Mumbai News : दूध आणि अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार पेलता पेलता गाळात रुतलेला ‘महानंद’ पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) व्यवस्थापनासाठी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी (ता. १३) मान्यता दिली. महानंदच्या पुनरुज्जीवनासाठी २५३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी भागभांडवल स्वरूपात राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात २४८ कोटी ८३ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

‘एनडीडीबी’ने दिलेल्या प्रस्तावानुसार महानंद पुढील पाच वर्षांत ८४ कोटी नफ्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे ८५ सदस्य असून, त्यापैकी ६० तालुका संघ आणि २५ जिल्हा सहकारी संघांचा समावेश आहे.

या संघांनी महानंदला दूधपुरवठा करणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ १७ दूध संघ महानंदला दूधपुरवठा करत आहेत. त्यामुळे महानंदचे दूध संकलन कमालीचे घटले आहे. प्रतिदिन ८ लाख २० हजार लिटर दूध संकलन असलेल्या या संघाचे सध्या एक लाख १७ हजार लिटर दूध संकलन होत आहे. महानंदच्या सुरुवातीच्या काळात भरमसाठ नोकरभरती केल्याने पहिल्यापासून पगाराचा बोजा हा महासंघ पेलत होता.

गैरव्यवस्थापन, कमी संकलन, अतिरिक्त कर्मचारी आदीमुळे महानंद गाळात रुतला होता. त्यामुळे एनडीडीबीकडे तो चालविण्यास द्यावा, अशी मागणी होत होती. २०२२ पासून महानंदचे हस्तांतर केले जावे अशी मागणी करण्यात आली. त्यादृष्टीने बैठकही झाली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये एनडीडीबीने अहवाल सादर केला होता. मात्र जानेवारी २०२४ मध्ये सुधारित अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यानंतर महानंदच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एनडीडीबीचा अहवाल स्वीकारून महानंद हस्तांतरास मंजुरी दिली होती. तसेच संचालक मंडळानेही राजीनामा दिला होता.

एनडीडीबीने सविस्तर प्रस्ताव दिला असून, तो करारनामा मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. महानंदाच्या व्यावसायिक विकासासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महानंदाच्या पुनरुज्जीवन योजनेसाठी एकूण २५३ कोटी ५७ लाख इतका निधी महानंदास भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

‘महानंद’चे पुनर्वसन करताना एनडीडीबीने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करणार आहे. याकरिता गावपातळीवर एक गाव, एक दूध संस्था राहील. दूध उत्पादक शेतकरी हे संघाचे सदस्य राहतील. महानंदच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त उर्वरित घटकांसाठी लागणारा निधी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय सचिव यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पाच वर्षांनंतर म्हणजे २०२८-२९ मध्ये महानंद प्रतिदिन ४६२ हजार किलो दूध संकलन होईल, असे एनडीडीबीच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. तसेच ३३० हजार लिटर दूध विक्री केली जाईल.

सध्या महानंदचे लातूर येथील ५० हजार लिटर प्रतिदिन प्रक्रिया क्षमता असलेला प्रकल्प तोट्यात आहे. या प्रकल्पावर प्रतिविर्षी सुमारे २५ हजार रुपये खर्च होतो. नागपूर येथील प्रकल्प केवळ १२ टक्के क्षमतेने चालतो. वरवंड येथील दूध भुकटी प्रकल्प खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे तो विनावापर आहे. गोरेगाव येथील जागा सरकारच्या मालकीची असून येथे दूधप्रक्रिया आणि पॅकिंग केले जाते. यंदा प्रकल्पाची क्षमता ६ लाख लिटर प्रतिदिन असली तरी तेथे केवळ १० टक्केच वापर होतो. त्यामुळे तोही प्रकल्प तोट्यात आहे.

२८४ कोटी एकरकमी देणार

राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळामार्फत राबविण्यात येणारी महानंद पुनर्वसन योजनेअंतर्गत यंदा २४८ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी एकरकमी देण्यात येणार आहे. यामध्ये स्वेच्छानिवृत्तीसाठी १३२४८, गोरेगाव येथील विद्यमान प्लांटच्या नूतनीकरणासाठी ४५ कोटी, थकबाकी देण्यासाठी १२ कोटी १६ लाख, मनुष्यबळाच्या थकित वेतनासाठी ३५ कोटी २५ लाख, भागभांडवल वृद्धीसाठी १७.५८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

त्रिस्तरीय संरचना हवी

प्राथमिक दूध संस्था, जिल्हा दूध संघ आणि राज्यस्तरीय दूध महासंघ अशी त्रिस्तरीय संरचना असेल तरच महानंद सुस्थितीत येईल, असे ‘एनडीडीबी’च्या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यानुसार एका गावात एकच दूध संस्था हवी. त्यासाठी एनडीडीबी प्रयत्न करणार आहे.