Solapur News: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची होणारी ही ससेहोलपट थांबावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे समायोजन करावे किंवा स्वतंत्र अस्तित्व तरी कायम ठेवावे, अशी मागणी राज्यातील जिल्हा परिषदेत कार्यरत कृषी अधिकाऱ्यांची आहे. त्यासंबंधी कृषिमंत्री आणि कृषी आयुक्तस्तरावर बैठका आणि चर्चाही झाल्या आहेत. पण आश्‍वासनापलीकडे काहीचे मिळालेले नाही.

महाराष्ट्र राजपत्रित कृषी अधिकारी (जि. प.) संघटनेने यासंबंधी सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला आहे. मागच्याच महिन्यात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची भेट घेतली, त्यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडेही हा विषय मांडण्यात आला आहे. दोन्ही स्तरावरून सकारात्मकता दाखवण्यात आली असली, तरी अद्याप केवळ आश्‍वासनापलीकडे काहीच मिळालेले नाही.

वास्तविक, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थांना अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करण्याकरिता राज्य शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध योजना प्राधान्याने परिशिष्ट -११ व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियममधील परिशिष्ठ-१ आणि परिशिष्ठ-२ मधील समाविष्ट विषयांशी संबंधित योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवणे बंधनकारक आहे. १ फेब्रुवारी २००१ मध्ये सध्याच्या आकृतिबंधाच्या आधी शासनानेच त्यासंबंधिचा आदेश काढला आहे.

त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की राज्य शासन राबवत असलेल्या काही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत कलम १२३ मध्ये राबवाव्यात, त्यानुसार त्या वेळी सुमारे ३७ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. शिवाय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे अगदी गट अ ते गट ड पर्यंतच्या पदांसारखे पुरेसे मनुष्यबळही दिले. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस्तरावर त्याचे काहीच झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

विशेष म्हणजे या सर्व बाबींची कल्पना असूनही उलट २०१५ पासून जिल्हा परिषदेकडील योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित होत राहिल्या. त्यामुळे जाणीवपूर्वक जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग खिळखिळा करण्याचे काम होत राहिले. त्या-त्या वेळच्या सर्व कृषिमंत्र्यांच्या कानावर या बाबी घालण्यात आल्या आहेत. पण कोणीच त्याविषयी गांभीर्य दाखवले नाही आणि आजही ते दाखवण्याबाबत फारशी उत्सुकता दाखवली जात नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा हा विभाग आता पुरता अडगळीत पडला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १० मार्च २०२५ ला हा विषय सभागृहात मांडण्यात आला. तेव्हा स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा परिषदेच्या योजना जिल्हा परिषदेकडेच राहिल्या पाहिजेत, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ते बंधनकारक आहेच, हे मान्य करताना, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग आणि राज्य शासनाच्या कृषी विभाग यांच्यातील समन्वय कसा ठेवता येईल, हे पाहू. शिवाय या दोन्ही विभागांचा आढावा घेऊन, योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.