Akola News : यंदा भारतीय कापूस महामंडळामार्फत (सीसीआय) झालेल्या कापूस खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याची तक्रार गेल्या काळात झाली होती. याचे वृत्तही ‘अॅग्रोवन’ने दिले होते. या प्रकरणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी बुधवारी (ता. ९) विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करीत ‘सीसीआय’च्या कापूस खरेदीसह अकोट बाजार समिती, शेतकरी उत्पादक कंपनी खरेदी विक्री संघाने केलेली शासकीय खरेदी, बाजार समितीचे विभाजन या मुद्यांवर सभागृहाचे लक्ष वेधले.

पणन मंत्र्यांनी यातील काही मुद्यांना अनुसरून एसआयटी चौकशी करून ९० दिवसांत अहवाल दिला जाईल, असे जाहीर केले आहे.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अनियमिततेच्या मुद्यावर मिटकरी यांनी विधान परिषदेत आवाज उठवला. लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांच्या मुद्यांचे गांभीर्य पाहता पणन खात्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी ९० दिवसांत चौकशीचे आश्वासन दिले.

आमदार मिटकरी यांनी आरोप केला की, अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील संचालक मंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या संगनमतातून मोठी अनियमितता करण्यात आली आहे. विशेषतः कापूस आणि ज्वारी खरेदी व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे.

कोट्यवधींचा ‘कापूस घोटाळा’ असतानाही प्रशासनाने मूक भूमिका घेतली आहे. या व्यवहारात अकोट बाजार समितीचे संचालक मंडळ आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून गंभीर अपहार केला आहे. ‘संत नरसिंग महाराज फार्मर प्रोड्युसर कंपनी’च्या माध्यमातून ज्वारी खरेदी प्रकरणातही प्रचंड आर्थिक गडबड दिसून येत असल्याचा संशय व्यक्त केला.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री रावल यांनी आदेश दिले होते. मात्र, सात महिन्यांनंतरही अमरावती विभागाचे सहनिबंधक, अकोला जिल्हा उपनिबंधक आणि अकोटचे सहायक निबंधक चौकशीस टाळाटाळ करीत असल्याचेही त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, सदाभाऊ खोत आणि अनिल परब यांनीही सहभाग घेतला.