राज्य मंत्रिमंडळाची बहुचर्चित बैठक “मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन अमृत महोत्सवी वर्षा”च्या निमित्ताने १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी, छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडली. या बैठकीच्या माध्यमातून दुष्काळी छायेत असलेल्या मराठवाड्यासाठी ४६ हजार ५७९ कोटी ३४ लाख रुपये खर्चाच्या निधीचा वर्षाव केला आहे. यात जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत अंबड प्रवाही योजना, निम्न दुधना प्रकल्प, जायकवाडी टप्पा -२, बाभळी मध्यम प्रकल्प, वाकोद मध्यम प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, पोटा उच्च पातळी बंधारा, जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा, कनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा असे एकूण ११ प्रकल्पांना मान्यता दिली. याकरिता १३ हजार ६७७ कोटीं सुधारित खर्चाची तरतूद केली आहे. वास्तवात मराठवाड्यात अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. ते पूर्ण करण्याचे सोडून नव्याने प्रकल्प कामे करत असल्याचे बैठकीतून दाखवण्यात आले. दुष्काळी छायेच्या  पार्श्वभूमीवर दुष्काळमुक्तीचा योजना पुढे आणणे आवश्यक होते. मात्र नव्याने सिंचन कामाच्या घोषणा करून सिंचन क्षेत्राचा कोरडा विकास करण्यात येत आहे.  

याशिवाय मृदा व जलसंधारणाच्या अंतर्गत अहमदपूर तालुक्यातील मनार नदीवर ९ कोल्हापुरी बंधारे, पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहीर साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरूर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाइप बरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घाळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे इत्यादी कामे करण्यात येणार असल्याचे याच बैठकीतून सांगण्यात आले. या कामाच्या खर्चाचा तपशील पुढे आला नाही. पण जलसंपदा आणि जलसंधारण या विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व कामावर एक नजर फिरवली तर लक्षात येईल की, अतिशय मर्यादित कामे असून मराठवाड्यातील १० ते १२ टक्के क्षेत्रावरील देखील तहान भागणार नाही हे तितकेच सत्य आहे. ही कामे तंतोतत पूर्ण झाली तरीही विशिष्ट अशा क्षेत्रावरील नागरिकांनाच फायदा होऊ शकतो. पण गेल्या कित्येक वर्षांपासून सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक राहणे आणि जलसंधारणाच्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्याने “दुष्काळग्रस्त मराठवाडा” ही निर्माण झालेली आहे. ही ओळख मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून जाहीर केलेल्या ततपुंज्या तरतुदीने पुसली जाणार आहे नाही हे तितकेच खरे आहे. कारण कोरडवाहू (दुष्काळग्रस्त) परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पदरात पाणी कधी पडणार? हा प्रश्न कितीही कामे जाहीर करण्यातून किंवा निधीची तरतूद करण्यातून सुटत नाही. उलट बैठकांमधून मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र मराठवाड्याची “दुष्काळग्रस्त मराठवाडा” ही ओळख बालाघाट डोंगररांगा परिसरात जलविकासाच्या नियोजनातून पुसली जाऊ शकते. त्यासाठी अभ्यासपूर्ण व्यापक असा विचार करून जलविकासाचे नियोजन करावे लागेल.

एकंदर मराठवाड्यातील दुर्लक्षित आणि दुष्काळी-कोरडवाहू असलेल्या परिसरात पाणीसाठे निर्मिती, भूजलाचे पुनर्जीवन-पुनरुज्जीवन व जलसंधारणाची कामे शास्त्रीय पद्धतीने आराखडा तयार करून करावी लागतील. तरच काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. यात ज्या-ज्यावेळी मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न येतो, त्यावेळी बालाघाटच्या परिसराकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या सिंचन प्रकल्पाचा आणि कॅनॉलचा विचार करण्यात येतो. मात्र बालाघाटच्या डोंगररांगा परिसराचा बारकाईने अभ्यास करून जलविकासाची योजना बनवण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. बालाघाटच्या डोंगररंगांमध्ये मराठवाड्याचा जलविकास साधण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी योग्य विकास नियोजन आणि नेतृत्वाची आवश्यकता आहे.

