Chhatrapati Sambhajinagar : ‘‘मराठवाड्यातील सिंचन विकास व मागासलेपणा दूर व्हावा यासाठी योजनांसह शासन आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री असताना आपण निर्गमित केले. परंतु नंतरच्या काळात वॉटर ग्रीड व कोकणातील पाणी स्थलांतराबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली न गेल्यामुळे मराठवाड्यासाठी पाणी स्थलांतर, सिंचन विकास व मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेषाबाबत प्रश्‍न कायम आहेत,’’ अशी खंत मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर व्यक्त केली.

महाराष्ट्र सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार मराठवाड्यातील २६० टीएमसी पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी नेमके काय करावे यासाठीच्या उपाययोजनांची जंत्रीच मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर बुधवारी (ता. ३१) मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली.

जलसंपदा मंत्र्यांना मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्‍नाची जाणीव करून देण्यासाठी मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान व मराठवाडा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजच्या (मसिआ) माध्यमातून मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यानंतर बुधवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस, मंत्री अतुल सावे व आमदार संजय शिरसाठ यांच्यासह मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. शंकरराव नागरे, उपाध्यक्ष अनिल पाटील, सचिव रमाकांत पुलकुंडवार, सदस्य सर्जेराव वाघ, जयरिंग हिरे, अरुण घाटे, महेंद्र वडगावकर आधी या बैठकीत प्रत्यक्ष व ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र सिंचन आयोग १९९९ यांनी ठरविलेल्या मापदंडानुसार (३००० घनमीटर प्रति हेक्टर) मराठवाड्याला पाणी मिळण्यासाठीचे सादरीकरण मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. नागरे यांनी केले. राज्याचा जलआराखडा तयार करणे, मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड योजना राबविणे आणि कोकणातून १६८ टीएमसीपैकी १५५ टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात वळविण्यासंदर्भात २०१९ मध्ये शासन निर्णय झाला. समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार ३१ ऑक्टोबरला जायकवाडीच्या वरच्या भागातील प्रकल्पातून पाणी सोडणे अपेक्षित आहे. मात्र न्यायालयात गेल्याशिवाय किंवा लढा उभारल्याशिवाय पाणी सोडले जात नाही, असे जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीने मांडण्यात आले.