Pune News : प्रस्तावित पणन सुधारणांच्या २०१८ च्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी राज्य बाजार समिती संघाने पुकारलेल्या बाजार समिती बंदला राज्यात कडकडीत प्रतिसाद मिळाला. बाजार आवारातील आडते आणि कामगार संघटनांनी बंदमध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्याने राज्यातील बाजार समित्यांचे व्यवहार ठप्प झाले होते.

पणन सुधारणांमध्ये पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली अशा सात बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू आहेत. या सुधारणांमुळे बाजार समित्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमधून वगळण्यात येणार आहेत.

तर शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली जाणार आहे. याला बाजार समित्यांनी विरोध केला असून, याचा निषेधार्थ सोमवारी (ता. २६) राज्यव्यापी बंद ठेवण्यात आल्याने शेतमालाच्या विक्री ठप्प झाली होती.

राज्यातील बहुतांश बाजार समितीच्या आवारात शेतीमालाची आवक झाली नाही. परराज्यातील शेतीमालाची सोमवारी आवक झाली. मात्र, पुणे विभागातील शेतकऱ्यांनी शेतीमाल विक्रीस पाठविला नाही. बंदमध्ये श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डातील कामगार संघटना सहभागी झाल्या होत्या, अशी माहिती श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियनचे अध्यक्ष आणि बाजार समितीचे संचालक संतोष नांगरे यांनी दिली.

माथाडी कायदा मोडीत काढण्यासाठी माथाडी विधेयक मांडण्यात आलेले आहे. संबंधित विधेयक मागे घेण्यात यावे. माथाडी मंडळात कामगारांच्या मुलांना प्राधान्याने नोकरी द्यावी, तसेच लोकशाही पद्धतीने व्यवस्थित बाजार समित्या सुरू आहेत. त्यांचे केंद्रीकरण करण्याची गरज नसल्याचे कामगार संघटनांकडून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

बाजार समिती संघाची भूमिका...

प्रस्तावित पणन सुधारणांमुळे अडते, हमाल-मापाडी इत्यादी सर्व बाजार घटकांचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सीमांकीत बाजार आवार केल्यावर बाहेरील व्यवहारावर नियंत्रण राहणार नाही. मनमानीप्रमाणे शेतमालाचे भाव ठरवून शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल. शासननियुक्त प्रशासकीय मंडळे नेमण्याऐवजी स्थानिक शेतकरी प्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व असावे अशी मागणी करण्यात आली. तर बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी घेण्यात आलेली कर्जे कशी फेडायची असा प्रश्‍न बाजार समित्यांना भेडसावणार आहे.

सीमांकीत बाजार आवारामुळे बाजार आवाराच्या आत बाजार फी (सेस) मिळेल. राज्यातील काही बाजार समित्या या केवळ नाके, जिनिंग मिलवरील बाजार फीवर अवलंबून आहेत. त्या सर्व मोडकळीस येऊन बंद पडतील. तसेच, बाजार समित्यांनी आजवर ज्या पायाभूत सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत, त्या सुविधांचे काय होणार? बाजार समित्या कर्जाची परतफेड कशा करणार? याचा शासनाने विचार करावा व सध्याचा प्रस्तावित कायदा बदल करण्यात येऊ नये, अशीही एकमुखी मागणी बाजार समित्यांनी केली आहे.