Jalna News : मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली २४ डिसेंबरची डेड लाईन संपण्यास दोनच दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांची मनधरणीसह पुढील चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ गुरूवारी (२१ रोजी) त्यांच्याकडे गेले आहे.

याचदरम्यान त्यांनी, सरकारपुढे नवीन मागणी केली आहे. त्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. 'आईच्या जातीच्या दाखल्याच्या आधारावरून तिच्या मुलांना जात प्रमाणपत्र द्या', अशी मागणी जरांगे यांनी शिष्टमंडळाकडे केली आहे.

जरांगे पाटील यांनी, 'मराठा समाजाला आरक्षण द्या', अशी मागणी करत आंदोलन पुकारले होते. सरकारला यावर तोडगा काढत आरक्षण जाहीर करण्यासाठी, मुदत वाढ दिली होती. ती मुदत २४ डिसेंबरला संपत आहे. त्यापार्श्वभूमिवर सरकाच्यावतीने मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे यांचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी गेले होते. या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

यावेळी शिष्टमंडळाकडे, 'आई कुणबी असल्यास मुलाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. आईच्या जातीच्या दाखल्यावरून तिच्या मुलांना देखील जात प्रमाणपत्र द्या', अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.

जरांगे पाटील यांनी, सरसकटला पर्यायी शब्द 'सगे सोयरे' दिला होता. त्यावरूनही आता खटके उडतना दिसत आहे. 'आईच्या दाखल्यावरून तिच्या मुलांना आरक्षण मिळू शकत नाही. तसा कायदा आहे, ते होणार नाही', असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी, विमल मुंदडा केस जरांगे पाटील यांना समजून सांगितली.

यावेळी उदय सामंत यांनी, 'जरांगे पाटील यांच्या मागणी प्रमाणे आरक्षण देता येणार नसून फक्त नात्यातीलच व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देता येईल असे सांगितले. मात्र यावर जरांगे पाटील ठाम असून त्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे.

यादरम्यान अधिवेशन सुरू असतानाच न्या. शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला होता. तसेच मराठा समाजाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं होतं.