Chh. Sambhajinagar News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सेल हॉल क्रमांक १ ते ५ मधील मोकळ्या जागेवर आकारणी केलेला मालमत्ता कर व्यापाऱ्याकडून वसूल करण्याबाबतचे पत्र बाजार समितीने महापालिकेला दिले आहे. दरम्यान, महापालिकेने लावलेले सील रविवारी (ता. ३०) दुपारपर्यंत उघडण्यात आले नव्हते.

या संदर्भात बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या २६ मार्च २०२५ रोजी रोजी झालेल्या तातडीच्या बैठकीतील ठराव क्रमांक २ नुसार हे ठरल्याचे बाजार समितीकडून महापालिकेला कळविण्यात आले आहे. महापालिकेकडून थकीतकर प्रकरणी २२ मार्चला बाजार समितीच्या इमारतींना सील करण्यात आले. त्यानंतर २७ मार्चला बाजार समितीकडून महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त यांना लेखी पत्र देण्यात आले आहे.

त्यानुसार, बाजार समितीने अधिसूचित शेतीमालाचा होलसेल व्यवहार करण्यासाठी मुख्य बाजार आवारामध्ये सेल हॉल क्रमांक १ ते ५ चे बांधकाम केले आहे. या सेल हॉलमधील मोकळ्या जागेस महानगरपालिकेने मोठ्या प्रमाणात बाजार समितीच्या नावे मालमत्ता कर मागणी पत्र व्यवहार केला आहे. बाजार समितीने महापालिकेच्या पत्राच्या अनुषंगाने सेल हॉल क्रमांक १ ते ५ मधील मोकळ्या जागेस कर लागू करू नये म्हणून महानगरपालिकेस विनंती केली होती.

त्यावर महापालिकेने सेल हॉल १ ते ५ मधील मोकळ्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्या सेल हॉलमधील मोकळी जागा ही व्यापारी वापरत असल्यामुळे मोकळ्या जागेचा मालमत्ता कर लागू करू नये ही बाजार समितीची मागणी मान्य केल्याचे महापालिकेने २४ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये बाजार समितीला यापूर्वी कळविले असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

त्यामुळे सेल हॉल क्रमांक १ ते ५ मधील मोकळ्या जागेचा वापर व्यापारी करत असल्यामुळे महानगरपालिकेने बाजार समितीला दिलेल्या २१ मार्च २०२५ रोजी मालमत्ता कर मागणी नोटिशीतील ३ कोटी ६९ लाख ९१ हजार ३५ रुपये मालमत्ता कर व्यापाऱ्याकडून वसूल करावा असे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या २६ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या तातडीच्या सभेतील ठराव क्रमांक २ नुसार ठरले असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. शिवाय महापालिकेने बाजार समितीच्या इमारतीत लावलेली सील उघडून देण्याची मागणीही या पत्रातून बाजार समितीकडून महापालिकेला करण्यात आली आहे. दरम्यान शनिवारीही दुपारपर्यंत महापालिकेने लावलेले सील उघडण्यात आले नव्हते. त्यामुळे कार्यालयीन काम ठप्प होते.

बाजार समितीने नियमाप्रमाणे मावेजा भरून

बाजार समितीने नियमाप्रमाणे मावेजा भरून गट नंबर १ ते ८ मधील ३ हेक्टर १५ गुंठे तसेच गट नंबर १२, १३, १४, १६/१, १६/२, १३५, १३६, १३७ मधील जमिनी शासनास संपादित करून दिल्या आहेत. त्यामध्ये शेतीमालाचा होलसेल व्यवहार करण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्या कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. उर्वरित जमिनी कृषी पणन मंडळ, वखार महामंडळ, कापूस उत्पादक पणन महासंघ, एस. एस. ई.बी. खरेदी विक्री संघ व इतर संस्थांना जागा लीज लीड करून दिली आहे. त्या जागेचा शासकीय, निमशासकीय कर भरण्याची जबाबदारी जागा घेणाऱ्यांची राहील असे नमूद केले आहे.

त्यामुळे बाजार समितीकडे आजच्या घडीला कुठल्याही मोकळ्या जागा शिल्लक राहिल्या नाहीत. असे असताना महापालिकेने २१ मार्च २०२५ रोजीच्या पत्रांवर ६ कोटी ६२ लाख रुपये मोकळ्या जागेचा मालमत्ता कर भरणे बाबत पत्र दिले असल्याचे बाजार समितीने एका पत्रात नमूद केले. यापूर्वी महापालिकेने २०१८ मध्ये मोकळ्या जागेचा ११ कोटी ३३ लाख रुपये मालमत्ता कर भरण्याबाबत कळविले होते. त्या वेळी बाजार समितीने आक्षेप नोंदविल्यामुळे तो कर सुधारित करत विलंब शुल्कासह २ कोटी ८७ लाख रुपये केल्याचे पत्र दिले होते याची आठवण करून दिली.

आता महापालिकेने आकारणी केलेल्या कर प्रकरणात प्रत्यक्ष मोकळ्या जागेची पाहणी करून सुधारित आकारणी करून दिली व यापूर्वी भरणा केलेली रक्कम कमी केल्यास बाजार समिती कर भरण्यास तयार असल्याचीही पत्रात नमूद आहे.