Pune News : राज्यात सौर प्रकल्प उभारणीसाठी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्यांना योग्यता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी याबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

‘कारखान्यांना सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी आयुक्तालयाकडून योग्यता प्रमाणपत्र (हेल्थ सर्टिफिकेट) घेण्याची गरज नाही. मात्र, कारखान्यांना संबंधित यंत्रणांकडून प्रकल्प अहवाल, अर्थात डीपीआर’ तयार करून घ्यावा लागेल. ‘डीपीआर’ला मात्र आयुक्तालयाची आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल.

तसेच, डीपीआर सादर केला म्हणजे हमखास मंजुरी मिळेल असे गृहीत धरता येणार नाही. कारण कारखान्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतरच मंजुरी दिली जाणार आहे,’’ असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सौर प्रकल्प उभारणीसाठी आधीपासूनच योग्यता प्रमाणपत्राची सक्ती केली गेली होती. परंतु अलीकडेच केंद्र सरकारने सौर प्रकल्पांचे नवे उद्दिष्ट राज्याला दिले आहे. कागदी घोडे नाचवण्याच्या गोंधळात या उद्दिष्टात राज्य पिछाडीवर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्पांची विनाविलंब उभारणी करणे शासनाला आवश्यक वाटू लागले आहे.

त्यामुळेच सहकारी साखर कारखान्यांना योग्यता प्रमाणपत्राच्या बंधनातून मुक्त करण्यात आले आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आधुनिकीकरण, सहवीज निर्मिती किंवा इतर कोणताही उपपदार्थ निर्मितीसाठी भांडवली खर्चाचे प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाकडे पाठवावे लागतात.

या प्रस्तावांना मान्यता देताना भांडवली खर्चाची निकड, योग्यता, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न व परतफेडीची क्षमता तपासूनच संबंधित कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून प्रकल्प उभारणीसाठी योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात होते. हाच नियम आधी सौर प्रकल्पांनाही लावण्यात आलेला होता. आता मात्र तो पूर्णतः हटविण्यात आलेला आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, सौर ऊर्जा निर्मिती धोरणानुसार १२ हजार ९३० मेगावॉट सौर ऊर्जा तयार करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने घेतले आहे. यात खासगी यंत्रणांकडून एक हजार मेगावॉट तर छत तंत्राद्वारे (रूफ टॉप) दोन हजार मेगावॉट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी कंपन्या व शेतकरी समूहांकडून २५० मेगावॉट पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प तयार केले जावेत, असे शासनाने सूचित केले आहे.