Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकासंबंधी परतावा मानके किंवा निकष (ट्रिगर) नव्या तीन हंगामांसाठी लागू केले आहेत. परंतु जुने निकष लागू केलेले असले, तरी काही उणिवा, त्रुटी या योजनेत ठेवल्या आहेत. तसेच पपई पिकाचा समावेश करून पपई उत्पादकांना दिलासा दिलेला आहे. पण पपईसंबंधीचे परतावा निकष, संरक्षित रक्कम यातही बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.

पीकविमा योजना केंद्र व राज्य शासन संयुक्तपणे राबविणार आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने याबाबतचा आदेश मध्यंतरी जारी केला. या आदेशामुळे केळी, पपई उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा दावा केला जात आहे.

...या आहेत त्रुटी

केळी पिकासंबंधी करपा, कुकुंभर मोझॅक विषाणू (सीएमव्ही) या समस्यांसाठी विमा संरक्षण देण्यात आलेले नाही. तसेच वादळासंबंधी देखील १ मार्च ते ३१ जुलै या कालावधीसाठी विमा संरक्षण आहे. पण खानदेशात केळीला बारमाही वादळाचा फटका बसतो. यामुळे वादळासंबंधीचे विमा संरक्षण एक वर्षासाठी किंवा किमान ११ महिन्यांसाठी असावे, असाही मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

अनेक केळी उत्पादक शेतकरी आहेत. १० ते १२ हेक्टर जमीनधारणा असलेले केळी उत्पादक असताना या योजनेत एक खातेदार शेतकरी फक्त कमाल चार हेक्टर केळीखालील क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेऊ शकतो. हा निकष किंवा मानक बदलण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अन्यायकारक मानके, निकषांमुळे केळी उत्पादकांचे जे नुकसान होत आहे, त्याचे काय, असा प्रश्‍नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. केळीला १ नोव्हेंबर ते ३१ जुलै असा नऊ महिन्यांचा विमा संरक्षण कालावधी निश्‍चित केला आहे. या दरम्यानचे नुकसानीपोटी मानकानुसार शेतकऱ्यांना परतावे मिळतील. परंतु केळीसाठी किमान ११ महिन्यांचा विमा संरक्षण कालावधी आवश्यक असल्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

अनेक केळी उत्पादक वंचित राहणार

केळी पिकासाठी फक्त एकच हंगामात विमा संरक्षण घेता येते. त्यात रब्बी हंगामांतर्गत आंबिया बहरसाठी १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर यादरम्यान फळ पीकविमा योजनेत सहभाग घेता येतो. यात ज्या शेतकऱ्यांना ऑक्टोबरनंतर केळीची लागवड करायची आहे, ते शेतकरी विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकत नाहीत. कारण योजनेत सहभागी होताना सातबारा उताऱ्यावर ई पीकपाहणी अंतर्गत केळी लागवड नोंद व केळीची लागवडसंबंधी जिओ टॅगिंगचे छायाचित्र आवश्यक आहे.

परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत केळी पीक उत्पादनक्षम स्थितीत असते, तेच शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकत आहेत. जिल्ह्यात दर महिन्याला केळीची लागवड होत असते. यामुळे या योजनेतून उन्हाळ्यातही विमा संरक्षण घेण्यासंबंधीची तरतूद करावी, नियमात शिथिलता आणावी, असा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे.