Solapur News : सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा वनविभागात तत्कालीन अधिकारी व इतर ७ अधिकाऱ्यांनी १०९ कोटी रुपयांचा अपहार केला आहे. याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सांगोला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत लक्षवेधीअंतर्गत सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा या तालुक्यांसह सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वृक्ष लागवड योजनेमध्ये संबंधित विभागाच्या तत्कालीन अधिकारी व इतर ७ अधिकाऱ्यांनी १०९ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या वनविभागाने सुमारे ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक जिल्ह्यातील वन विभागांतर्गत सामाजिक वनीकरण योजनेंतर्गत वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता.

परंतु सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा तालुक्यात प्रत्यक्षात वृक्ष लागवड न करता, रोपवाटिका न जगवता, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड न करता, खते व पाणी न देता, त्यांचे संगोपन न करता खासगी वन संरक्षक व इतरांच्या नावे बोगस बिले काढून तत्कालीन वन अधिकारी व इतर ७ जणांनी बनावट, बोगस अहवाल, प्रतिज्ञापत्र व इतर कागदपत्रे तयार करून शासनाची दिशाभूल करून कोट्यवधी रुपयांची शासनाची फसवणूक केली आहे.

तरी शासनाची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही. दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार देशमुख यांनी केली. या मागणीवर मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत शासन लवकरात लवकर दोषींवर कारवाई करेल, असे आश्‍वासन दिल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगितले.

नीरा देवधर प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कधी होणार?

नातेपुते ः नीरा देवधर प्रकल्पात माळशिरस तालुक्यातील वगळलेल्या सात गावांचा समावेश करून कालव्याला पाणी कधी मिळणार, असा सवाल आमदार उत्तमराव जानकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केला. नीरा देवधर प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पन्नास वर्षांपूर्वी झालेले आहे. २७ वर्षांपूर्वी धरण अडवले गेले. पन्नास वर्षात फक्त १२४३ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे.

म्हणजे अजून त्यांना शंभर वर्षे जाणार का? असेही जानकर यांनी विचारले. माळशिरस तालुक्यात नीरा देवधर प्रकल्पाच्या पाण्याची पिढ्यान्‌पिढ्या आस लागून राहिल्याचे सांगून, धरण बांधूनही आमच्या हक्काचे पाणी इतर लोक वापरतात. आमचे पाणी आम्हाला मिळावे. तालुक्यातील वगळलेल्या सर्व गावांचा समावेश यात व्हावा. शिंगोर्णी, बचेरी, गारवाडसह सात गावांचा या प्रकल्पात समावेश करावा, अशी मागणी आमदार जानकर यांनी केली.