Swabhimani Shetkari Sanghatana : सांगली लोकसभेसाठी स्वाभिमानी पक्षाकडून जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांना उमेदवारी देण्यात आल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी काल (ता.११) दिली. शेट्टी म्हणाले, 'सांगली लोकसभेसाठी विद्यमान उमेदवार हे साखर सम्राट आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांना लुबाडले आहे, अशा साखर सम्राटांना आणखी लुटण्यासाठी ताकद देऊ नये, यासाठी महेश खराडे आम्ही रस्त्यावर लढणारा उमेदवार दिला आहे.

संघर्ष करणारा, प्रसंगी रक्त सांडणारा आहे. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी अनेक गुन्हे अंगावर घेतलेत. तुरुंगवास भोगला आहे. ऊस दरासाठी जयंत पाटील यांच्या कारखान्यावर गव्हाणीत टाकलेल्या उड्या असो, खासदार संजय पाटील यांनी बुडविलेली ऊस बिले काढण्यासाठी त्याने संघर्ष करून ७० कोटींची ऊस बिले वसूल करून दिली आहेत.

यंदाच्या ऊस दरासाठी सांगली जिल्ह्यात २२ दिवसांची तब्बल ५५० किलोमीटरची पदयात्रा काढली. बेदाण्याचा शालेय पोषण आहारात समावेशासाठी संघर्ष करून यश मिळविले. दूध दरासाठी ही त्याची धडपड सुरू असते. आमचा उमेदवार गरीब, शेतकरी कुटुंबातील आहे. त्यामुळे ही निवडणूक एक व्होट एक नोट, या तत्त्वावर लढविली जाणार आहे. गेल्या वेळी स्वभिमानीने साडेतीन लाख मते मिळवली होती. यंदाही खराडे यांच्या पाठीशी राहा. त्याला साथ द्या.'

ग्रामीण भागातील अर्थकारण बदलले

शेतमालाच्या दरासाठी घामाच्या दामाच्या लढाईमुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारण बदलले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील समाज व्यवस्थेवर प्रभाव टाकणारे बदल शेतकरी चळवळीमुळे झाले. केंद्र व राज्य सरकार शहरी व ग्रामीण असा दुजाभाव करत वेगवेगळी धोरणे राबवत असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला याचा फटका बसत असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, हातकणंगले लोकसभेचे उमेदवार राजू शेट्टी यांनी केली. बावची (ता. वाळवा) येथील जाहीर सभेत ते बोलत होते.

शेट्टी म्हणाले, 'शेतीतील उत्पन्न वाढवायचे असेल तर त्यांना पायाभूत सुविधा, संशोधन केंद्रे, विमा संरक्षण या गोष्टींची उपलब्धता करणे गरजेचे होते. देशामध्ये अन्नधान्य खाणारे दोन वर्ग आहेत. एक चवीसाठी व दुसरा पोटाची खळगी भरण्यासाठी. त्यामुळे जर देशात सेंद्रिय शेतीमुळे उत्पादन कमी झाले तर भूकबळीचे प्रमाण वाढेल.

५४३ खासदारांपैकी ३९० खासदार ग्रामीण भागातून येतात; मात्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सरकारच्या विरोधात बोलण्याची कुणाची हिंमत नाही. ईडी, सी.बी.आय, इन्कम टॅक्स यांच्या दबावामुळे समाजाचे प्रश्न मांडले जात नाहीत.' सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनतेकडून वसुली करते; मात्र त्याचा परतावा उद्योगपींची कर्जे राईट ऑफ करण्यासाठी केला जातो, ही शोकांतिका आहे. सामान्यांपर्यंतच्या योजना फक्त कागदावरच असून, त्याची जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे.

देशामध्ये सर्वाधिक उद्योग निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या कृषी, वस्त्रोद्योग व औद्योगिक क्षेत्राकडे केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यानेच बेरोजगारी वाढू लागली आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले. यावेळी राज्य प्रवक्ता शमशुद्दीन सनदे, जिल्हाध्यक्ष पोपट मोरे यांच्यासह बावची परिसरातील पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.