डॉ. चारुदत्त मायी

Quality of Agricultural Education, Research in the State : ‘महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदे’ची (एमसीएईआर) ११४ वी बैठक नुकतीच पुण्याला पार पडली. आपली कृषी विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत जेणेकरून शेतीविषयक शिक्षण व संशोधनातून राज्याला मोलाचे योगदान मिळावे, असे प्रतिपादन राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी अध्यक्ष या नात्याने केले, हे ऐकून आनंद झाला. उशिरा का होईना, परंतु या बाबतीत कृषिमंत्र्यांना आठवण आली हे बरे झाले.

परंतु एवढे मोठे प्रतिपादन करण्यापूर्वी आपल्या कृषी विद्यापीठांचा देशातील दर्जा काय आहे, त्यांच्याकडे किती मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, प्रयोगशाळेच्या सुविधा कितपत उपलब्ध आहेत, शिक्षण आणि संशोधनाला किती निधी उपलब्ध आहे, याचा त्यांनी या बैठकीत आढावा घेतला असता तर बरे झाले असते, असे वाटते.

विद्यापीठांतील शिक्षक व शास्त्रज्ञ ह्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर अवलंबून असलेली एमसीएईआर, ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषदे’सारखी (आयसीएआर) स्वतंत्र अस्तित्व असलेली संस्था असावी, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली अपेक्षा फोल ठरली आहे. एमसीएईआर म्हणजे केवळ एक पुनर्वसन केंद्र म्हणून वापरले जावे, ही अपेक्षा मुळीच नव्हती. परंतु सध्या परिस्थिती तेच सांगते.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या शिक्षणाची सध्याची दशा ही योग्य दिशेने परिवर्तित व्हावी, यासाठी मुळचे भारतीय असलेले, परंतु जागतिक बँकेतून निवृत्त झालेल्या शास्त्रज्ञांनी केवळ सेवाभावी वृत्तीने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, डॉ. राजेंद्रसिंग परोडा, माजी महासंचालक आयसीएआर आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कृषी शास्त्रज्ञ यांच्या साह्याने एक आभासी बैठक आयोजित केली.

त्यामध्ये राज्यातील आजी-माजी कुलगुरूंनी भाग घेऊन कृषी शिक्षणाचा राज्यातील दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्याविषयी केलेले निवेदन पत्र रूपाने ४ मार्च २०२४ रोजी मुख्य कृषी सचिव यांना ई-मेलद्वारे पाठवले आहे. मला वाटते त्या पत्राचा मसुदा जर परिषदेच्या बैठकीसमोर आला असता, तर त्याचा फायदा झाला असता.

कारण त्यातील काही सूचना राज्यातील कृषी शिक्षण दर्जेदार होण्यासाठी उपयुक्त आहेत. सचिवांना पाठवलेले पत्र इंग्रजीत आहे. त्याचे स्वैर भाषांतर करून आभासी बैठकीतील निष्कर्ष आणि शिफारशी येथे नमूद केल्या आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठांना फार कमी निधी दिला जातो.

खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे या दोन्ही ठिकाणी शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. नवीन महाविद्यालये उघडण्यात सर्व राजकीय पुढाऱ्यांना आवड आहे. परंतु प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी इतकी भयानक परिस्थिती आहे की ते सरकारी महाविद्यालये आहेत, याविषयी शंका येते.

प्रयोगशाळेच्या सुविधा अनेकदा तोकड्या पडतात आणि अध्यापनाचा दर्जाही खराब असतो.

पूर्वी खासगी महाविद्यालयांच्या मशरूमिंगचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले होते आणि त्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

असे असले तरी मोठ्या प्रमाणात खासगी महाविद्यालये उभी राहिली आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या निकृष्ट पायाभूत सुविधा आणि अध्यापनाचा दर्जा कमी आहे. एकाच वेळी, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे जी कृषी पदवीधरांची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील वास्तविक विसंगती दर्शवते.

कृषी अधिकारी/वरिष्ठ संशोधन साहाय्यकांना थेट सहायक प्राध्यापक म्हणून पदोन्नती देण्याचे कालबाह्य धोरण शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या हितासाठी बाधक आहे. भविष्यात सर्व साहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रत्येक कुलगुरूंद्वारे विद्यापीठ स्तरावर थेट आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेद्वारे केली जावी.

