Ambajogai News : बाजार समिती कायद्यातील कलम ३४-ड नुसार आधारभूत किंमती पेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी-विक्री करणे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. दुर्दैवाने मागील सुमारे ६० वर्षात या कायद्याची बाजार समितीत अंमलबजावणी केली नाही.

त्यामुळे सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton), तूर (Tur), मूग (Moong), उडीद (Urad), गहू (Wheat), ज्वारी (jowar), हरभरा (Chana) आदी. पिकांना आधारभूत किंमत सुद्धा मिळाली नाही.

बाजार समितीत शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी आगामी निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी उतरणे गरजेचे असल्याचे शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी स्पष्ट केले.

श्री. आपेट म्हणाले, की महाराष्ट्रातील बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू झाला. त्यामुळे मुदतीत शेतकऱ्यांनी आपापल्या बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करावेत.

३ एप्रिल २०२३ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. मतदार यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत मतदार संघातून निवडणूक अर्ज दाखल करावा. ज्या मतदार संघात उमेदवारी अर्ज भरायचा आहे.

त्या मतदार संघातील सूचक, अनुमोदक देणे आवश्यक आहे कमीत कमी १० गुंठे जमिनीची सातबारा आणि ५ हजार रुपये अनामत रक्कम भरून शेतकऱ्यांना उमेदवारी अर्ज भरता येईल.

बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील सेवा सहकारी संस्थांचे संचालक आणि ग्रामपंचायतचे सदस्य मतदार असल्याने शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीकडे आजपर्यंत पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाची ‘मार्केट फी’वसूल केली जाते.

बाजार समितीत कलम ३४-ड चा भंग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कलम ९४ प्रमाणे शिक्षा देण्याची तरतूद असतानाही महाराष्ट्रातील एकाही व्यापाऱ्याला शेतीमालाची आधारभूत किंमत दिली नाही याकरिता शिक्षा झालेली नाही.

शेतीमालाच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केले आहे.