Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात मागील खरिपात व हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी केंद्र सरकार पुरस्कृत भारतीय कृषक विमा कंपनी (एआयसी) ची नियुक्ती केली आहे. परंतु या कंपनीकडे खरिपातील व फळ पीकविमा योजनेसंबंधीच्या अनेक तक्रारी पडून आहेत. कुठलीही कार्यवाही होत नाही. कार्यालयांतही कोणी कर्मचारी, जबाबदार व्यक्ती भेटत नाही, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सात लाख हेक्टरवरील पिकांसाठी २०२२-२३ मध्ये खरिपात विमा संरक्षण पिकांसाठी घेतले. त्यात कापसासाठी साडेतीन लाख हेक्टरवर विमा संरक्षण होते. तसेच फळ पीकविमा योजनेतून ७७ हजारांवर शेतकऱ्यांनी ८२ हजार हेक्टर केळीखालील क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले.

खरिपातील पीकविमा धारकांना परतावे अप्राप्त आहेत. अनेक तक्रारी त्यात आहेत. आपल्या प्रस्तावाबाबत काय कार्यवाही झाली, काय चूक आहे, काय उणिवा राहिल्या, वरिष्ठांचे त्यावर मत काय, आदी अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. परंतु हे प्रश्न कायम आहेत.

फळ पीकविमा योजनेत सहभागी केळी उत्पादकांचे २०२१-२२ चे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. त्यात ३०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे चार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले, पण संबंधितांना अटींचा भंग केला यासाठी विमा परतावे मिळालेले नाहीत, तसेच ३५० अधिक शेतकऱ्यांचे २०२१-२२ मध्ये वेगाचा वारा किंवा वादळात नुकसान होऊन पंचनामे झाले, पण त्यांनाही परतावे मिळालेले नाहीत.

२०२२-२३ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना लवकरच परतावे मिळतील, असे चित्र तयार होत असतानाच अनेक प्रस्ताव ‘एआयसी’ने प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यात वेगाचा वारा व इतर बाबींसंबंधी पंचनामे झाले, पण दावे प्रलंबित आहेत. सुमारे ११०० शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील सहभाग संपुष्टात केले जात असल्याच्या अन्यायकारक नोटिसा आल्या. यावर शेतकऱ्यांनी केळी लागवड, जिओ टॅगींग, पंचनामे आदी कार्यवाही करून प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांवर कार्यवाही प्रलंबित आहे.

३१ जुलै २०२३ रोजी केळी पिकासंबंधीचा विमा संरक्षण कालावधी संपला आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना ४५ दिवसात परतावे देय असतात. परंतु अद्याप परतावे कोणालाही मिळालेले नाहीत किंवा परतावे लवकर मिळतील, याचीही चिन्हे नाहीत. या तक्रारी घेऊन, चौकशीसंबंधी शेतकरी विमा कंपनीच्या कार्यालयात जातात. जिल्ह्यात १५ तालुक्यांत कंपनीची कार्यालये आहेत. पण त्यात कर्मचारीच नाहीत.

जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर, धरणगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोल, अमळनेर, पारोळा, बोदवड आदी भागात ही कार्यालये ओस पडली आहेत. कर्मचारीच त्यात उपस्थित नसतात. शेतकरी संबंधितांना मोबाइलवर संपर्क करतात, पण कोणी प्रतिसाद देत नाही, अशी स्थिती आहे. सर्व कार्यालयांत कर्मचारी उपस्थित असावेत, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी लवकर सोडवून परतावे देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.