भारतीय खाद्य निगम व राज्य स्तरावरील इतर संस्थांमार्फत किमान आधारभूत किमतीने (Minimum Support Price) अन्नधान्य (भात, गहू व इतर धान्ये) खरेदी करण्यासाठी शासन खरेदीच्या हंगामात लक्षांक निर्धारित करते. खरीप व रब्बी हंगामाचा (Rabbi Season) खरेदी व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक पिकाच्या उत्पादित मालाचे खरेदीचे व प्रतवारीचे निकष भारतीय खाद्य व वितरण विभाग यांच्यामार्फत ठरविले जातात व खरेदीदार संस्थांना अगोदरच कळविले जातात.

अन्नधान्य उत्पादनात देश अग्रेसर झाला आहे, परंतु धान्य साठवणूक, वैज्ञानिक पद्धतीने गोदाम उभारणी या घटकांवर काम करण्यास मोठी संधी आहे. शासनाने २३ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती कृषी मूल्य आयोगाच्या तसेच विविध राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या विभागांमार्फत प्राप्त शिफारशीनुसार ठरविण्यात येतात. किमान आधारभूत किमतीबाबत शिफारस करताना कृषी मूल्य आयोग पुढील घटकांचा विचार करूनच पीकनिहाय किमान आधारभूत ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते.

यामध्ये १) उत्पादन खर्च, २) पिकाचा मागणी व पुरवठा, ३) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उत्पादनाच्या किमती, ४) आंतर पिकांच्या उत्पादनाच्या किमती, ५) कृषी व अ कृषी सेक्टरमधील पिकांच्या उत्पादनाचा खरेदी व विक्री व्यवहार, ६) देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर शेतीमाल उत्पादनाचा परिणाम, ७) जमीन, पाणी व इतर घटकांचा पिकाच्या उत्पादनासाठी वापर, ८) तसेच पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के मार्जिन. यांचा समावेश आहे. सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रशासनाने उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याबाबत निर्णय घेतला.

भारतीय खाद्य निगम व राज्य स्तरावरील इतर संस्थांमार्फत किमान आधारभूत किमतीने अन्नधान्य (भात, गहू व इतर धान्ये) खरेदी करण्यासाठी शासन खरेदीच्या हंगामात लक्ष्यांक निर्धारित करते. खरीप व रब्बी हंगामाचा खरेदी व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक पिकाच्या उत्पादित मालाचे खरेदीचे व प्रतवारीचे निकष भारतीय खाद्य व वितरण विभाग यांच्यामार्फत ठरविले जातात व खरेदीदार संस्थांना अगोदरच कळविले जातात. सद्यःस्थितीत जरी २३ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती ठरविण्यात आल्या असल्या, तरी शासन गहू, तांदूळ व कडधान्याची हमीभावाने खरेदी करते. ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी व मोठ्या कालावधीत साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान टाळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने गहू व तांदूळ यांच्या खरेदीचे धोरण ठरवले, की ज्यामुळे जुना साठा लवकरात लवकर वितरित करून भारतीय खाद्य निगमकडे २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा साठा शिल्लक राहणार नाही.

चौकट ः मागील चार वर्षांतील गहू व तांदूळ खरेदी तपशील
शेतीमाल / वितरण वर्ष ---२०१७-१८ ---२०१८-१९ ---२०१९-२० ---२०२०-२१
गहू ---३०८.२४ ---३५७.९५ ---३४१.३३ ---३८९.९२
तांदूळ ---३८१.८५ ---४४३.९९ ---५१९.९७ ---५५७. ८९
एकूण ---६९०. ०९ ---८०१.९४ ---८६१.३० ---९४७.८१

केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण या खात्यातील सहकार विभागांतर्गत ‘किंमत स्थिरीकरण योजना’ (PSS) आणि काही प्रमाणात बदल करून नवीन योजनेच्या स्वरूपात ‘किंमत तफावत देय योजना’ (PDPS) आणि पथदर्शक खासगी संपादन व साठवणूक योजना (PPSS) यांची स्वतंत्र आखणी करून एकाच छताखाली ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) ही योजना तयार करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यांनी तेलबिया खरेदीसाठी एकतर किंमत स्थिरीकरण योजना किंवा पथदर्शक खासगी संपादन व साठवणूक योजना यापैकी एक योजना खरेदीच्या हंगामात अंमलात आणा वयाची आहे. कडधान्ये व खोबरे ‘किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येते. एक हंगामात एका राज्यात एक पिकाच्या खरेदीसाठी किंमत तफावत देय योजना किंवा किंमत आधारभूत योजना यापैकी एकच योजना राबविता येऊ शकते. तेलबियांच्या खरेदीसाठी खासगी खरेदीदारासमवेत पथदर्शक योजना म्हणून राज्यांना खासगी संपादन व साठवणूक योजना एखाद्या
जिल्ह्यामध्ये किंवा एखाद्या बाजार समितीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविता येऊ शकते.

