Maharashtra Water Crisis : कोकणातून १०० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्याचे दाखविलेले गाजर, कागदावर राहिलेले नदीजोड प्रकल्प यांमुळे मराठवाड्यातील जलनियोजन सतत फसत गेले. तज्ज्ञांच्या मते या योजनांसाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा खर्च पाहिला, तर त्या अस्तित्वात येणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे.

मात्र निधीचा विचार न करता गेल्या दोनेक दशकांत सत्तेवर आलेल्या राज्य सरकारांनी मतपेढ्या सांभाळण्यासाठी मराठवाडा पाणीदार करणार असल्याची गाजराची पुंगी सतत जनतेपुढे वाजवली. प्रत्यक्षात बऱ्याच योजनांच्या प्राथमिक सर्वेक्षणाची कामेही झालेली नाहीत.

शेतीसाठी उत्तम जलनियोजन आणि त्यानुसार पीकनियोजन केल्याशिवाय मराठवाड्यात कधीही समृद्धी येणे शक्य नाही, हे स्पष्ट असतानाही वेळोवेळी राज्यकर्त्यांनी केवळ घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांना सिंचन प्रकल्पांची रंगीत स्वप्ने दाखवली. प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या जलनियोजनात जायकवाडीनंतर एकही मोठा धोरणात्मक प्रकल्प प्रत्यक्षात अवतरला नसल्याचे दिसून येते. जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, की दमणगंगा प्रकल्पातून १० टीएमसी (अब्ज घनफूट), वैतरणेतून ५ आणि उत्तर कोकणातून १०० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात वळविण्याच्या घोषणा वर्षानुवर्षे होत आहेत.

या बाबत गाजावाजा करीत जलसंपदा विभागाने राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाला प्रस्तावदेखील पाठवले. परंतु त्यातील एकही बाब कागदावरून जमिनीवर प्रत्यक्षात आकाराला आली नाही. नियोजनाच्या साऱ्या गप्पा कागदोपत्री होत आहेत. फसलेल्या सिंचन नियोजनाने शेतीची दुरवस्था कायम आहे.

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करू, अशाही घोषणा साऱ्याच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये केल्या. अजूनही या घोषणा होत असतात; आश्‍वासनांची खैरात केली जात असते. परंतु मराठवाड्याच्या माथी असलेली दुष्काळसदृश स्थिती हटत नाही.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या जलसंपदा विभागाने नदीजोडणीविषयक २५ योजना राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाला सादर केल्या. त्यातील दहा योजना गोदावरी खोऱ्याशी निगडित होत्या. याच खोऱ्यातील पाण्यावर मराठवाड्याची शेती अवलंबून आहे. प्रत्यक्षात या योजना अजूनही कागदावरच आहेत. पश्‍चिमवाहिनी नद्यांना गोदावरी, तापी खोऱ्याकडे वळविणारे ८२ प्रकल्प सादर केले गेले. यात नार-पार, औरंगा-अंबिका, दमणगंगा, वैतरणासारख्या प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यातून एकूण ८० टीएमसी पाणी वळविले जाईल, असे सांगण्यात आले. परंतु दुर्दैवाने या प्रकल्पांना पूर्णत्व आलेले नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेती बागायती होऊ शकली नाही.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे माजी कार्यकारी संचालक राम घोटे यांनी, राज्यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविण्याबाबत होत असलेल्या घोषणा कितपत व्यवहार्य आहेत, यावरच प्रश्‍नचिन्ह लावले. ते म्हणाले, की अतिरिक्त पाणी फक्त कोकणात आहे. परंतु या पाण्याला मराठवाड्याकडे वळविण्याबाबत एखादा छोटा प्रकल्प सोडाच; साधे परिपूर्ण सर्वेक्षणही झालेले नाही. विशेषतः ठाणे भागात सर्वेक्षणाला विरोध केला जात असतो.

समजा सर्वेक्षण पूर्ण झाले तरी या प्रकल्पांना साकारण्यासाठी किमान एक ते दोन लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल. अशी गुंतवणूक केलीच; तर सरासरी दीड हजार फूट पाणी उचलावे लागेल. त्यासाठी महाकाय उपसा प्रकल्प राबवावे लागतील. त्याकरिता वार्षिक किमान एक-दीड हजार कोटी रुपये विजेचा खर्च आहे. हे सारे शक्य आहे का, याबाबत गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.

अफाट भांडवली खर्च

राज्यातील किमान १०० टीएमसी पाणी अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवता येईल की नाही याबाबतही जलसंपदा तज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता नाही. या बाबत श्री. घोटे म्हणाले, ‘‘वैज्ञानिक क्रांतीमुळे १०० टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे नव्हे तर कुठेही वळविता येईल. परंतु त्यासाठी आधी अफाट भांडवली खर्च करावा लागेल. त्यानंतर आणलेले पाणी वापरायचे कसे याचेही नियोजन करावे लागेल. मात्र या दोन्ही बाबींविषयी सध्या संदिग्धता आहे.

मराठवाड्याच्या जल प्रकल्पांसाठी भांडवली गुंतवणूक किती, कशी आणि कोठून करणार याबाबत काहीही जाहीर झालेले नाही. समजा हे प्रकल्प झालेच; तर उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी पुन्हा केवळ ऊसशेतीला वापरणार असल्यास शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य कदापि हटणार नाही.’’

केसर आंबा लाभदायक ठरेल

मराठवाड्याची भौगोलिक स्थिती ऊस, डाळिंब, कपाशीपेक्षाही केशर आंब्यासाठी अनुकूल आहे. केसर आंब्याच्या बागा वाढवून देशांतर्गत व जगाची बाजारपेठ पादाक्रांत करता येईल, असा युक्तिवाद श्री. घोटे करतात. ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक शेतकऱ्याने किमान एक एकर आंबा लागवड केल्यास वार्षिक तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते.

त्यातील एक लाख पीकखर्च गृहीत धरल्यास एकरी दोन लाख रुपये शेतकऱ्याला मिळू शकतात. मात्र त्यासाठी मराठवाड्यात सर्वत्र कृषिविस्तार, पणन, निर्यात व प्रक्रियेची साखळी उभारावी लागेल. दुर्दैवाने या मुद्द्यावर कोणीही बोलत नाही. इस्राईलच्या धर्तीवर उपलब्ध पाण्याच्या उत्पादकता नियोजनाच्या केंद्रस्थानी हवी.’’