एमसीएईआर ही एक संस्था फार उपयोगाची नाही आणि ती विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञांच्या प्रतिनियुक्तीवर अवलंबून आहे. अनेकांनी एमसीएईआरला विद्यापीठ प्रशासनातील एक प्रमुख अडथळा म्हणून पाहिले आहे. त्याची भूमिका सल्लागार असायला हवी आणि तिने सूत्रधार म्हणून काम करायला हवे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एमसीएईआरला बळकट करणे आवश्यक आहे.

नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी, वर्ग, अतिरिक्त तुकड्या, महाविद्यालये बंद करणे इत्यादींचा निर्णय संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी घेतला पाहिजे आणि केलेल्या कार्यवाही परिषदेला कळवाव्यात.

सरकारने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी, म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू होईपर्यंत नवीन महाविद्यालये खासगी किंवा घटक महाविद्यालये म्हणून उघडण्यास परवानगी देऊ नये.

खासगी मालकीच्या महाविद्यालयांमधील अध्यापन मानकांच्या नियमनासाठी एक समर्पित मंडळ

एमसीएईआरमध्ये बाहेरील विद्यापीठांमधून आलेले तज्ज्ञ नियुक्त केले जावेत.

नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी ड्रेजर समितीचा अहवाल विचारात घ्यावा. त्यात महाराष्ट्राच्या मानवी भांडवलाच्या गरजांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

करिअर ॲडव्हान्स स्कीम पदोन्नती केलेल्या प्राध्यापकांना निवडीद्वारे नामनिर्देशित केलेल्यांशी बरोबरी न करण्याच्या सध्याच्या धोरणामध्ये बदल करावा आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद - कृषी प्रणाली भरती बोर्ड, प्रमाणे दोनही पद्धतीने पदोन्नती तसेच निवड यांना समान दर्जा द्यावा जेणेकरून चांगले मनुष्यबळ निर्माण होईल.

राज्यातील कृषी विद्यापीठे ५५ वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यांच्या पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा आणि शेती सुविधांना तातडीने अपग्रेड करण्याची गरज आहे. त्यांना एक वेळच कॅच-अप अनुदान त्यांच्या पायाभूत आणि शैक्षणिक सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत करू शकतात.

सर्वसाधारणपणे, कुलगुरूंचे आर्थिक अधिकार वाढवणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ, नागरी कामांसाठी रुपये तीन कोटी आणि आकस्मिक परिस्थितीसाठी रुपये एक कोटी, कार्यकारी परिषदेच्या मान्यतेने करणे गरजेचे आहे.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नियमित भरती प्रक्रिया सुरू करावी. सर्व मंजूर रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी. कोणत्याही वेळी भरतीवर बंदी आणू नये.

खासगी मालकीच्या महाविद्यालयातील अध्यापन मानकांचे नियमन करण्यासाठी एमसीएईआरमध्ये विद्यापीठाबाहेरील तज्ज्ञांचे एक समर्पित मंडळ स्थापन केले जावे.

संशोधन, शिक्षण आणि विस्तार उपक्रम चालू ठेवण्यासाठी सरकारकडून निधीचा सतत प्रवाह चालू ठेवणे आवश्यक आहे. चलनवाढीसाठी निधी समायोजित केला पाहिजे, म्हणून संसाधन समर्थन वास्तविक स्तरावर राखले जाते.

कृषी शिक्षणात करा गुंतवणूक

शेती हे रोजगाराचे प्रमुख साधन पुढील काळात देखील राहणार आहे. शाश्‍वत आधारावर वैविध्यपूर्ण शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता मजबूत पुरवठा साखळी आवश्यक आहे. कृषी शिक्षण संशोधन आणि विकासातील गुंतवणुकीवर परताव्याचे दर सातत्याने उच्च आहेत. या आणि अशा अनेक कारणांमुळे कृषी शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

आम्ही महाराष्ट्र सरकारला विद्यापीठाचे वित्तीय समर्थन दुप्पट करण्याचे आवाहन करतो. दरम्यान, सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना योग्य मोबदला देऊन त्यांना अध्यापनाची परवानगी द्यावी. राज्यातील कृषी विद्यापीठे अधिक प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने चालवल्या जातील आणि सुप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, यासाठी आपल्या येथीलच निवृत्त शास्त्रज्ञ-कुलगुरू जे सध्या अमेरिकेमध्ये राहतात ते देखरेख आणि मूल्यमापन प्रणाली स्थापन करण्यास मदत करायला तयार आहेत.

(लेखक कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)