मराठवाडा विभागात वायव्य-आग्नेय दिशेने पसरलेली डोंगररांग म्हणजेच बालाघाट होय. नैसर्गिक, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समृद्धी असलेली आहे. या बालाघाट डोंगररांगाचे तीन फाटे फुटलेले आहेत. पहिला फाटा ३२० किमी लांबीचा, बीड जिल्ह्यातून पुढे परभणी जिल्ह्याच्या दक्षिण सीमेवरून नांदेड जिल्ह्यापर्यंत जातो. दुसरा फाटा आष्टी तालुक्यापासून (बीड जिल्हा) आग्नेयस उस्मानाबाद जिल्ह्यातून पुढे कर्नाटक राज्यात गुलबर्गा जिल्ह्यापर्यंत जातो. तिसरा फाटा परभणी जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात सुरू होऊन आग्नेयस आंध्र प्रदेशातील निझामाबाद जिल्ह्याच्या सीमेवर संपतो. या डोंगररांगा परिसरात ठीक-ठिकाणी सपाट डोंगरमाथ्याचा व रुंद खिंडींचा असणारा प्रदेश आहे. मात्र कोरडवाहू आणि दुष्काळाने ग्रस्त असलेला आहे.

 मराठवाडा विभाग निझाम राजवटीत विकासकामांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या, स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील पुरेसे विकासकामे न झालेला असा आहे. परिणामी इतर विभागाच्या तुलनेत मागासलेला राहिलेला आहे. मागासलेपणाच्या अनेक कारणांपैकी पाणीटंचाई (दुष्काळ) हे एक मुख्य कारण आहे. मात्र विभागातील बालाघाट डोंगररांगात छोटे-मध्यम प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणीसाठ्यांची निर्मिती, विविध जलसंधारणाची कामे, जलव्यवस्थापनाची कामे आणि पीक पॅटर्नच्या माध्यमातून जलसंपन्न करण्यास चांगला वाव आहे. बालाघाट परिसरातून अनेक राजकीय नेतृत्व उदयाला आले. मात्र मोजक्याच मोठ्या जलविकास प्रकल्पाचा अपवाद वगळता, “विकेंद्रित जलविकासाची व्हिजन” हाती घेणारे नेतृत्व पुढे आले नाही. परिणामी भौतिक, आर्थिक आणि सामाजिक अशा तिन्ही प्रकारचा मागासलेपणा या विभागात दिसून येतो. 

या प्रदेशात गोदावरी नदीला मिळणाऱ्या अनेक छोट्या-मोठ्या उपनद्यांचा उगम याच डोंगररांगामध्ये आहे. उदा बिंदुसरा, कुंडलिका, सरस्वती, वाण, इ. या डोंगररांगेतून वाहणाऱ्या नद्यां गोदावरी व मांजरा नद्यांच्या उपनद्या आहेत. उपनद्यां दक्षिण उतार आणि उत्तर उतार अशा  मंदगतीने वाहतात. त्यामुळे बराच प्रदेश गाळयुक्त, सधन आणि सुपीक झालेला आहे. पाणी नियोजन, व्यवस्थापन आणि काटकसरीने वापर केला, तर बालाघाटचा प्रदेश अन्न-धान्याच्या बाबतीत कोठार असल्याप्रमाणे आहे, असे येथील रहिवाशी बोलून दाखवतात. बालाघाट डोंगररांगा परिसर मोठ्या किंवा व्यापारी शहरांपासून दूर असल्याने या परिसरातील जलसंधारणाच्य कामांना फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.

