Education System : समूह शाळा अन् शिक्षणाचा खेळखंडोबा

Indian Education : महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना (प्राथमिक) ‘समूह शाळा विकसित कराव्यात’, असे निर्देश दिले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कमी पटाच्या (२० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या) सर्व शाळांचा विचार करून त्यांपैकी अशा शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा तयार करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित केलेले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव देणे बंधनकारक केलेले आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या या आदेशाची शाई वाळते ना वाळते त्याच्या अगोदरच समूह शाळा धोरणाविरोधात टीकेची झोड उठलेली आहे.

या निर्णयाच्या बाबतीत राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून सरळ व स्पष्टपणे विरोधी मते व्यक्त होत असून, शिक्षकांचाही ‘आक्रोश’ सुरू झालेला आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक बालकाच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळा व तीन किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असण्याचे बंधनकारक आहे. असे असताना आता खेडे-पाडे-वाड्या-वस्त्या आणि तांड्यावरील सहा वर्षे ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींच्या मानसिकतेचा विचार न करता नियम तोडून दूर अंतरावर समूह शाळा भरवल्यानंतर बालमनावर आघात होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाला बसणार आहे. सरकारने जी २०२१-२२ च्या यू-डायसनुसार शाळांची माहिती दिली आहे त्यात; १० ते २० पटसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा, २९ हजार ७०७ शिक्षक आणि एक लाख ८५ हजार ४६७ एवढी विद्यार्थी असल्याची माहिती दिलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या क्षेत्रफळाचा विचार करता आणि भौगोलिक परिस्थिती बघता सरकार जवळपास दोन लाख विद्यार्थ्यांना गावात शिकू द्यायचे सोडून इतरत्र विस्थापित करीत आहे. या शाळा-शिक्षक-विद्यार्थ्यांची समूह शाळा विकसित कशा होणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.
ग्रामीण भागात आजही डांबरी किंवा सिमेंट रस्ते सर्वत्र नाहीत. साधे दगड-मुरमाचे कच्चे रस्तेही धड नाहीत. त्यामुळे शाळा बसचा प्रवास ४० मिनिटांपेक्षाही कमी वेळेचा असावा, असा सरकारी आदेश सांगताना वस्तुनिष्ठता दुर्लक्षली गेलेली आहे. समूह शाळेत मुलांना जाण्या-येण्यासाठीचा खर्च शासकीय तसेच कंपन्यांचा सीएसआरमधून करावा, असेही स्पष्ट केले आहे. गावातील मुले बिन खर्चीक शाळेत येत असताना हा खर्च कशासाठी? प्रत्येक बसच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकर आणि बिल्लाधारक चालक व महिला पर्यवेक्षक असावी असेही सांगितले आहे. हे सरकारचे ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे’ फर्मान आहे. मानव विकास अंतर्गत मुलींना मोफत एसटीची सोय आणि मोफत सायकल वाटप दरवर्षी शासनच करते.

एकीकडे हे असे आणि दुसरीकडे तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून शिक्षण विभाग ‘आईजीच्या जिवावर बाईजी उधार’ होत आहे. राज्याची भौगोलिक परिस्थिती न पाहता, तीन ऋतूंचा, रस्त्यांतील नाले-ओढे-नद्या आणि त्यावरील बांधकाम, अंकेक्षण न झालेले पूल, संभाव्य पूरस्थिती असे अनेक मुद्दे दुर्लक्षित करण्यात आले आहेत. गोरगरिबांच्या मुलांना गावातील शाळेत सगळ्या सोयी उपलब्ध असताना त्यांना दूरवरच्या समूह शाळेत पाठविणे कितपत योग्य ठरेल? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील खंड सातप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा शाळांमधील न्यायप्रवेश अबाधित ठेवून आम्ही हा बदल करत असल्याचे सांगणे म्हणजे हा कांगावा आहे. शाळा समूह करण्याचा निर्णय सामाजिक दरी निर्माण करणारा आहे. महाराष्ट्रात मूलभूत सुविधांची घडी विस्कटून केवळ बदलाच्या आणि नावीन्याच्या प्रसिद्धीसाठी राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्यांना छेद देऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण रोखण्याचे हे कारस्थान आहे का? या निर्णयाची अंमलबजावणी तर दूरच, तत्पूर्वी यांस सर्वच स्तरांतून होत असलेल्या विरोधास सरकार कसे सामोरे जाते, ते पाहावे लागेल.