पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न पोलिस करत आहेत. सीमा भागात वातावरण चिघळलं आहे. त्यात आता भारतीय किसान युनियननेही पंजाबमध्ये गुरुवारी (ता. १५) रेल्वे रोको करण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीच्या सीमाभागात सुरू असलेल्या आंदोलनात पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर अश्रुधारा नळकांड्याचा वापर केला. त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी भारतीय किसान युनियन पंजाबमध्ये 'रेल्वे रोको' करणार आहे. तर दुसरीकडे गुरुवारी (ता.१५) संध्याकाळी ५ वाजता केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती पंजाब किसान मजूर संघर्ष समितीचे जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंढरे यांनी माध्यमांना दिली आहे.

गुरुवारी दुपारी १२ ते ४ च्या दरम्यान पंजाबमधील रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यात येईल, असा इशारा भारतीय किसान युनियनने दिला आहे. या रेल्वे रोकोबद्दल माहिती देताना युनियनच्या नेत्यांनी सांगितले की, "आम्ही सुरुवातीला १० ठिकाणी रेल्वे रोको करणार आहोत. त्यानंतर आणखी काही ठिकाणी शेतकरी रेल्वे रोको करतील."

हरियाणा सरकारनं सीमाभागात इंटरनेट आणि मोबाइल मेसेजची सुविधा बंद केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांविरोधात हुकूमशाही पद्धतीचा अवलंब केल्याचा आरोप भारतीय किसान युनियनने केला. भारतीय किसान युनियनचे सरचिटणीस सुखदेव सिंग कोकरिकलन म्हणाले, "गुरुवारी पंजाबमध्ये रेल्वे रोको करून हरियाणा सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध करण्यात येणार आहे. काही संघटनानी चलो दिल्लीचा नारा दिला होता. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांवर हरियाणा सरकारनं अश्रुधारा नळकांड्याचा वापर केला. त्याचा निषेध पंजाबमध्ये रेल्वे रोको आंदोलन भारतीय किसान युनियन करणार आहे." असंही कोकरिकलन यांनी सांगितले.

दोन बैठका होऊनही तोडगा न निघाल्यानं १३ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीकडे कूच केली. परंतु हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमाभागात शेतकऱ्यांना पोलिसांनी रोखलं. आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे जाण्याबद्दल ठाम आहेत. तर चर्चेतून तोडगा काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा कृषिमंत्री मुंडा यांनी केला. गुरुवारी (ता.१५) संध्याकाळी ५ वाजता केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती पंजाब किसान मजूर संघर्ष समितीचे जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंढरे यांनी माध्यमांना दिली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत आम्ही सांगितले असून प्रशासकीय कामकाज वेगाने पार पडेल अशी मुंडा यांनी माहिती दिली. मुंडा पुढे म्हणाले, "सरकार संवादातून तोडगा काढण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे, मात्र शेतकरी संघटना प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यात भर घालत आहेत." असा आरोपही मुंडा यांनी केला.