किंमत स्थिरीकरण योजना ः
- ही योजना राज्य सरकारांच्या विनंतीवरून आणि करारानुसार अटी व शर्तीच्या अधीन राहून राबविण्यात येते, की ज्यामध्ये तेलबिया, कडधान्ये आणि खोबरे या कृषी उत्पादनाची खरेदी स्थानिक बाजार करात सूट देऊन केली जाते.
- केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत देण्यात येणारी वाहतूक व मालाची हाताळणीची सेवा ज्यामध्ये धान्याची पिशवी, राज्यस्तरीय संस्थांना खेळते भांडवल, किंमत स्थिरीकरण योजनेच्या कार्यान्विततेसाठी फिरत्या निधीची तरतूद इत्यादी घटकांचा समावेश योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करण्याची गरज आहे.

- या योजनेअंतर्गत ज्या वेळेला शेतमालाचे बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होतात, त्या वेळेस राज्यस्तरीय खरेदीदार संस्थेमार्फत केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या शेतमालाच्या मानांकनानुसार (FAQ- Fair Average Quality) नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्याचा शेतीमाल विहित कालावधीत किमान आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यात येतो.
- किंमत स्थिरीकरण योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी बाजारभाव असताना एखाद्या हंगामातील एखाद्या पिकाच्या उत्पादनाच्या २५ टक्के शेतीमालाची खरेदी शासनाने करावी. परंतु राज्य शासन किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांना जर २५ टक्यांपेक्षा जास्त शेतमाल हमीभावाने खरेदी करावयाचा असल्यास त्यांनी स्वत:च्या निधीने व स्वत: निवडलेल्या संस्थांकडून शेतीमाल खरेदी करावा.

किंमत तफावत देय योजना ः
- या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी वर्गास शासनाने प्राधिकृत केलेल्या बाजारपेठेत अधिकृत लिलाव प्रक्रिया झाल्यानंतर शासनाच्या मानांकनाप्रमाणे असणाऱ्या तेलबिया उत्पादनाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी बाजारभाव असताना किमतीचा फरक थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो.
- या योजनेत किंमत स्थिरीकरण योजनेप्रमाणे उत्पादनाची कोणतीही भौतिक खरेदी केली जात नाही. यात किमान आधारभूत किंमत व बाजारभाव यातील संपूर्ण फरक शेतकरी वर्गाला दिला जातो व यातील २५ टक्के फरक आणि २ टक्के प्रशासकीय खर्च केंद्र शासनामार्फत अदा करण्यात येतो. त्या हंगामातील एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पादन व त्यावरील फरक याची हमी केंद्र शासन घेते.
- कोणत्याही राज्य सरकारमधील यंत्रणेला यापेक्षा जास्त शेतीमाल खरेदीवर काम करावयाचे असेल ते स्वत:ची यंत्रणा व निधी याचा वापर करून योजना राबवू शकतात. सन २०१८-१९ मधे मध्य प्रदेश सरकारने या योजनेअंतर्गत सुमारे १६,८२,७०० टन सोयाबीनचे व्यवहार करून शेतकरी वर्गाला फायदा मिळवून दिला होता.

खासगी संपादन व साठवणूक योजना ः
- राज्य सरकारांकडे केंद्र शासनाला प्रस्ताव सादर करून ही योजना राबविता येऊ शकते. ही योजना नोंदणीकृत शेतकरी वर्गाला पथदर्शक जिल्ह्यात किंवा नोंदणीकृत बाजारसमितीत नोंदणीकृत खासगी साठवणूकदाराद्वारे राबविता येऊ शकते.
- मार्गदर्शक सूचनांनुसार खासगी साठवणूकदार राज्यस्तरा वर राबविलेल्या पात्रतेच्या प्रक्रियेत पात्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेत संपूर्ण प्रक्रियेस जसे की खरेदी, वाहतूक व साठवणूक यास जबाबदार असेल.
- खासगी खरेदीदार अथवा साठवणूकदार राज्यातील किंवा जिल्ह्यातील निवडलेल्या पिकाच्या उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पादन शासनाच्या मानांकनाप्रमाणे खरेदी करू शकतो.