 बालाघाटचा बराच परिसर दुष्काळी आणि कोरडवाहू असा आहे. जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, यलदरी, विष्णपुरी असे काही मोजकेच मोठे प्रकल्प आणि मध्यम-छोटी पाझर तलाव वगळता फारसे पाणीसाठे निर्मितीची कामे झाली नाहीत. जायकवाडी प्रकल्पावरील डावा-उजवा कॅनॉल वगळता, इतर प्रकल्पावर कॅनॉलचे विस्तार झालेले नाही. तसेच जलसंधारणाची कामे तर खूपच अपवादाने झालेली पाहण्यास मिळतात. उदा. जवळजवळ ८० टक्के खेडेगावांमध्ये गेल्या ४० ते ४२ वर्षांपासून बांधबंदिस्तीसारखे छोटी-छोटी कामे झालेली नाहीत. परिणामी पडलेला पावसाचा प्रत्येक थेंब आडवण्याची कल्पना कागदावरच आहे. “पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम” ही योजना ८० ते ८५ टक्के पाणलोट क्षेत्रात राबवलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे ५ ते १० टक्के जरी पर्जन्यमान कमी झाले, तरी तीव्र पाणीटंचाई दिसून येते. परिणामी सातत्याने पाणीटंचाई (दुष्काळी) छायेखाली असणारा परिसर अशी या विभागाची ओळख निर्माण झालेली आहे. दुष्काळी आणि पाणीटंचाईच्या समस्यातून मुक्ततेसाठी पाणी उपलब्धतेची मागणी येथील नागरिकांकडून तीव्र झालेली आहे. त्यामुळे ७ जुलै २०२२ रोजी, पश्चिम महाराष्ट्रातील (सांगली, कोल्हापूर) महापुराचे पाणी मराठवाड्याला वळवण्यासंदर्भातील कल्पना-विचार शासनाकडून (मुख्यमंत्र्यांकडून) मांडण्यात आला होता. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. केवळ घोषणा आणि कौतुक करून घेण्यात आले.   

या उलट मराठवाड्यात ६५०  ते ८५०  मिमी दरम्यान सरासरी पर्जन्यमान आहे. त्यातील किमान अर्धे (५० टक्के) पाणी जरी आडवले, तरी मराठवाडा विभाग पाणीयुक्त (जलयुक्त) होईल. हे पाणीसाठे निर्मिती आणि जलसंधारणाच्या कामातून करणे सहज शक्य आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी आडवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, तरीही सर्वसाधारणपणे २०  ते २५  टक्के देखील पाणी अडवले गेले नाही. परिणामी गेल्या तीन वर्षाचा अतिवृष्टीचा अनुभव पाहता, पाऊसाचे पडलेले ७० ते ७५ टक्के पाणी वाहून गेले. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून अतिवृष्टी होऊनही उन्हाळ्यात अनेक गावे तहानलेली असतात, तीव्र पाणीटंचाई असल्याचे पाहण्यास मिळते. त्यामुळे पाणीसाठे निर्मिती आणि जलसंधारणाची कामे करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. 

मराठवाड्यात पाणी नियोजन, व्यवस्थापन, समन्यायी पाणी वाटप, पाणी वापरातील काटकसर आणि पीकपॅटर्न या घटकांची उणीव आहे. यामध्ये सुधारणा होणे खूपच आवश्यक आहे. ह्या गोष्टी घडत नसतील, तर कितीही पाणी उपलब्ध झाले, तरी त्याचा काही फायदा होणार नाही. याबाबतीत प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व या दोन्हीमध्ये कमालीची उदासीनता आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांवर होऊन लोकजागृती, लोकचळवळ आणि लोकसहभाग कमी झालेला दिसून येतो. पाणीप्रश्नावर प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि जनता यांच्याकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवे होते, ते केले गेले नाहीत. किमान पातळीवर यापुढे सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांमधील पुराचे पाणी असो किंवा पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्याद्वारे मराठवाड्यात आणण्याऐवजी “बालाघाट जलविकास प्लॅन” तयार करून जलसंधारणाची कामे, पाणी व्यवस्थापन, नियोजन, मृदासंवर्धन, वृक्ष लागवड, पर्यावरण आणि पीकपॅटर्न विकसित करण्यावर जास्त भर देण्याची आवश्यकता आहे. सारांशरूपाने, बालाघाटचा जलविकास योजना करून जर योग्य रीतीने राबवला, तर बऱ्याच अंशी हा मराठवाडा दुष्काळी छायेतून मुक्त होईल, हे मात्र निश्चित.

लेखक हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठसंशोधक आहेत.