ZP Solapur Agrowon
ॲग्रो विशेष

ZP Agriculture Department: मंत्रिस्तरावर बैठका-चर्चा, पण पदरी केवळ आश्‍वासने

Maharashtra Government: राज्यात जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे राज्य शासनाच्या कृषी विभागात समायोजन करावे की स्वतंत्र अस्तित्व द्यावे, यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, मंत्रिस्तरीय बैठका आणि आश्वासनांपलीकडे काहीच हालचाल दिसून येत नाही.

सुदर्शन सुतार

Solapur News: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची होणारी ही ससेहोलपट थांबावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे समायोजन करावे किंवा स्वतंत्र अस्तित्व तरी कायम ठेवावे, अशी मागणी राज्यातील जिल्हा परिषदेत कार्यरत कृषी अधिकाऱ्यांची आहे. त्यासंबंधी कृषिमंत्री आणि कृषी आयुक्तस्तरावर बैठका आणि चर्चाही झाल्या आहेत. पण आश्‍वासनापलीकडे काहीचे मिळालेले नाही.

महाराष्ट्र राजपत्रित कृषी अधिकारी (जि. प.) संघटनेने यासंबंधी सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला आहे. मागच्याच महिन्यात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची भेट घेतली, त्यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडेही हा विषय मांडण्यात आला आहे. दोन्ही स्तरावरून सकारात्मकता दाखवण्यात आली असली, तरी अद्याप केवळ आश्‍वासनापलीकडे काहीच मिळालेले नाही.

वास्तविक, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थांना अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करण्याकरिता राज्य शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध योजना प्राधान्याने परिशिष्ट -११ व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियममधील परिशिष्ठ-१ आणि परिशिष्ठ-२ मधील समाविष्ट विषयांशी संबंधित योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवणे बंधनकारक आहे. १ फेब्रुवारी २००१ मध्ये सध्याच्या आकृतिबंधाच्या आधी शासनानेच त्यासंबंधिचा आदेश काढला आहे.

त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की राज्य शासन राबवत असलेल्या काही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत कलम १२३ मध्ये राबवाव्यात, त्यानुसार त्या वेळी सुमारे ३७ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. शिवाय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे अगदी गट अ ते गट ड पर्यंतच्या पदांसारखे पुरेसे मनुष्यबळही दिले. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस्तरावर त्याचे काहीच झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

विशेष म्हणजे या सर्व बाबींची कल्पना असूनही उलट २०१५ पासून जिल्हा परिषदेकडील योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित होत राहिल्या. त्यामुळे जाणीवपूर्वक जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग खिळखिळा करण्याचे काम होत राहिले. त्या-त्या वेळच्या सर्व कृषिमंत्र्यांच्या कानावर या बाबी घालण्यात आल्या आहेत. पण कोणीच त्याविषयी गांभीर्य दाखवले नाही आणि आजही ते दाखवण्याबाबत फारशी उत्सुकता दाखवली जात नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा हा विभाग आता पुरता अडगळीत पडला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १० मार्च २०२५ ला हा विषय सभागृहात मांडण्यात आला. तेव्हा स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा परिषदेच्या योजना जिल्हा परिषदेकडेच राहिल्या पाहिजेत, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ते बंधनकारक आहेच, हे मान्य करताना, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग आणि राज्य शासनाच्या कृषी विभाग यांच्यातील समन्वय कसा ठेवता येईल, हे पाहू. शिवाय या दोन्ही विभागांचा आढावा घेऊन, योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा त्रिस्तरीय रचनेत थेट गावपातळीपर्यंत हा कृषी विभाग पोहोचतो आहे, या विभागाचा संपर्क चांगला आहे, त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडेच सर्वाधिक योजना राहणे आवश्यक आहे.
मल्लिनाथ पाटील, माजी कृषी सभापती, जिल्हा परिषद, सोलापूर
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग संपर्काच्या दृष्टीने अधिक सरस आहे. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांशी त्यांचा रोजचा संपर्क राहिल्याने थेट गावापर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे महत्त्व अधोरेखित होते. साहजिकच, जिल्हा परिषदेकडेच सर्वाधिक योजना राहिल्या पाहिजेत. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे योजना हस्तांतरणाचा अट्टहास का आणि कशासाठी?
अजय कनकडलवार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, माजी कृषी सभापती, जिल्हा परिषद, गडचिरोली
जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग सक्षम आणि पुरेशा मनुष्यबळाने भरलेला आहे, असे असताना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे योजना हस्तांतर कशासाठी, हा आमचा प्रश्‍न आहे. शिवाय प्रत्येक वेळी, प्रत्येक कामात डावलले जाते, कृषी विभागात असूनही आम्ही परके झाला आहोत. कायम दुजाभावाची, सापत्नभावाची वागणूक मिळते. कृषिमंत्री, कृषी विभाग प्रशासन या सर्वस्तरावर आमची बाजू मांडली आहे. पण दखलच घेतली जात नाही, आम्हाला न्याय मिळावा.
नारायण कुटवाड, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित कृषी अधिकारी (जि.प) संघटना, लातूर

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean Farmer Crisis: शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटलमागे २ हजारांचे नुकसान, सोयाबीनला ६ हजार भाव कधी मिळणार?; काँग्रेसचा सवाल

Ahilyanagar News: कोरोना काळात चुकीचे उपचार केल्याने मृत्यू, पाच डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल

Agriculture Mulching: शेतीमध्ये आच्छादनाचा वापर करुन थांबवा मातीची धूप

Agrowon Diwali Article: शेती सुखाची करणे शक्य आहे का?

Black Diwali: शेतकऱ्यांना भरपाई न मिळाल्याने काळी दिवाळी साजरी

SCROLL FOR NEXT