महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये बदल करण्यासाठी २०१८ च्या महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पणन विभागाच्या तीन सदस्यीय समितीने या विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. परंतु हे विधेयक बाजार समितीची रचनेला सुरुंग लावणारं आहे. त्यामुळं विधेयकाच्या विरोधात शेतकरी संघटना आणि व्यापारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यात बाजार समित्या बंद ठेवण्याची हाकही देण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची अवस्था मोडकळीस आलेली आहे. राज्यातील बाजार समित्या राजकारण्यांचा पैसा कमावण्याचे अड्डे बनलेत, अशी चर्चा नेहमीच केली जाते. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या रचनेत मूलभूत सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत, यासाठी अभ्यासक आग्रही असतात. परंतु या सुधारणा घडवून आणताना बाजार समित्यांची यंत्रणा मोडीत निघणार नाही, याचीही जाणीव ठेवणं गरजेचं आहे.

विधेयकाला कुणाचा विरोध ?

नवीन धोरणानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केली जाणार आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांचा कासरा मूठभर गब्बर मंडळीच्या हाती येईल, असं म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी २६ फेब्रुवारीला राज्यभर बाजार समिती बंद पुकारण्याचं आवाहन केलं आहे. तर महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघानं एक दिवस बाजार समिती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील बाजार समितीच्या प्रतिनिधींनी बैठक घेऊन जोरदार विरोध केला. लोकशाही मार्गानं बाजार समितीचं व्यवस्थापन मंडळ निवडून आले तरच शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही. आणि निवडणुका रद्द करून प्रशासक मंडळ नेमलं तर मनमानी कारभाराला आळा घालता येणार नाही, अशी विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची भूमिका आहे.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. विधेयकात राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचं सरकारीकरण करण्याचं प्रयोजन दिसत आहे. सरकारचा कार्यकाळ संपत आला असताना हे विधेयक का मांडण्यात आलं हे समजत नाही. या विधेयकात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या मोठ्या उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्या केंद्र शासनाच्या व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याचा आरोपही घनवट यांनी केला.

विधेयकामुळे सुधारणा घडतील?

दुसऱ्या बाजूला बाजार समित्यांमध्ये कायदेच पाळलेच जात नाहीत. बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. या नव्या सुधारणांमुळे सरकारचे नियंत्रण आले तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना बाळगता येईल, अशी भूमिका रघुनाथदादा पाटील घेतली आहे.

राजकीय कोन

२०१८ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडलं होतं. या विधेयकामुळे बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा घडतील, असा दावा त्यावेळी सत्ताधारी भाजपकडून केला जात होता. त्यावेळी विरोधकांनी विशेषत: विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी भाजपविरुद्ध जोरदार फटकेबाजी केली होती. तत्कालीन राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेसनं भाजपचा हा डाव असल्याचा आरोप केला होता. कारण राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, कॉँग्रेस आणि शिवसेनेच्या ताब्यात आहे, असा युक्तिवाद विरोधक करत होते. त्यामुळे विधेयक विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. पण पुढे २०१९ महाविकास आघाडीचा प्रयोग केला गेला आणि राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर राहावं लागलं होतं. तेव्हापासून हे विधेयक लटकलेलं होतं.

या विधेयकानुसार पणन सुधारणांसाठी राज्य सरकारनं पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केलीय. या समितीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, मुख्यसचिव आणि  कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे. या समितीनं विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळं या विधेयकावरून पुन्हा एकदा रान उठलं आहे. वास्तविक बाजार समित्यांची आर्थिक अवस्था मोडकळीस आलेली आहेच. त्यामुळं बाजार समिती कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी शेतकरी, आडते, खरेदीदार, हमाल आणि मापाडी कामगार यांना विश्वासात घेणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे फक्त राजकीय फायद्याच्या समीकरणासाठी शेतकरी हिताची आहुती सत्ताधाऱ्यांनी देऊ नये, असं जाणकारांचं मत आहे.