Jalgaon News: हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासंबंधी जिल्ह्यात विमा संरक्षण घेतले जात आहे. यात नियमबाह्यपणे या योजनेत  केळी पिकास विमा संरक्षण घेतल्यासंबंधी थेट कारवाईसत्र राबविले जात आहे. शेतात प्रत्यक्ष जाऊन केळी पीक पाहणी व करारनाम्यांबाबत विशेष खबरदारी विमा कंपनीसह कृषी विभागाने केली. त्यात सुमारे ७३३ विमा प्रस्ताव बोगस आढळले. 

तसेच सुमारे तीन हजारांवर विमा प्रस्तावासंबंधी पडताळणीच शेतकऱ्यांनी करून घेतलेली नाही. यामुळे हे प्रस्तावदेखील मार्गी लागतील की नाही, असा मुद्दा आहे. फळ पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत अधिक असते. परंतु या योजनेत अनेकदा नियमबाह्य सहभागाच्या तक्रारी व त्यामुळे घोळ वाढल्याचाही प्रकार झाला.

यंदा भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) यासंबंधीचे काम जिल्ह्यात करीत आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. यंदाही केळी पिकासाठी या योजनेतून विमा संरक्षण मिळाले आहे.

या योजनेत लीजवर शेती घेऊन त्यात केळी लागवड करणारे शेतकरीदेखील केळी पिकास विमा संरक्षण घेवू शकतात. परंतु यासाठी नोंदणीकृत (रजिस्ट्रार) करारपत्र आवश्यक आहे. या करारपत्राशिवाय योजनेत सहभाग घेता येत नाही. या करारपत्रासंबंधीच्या विमा योजनेतील सहभागाबाबत विशेष लक्ष आहे. त्यााबाबत कसून चौकशी व पडताळणी केली जात आहे. 

सहभागानंतर जिओ टॅगिंग

विमा योजनेत केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच काही वेळेस कृषी विभागाचे कर्मचारी थेट संबंधित क्षेत्रात जाऊन केळीची लागवड केली आहे का, जेवढी लागवड केली आहे, तेवढ्याच क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे का, केळी बाग उत्पादनक्षम आहे का, याची तपासणी करीत होते.  त्यासाठी शासनाकडून प्राप्त माहिती, नकाशा आदी बाबी जुळवून जिओ टॅगिंग करून घेतली जात आहे.

यात केळी न लागवड करताच विमा संरक्षण घेतल्याने ७३३ विमा प्रस्ताव रद्द झाले आहेत. सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात केळीची लागवड आहे की नाही, याची पडताळणीच करून घेतली नाही. यासंबंधीची अंतिम कारवाई कृषी विभागातील वरिष्ठ कार्यालयातर्फे केली जाणार आहे, अशी माहिती मिळाली.