरपाईच्या परिगणनेची कार्यवाही सुरु आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आंबा पिकाच्या नुकसान भरपाईची परिगणना विमा कंपनी स्तरावर सुरू आहे. केळी पिकाचा विमा संरक्षण कालावधी ३१ जुलै, २०२६ पर्यंत असून, त्यानंतर नुकसान भरपाईची परिगणना करणे शक्य होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. .सन २०१६ ते २०२५-२६ या कालावधीत पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत राज्यातील विमा कंपन्यांना एकूण ५५,४२६ कोटी इतका विमा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली एकूण नुकसान भरपाई ३९,९१८.५५ कोटी इतकी आहे..Crop Insurance : यंदाच्या खरिपात विमा योजना जास्त भरपाई देणारी असेल का?.राज्य शासनाने सन २०२२ पासून विमा कंपन्यांचा नफा एकूण जमा विमा हप्त्याच्या २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांना एकूण ६,९४४.११ कोटी रूपये इतका निव्वळ नफा झाला आहे. विमा कंपन्यांनी ५,५८३.०३ कोटी रुपये इतका विमा हप्ता परतावा राज्य शासनास जमा केला आहे..केंद्र शासनाच्या नामतालिकेतील समाविष्ट असलेल्या विमा कंपन्यांमधून निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड करून योजनेची अंमलबजावणी निवड झालेल्या विमा कंपनीकडून केली जाते. विमा कंपन्यांचा नफा किंवा तोटा हा त्या वर्षातील एकूण नुकसान भरपाईवर आधारित असतो. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, पीक विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पुनर्विमा (reinsurance) घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांकडून कार्यवाही केली जाते, असे त्यांनी नमूद केले आहे..किती नुकसान भरपाई मंजूर?सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजना ही प्रत्यक्ष पीक उत्पादनावर आधारित असल्याने काही महसूल मंडळांमध्ये ३५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई, तर काही महसूल मंडळामध्ये १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर पेक्षा कमी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे..१ रुपयात पीक विमा योजनेचे काय झाले?सन २०२४-२५ या वर्षात १ रुपयात पीक विमा योजना लागू होती. त्यामुळे या योजनेचा अयोग्य प्रकारे लाभ घेण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ होऊन, मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. परिणामी, या वर्षात पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत, तसेच विमा क्षेत्रातदेखील वाढ झाली होती. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा, या हेतूने सन २०२५-२६ पासून 'पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादनातील येणाऱ्या घटीच्या आधारे नुकसान भरपाई' देण्यासाठी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. पीक विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर, विभागीय आयुक्त स्तरावर आणि राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत..पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकरित्या करण्याच्या दृष्टीने तसेच पीक विम्याची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीक विमा पोर्टल, शेतकरी ॲप, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, टोल फ्री क्रमांक इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. पीक विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर, विभागीय आयुक्त स्तरावर आणि राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत असल्याची माहिती मंत्री भरणे यांनी दिली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
