Pune News : ‘‘पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मात्र, या योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्या घटकांचा शोध घेतला जात आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे,’’ अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

पुण्याच्या साखर संकुलमध्ये मंगळवारी (ता.१७) कृषिमंत्र्यांनी रब्बी हंगामातील राज्यस्तरीय नियोजनाची आढावा बैठक घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘‘राज्याच्या काही भागात जास्त तर काही भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे दुहेरी संकटात राज्य आहे.

तरीदेखील मागील पाच वर्षांचा पीकपेऱ्याचा कल विचारात घेत आम्ही रब्बीचा यंदाचा पेरा ९ टक्क्यांनी वाढवून म्हणजेच ५४ लाखांवरून ५९ लाख हेक्टरच्या आसपास नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात रब्बी ज्वारी २.४७ लाख हेक्टरने, तर मका क्षेत्रात पाच लाख हेक्टरने वाढ सुचविली आहे. मात्र, गहू व हरभरा सरासरीप्रमाणे अनुक्रमे १०.४९ लाख हेक्टर व २१.५२ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाचा आहे,’’ असे श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मुंडे म्हणाले, “काही ठिकाणी शेतकरी असल्याचे भासवून तसेच शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन असल्याची नोंदी भासवून पीकविमा लाटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याबाबत राज्यभर चौकशी सुरु आहे.

तसेच, वाशीम भागात काही पर्जन्यमापकांवर पाणी ओतल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या प्रकरणी कृषी विभागाकडून गृह विभागाची मदत घेतली जाईल. या गैरप्रकारांना जबाबदार ठरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”

पीक नुकसान भरपाईच्या दाव्यांना मंजूर करण्याऐवजी कंपन्या हरकती घेत असल्याचे कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले असता ते म्हणाले, “अशा दाव्यांना कंपन्यांकडून हरकती घेतल्या जात असतातच. कारण, पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार कंपन्यांना हरकतीचे अधिकार आहेत. याचा अर्थ हरकत घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही, असा होत नाही.

या हरकती विभागीय आयुक्तांनी फेटाळून लावल्या आहेत. आता या कंपन्यांनी राज्य शासनाकडेच म्हणजेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अपील केले आहे. ही अपिले फेटाळल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची अग्रिम देण्याची कार्यवाही कंपन्यांना करावीच लागेल.”

‘‘पावसाचा खंड पडलेल्या मंडलांमध्ये शेतकऱ्यांना अग्रिम देण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांसोबत बैठक घेतली. अग्रिम तत्काळ देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत. दिवाळीपूर्वी अग्रिम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न चालू आहे,’’ असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कमी पाऊस असताना पेरा वाढणार कसा?

राज्यात पाऊस कमी झालेला असताना दुसऱ्या बाजूला रब्बीचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न कसा काय चालू आहे, असा प्रश्न वार्ताहरांनी विचारला असता , “मीदेखील हाच प्रश्न आजच्या आढावा बैठकीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारला,” असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, ‘‘अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार विदर्भ तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस झालेला आहे. तेथे जमिनीत ओल आहे. त्यामुळे ९ टक्क्यांपर्यंत पेरा वाढण्यासाठी अनुकूल स्थिती असल्याचे मला सांगण्यात आले आहे.”

कृषिमंत्री म्हणाले...

- राज्यात गेल्या हंगामात सरासरीच्या ११६ टक्के तर यंदा मात्र ९० टक्के पाऊस

- दोन तालुक्यांमध्ये २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत, ९७ तालुक्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंततर १४९ तालुक्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत पाऊस

- केवळ १०७ तालुक्यांमध्येच सरासरी १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस

- कृषी यांत्रिकीकरणाची सोडत का निघाली नाही याची माहिती घेणार

- यांत्रिकीकरण योजनेला पुरेसा निधी देण्याचा प्रयत्न

- राज्यात काही भागांमध्ये विहिरींना पाणी; मात्र वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याने अडचणी

- रब्बीत यंदा गहू, हरभरा क्षेत्र सरासरी इतकेच राहणार

- दुष्काळामुळे चारा मागणी वाढण्याची शक्यता. ज्वारी, मका क्षेत्राला चारा पीक म्हणून जाणीवपूर्वक वाढविले जाणार