Nashik News : केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सर्वसामान्य जनतेची नाराजी, शेतकऱ्यांचा रोष व राज्यातील सत्तांतर मतदारांना आवडले नसल्याचे मतपेतीच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. प्रचारादरम्यानही सत्ताधारी केंद्र सरकारच्या विरोधात ग्रामीण व शहरी भागात असंतोषाची लाट होती.

त्याचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसल्याने नाशिकमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे राजाभाऊ वाजे, तर दिंडोरीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार भास्कर भगरे हे मंगळवारी (ता. ४) दुपारी ४ वाजेपर्यंत विजयाच्या वाटेवर होते. यानिमित्ताने महायुतीला धोबीपछाड देत महाविकास आघाडीने मैदान मारल्याचे पाहायला मिळाले.

नाशिक व दिंडोरी या दोन जागांसाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली होती. यामध्ये महायुतीने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना दुसऱ्यांदा संधी दिली खरी. मात्र कांदा प्रश्नावर त्यांनी फक्त पाठपुरावा केला मात्र जनतेला त्याचा थेट फायदा न झाल्याने जनमत महाविकास आघाडीचे भास्कर भगरे यांच्या सोबत होते.

त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्याला धक्का देत भगरे हे जायंट किलर ठरले आहेत. तर नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे हॅटट्रिकच्या वाटेवर होते. मात्र त्यांची उमेदवारीची घोषणा लांबणीवर गेल्याने महायुतीत नैराश्याचे वातावरण होते. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपने या जागेवर दावा केल्याने सुरुवातीच्या काळात सूर जुळून आला नव्हता.

त्यात शांतीगिरी महाराज उमेदवारीवर कायम राहिल्याने त्याचाही फटका गोडसे यांना बसला आहे. त्यामुळे वाजे यांच्यासमोर त्यांना पराभव झाल्याने त्यांच्या हॅटट्रिकच्या स्वप्नाचा भंग झाला. दोन्ही उमेदवारांची ग्रामीण जनतेशी असलेली नाळ व सर्वसामान्यांसोबत मिसळून काम करण्याची पद्धत लाभदायी ठरली. त्यातच शहरी मतदारांनी भरभरून मते पारड्यात टाकल्याने निवडणूक त्यांच्यासाठी सोपी झाली. यातूनच दोघांची दिल्लीची वाट मोकळी झाली.

शेतकऱ्यांनी केला महायुतीचा वांदा

गेल्या दीड वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा प्रश्न हस्तक्षेप करण्यात आला. अस्थिर धोरणामुळे शेतकऱ्यांना दराचा मोठा फटका बसला आहे. त्यात द्राक्ष निर्यातीच्या अडचणी, अपूर्ण असलेले अनेक प्रकल्प यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. परिणामी मतदारांनी महायुतीला नाकारून महाविकास आघाडीला बळ दिले. ज्यामध्ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या सभा बुस्ट देणाऱ्या ठरल्या.

महायुतीच्या पराभवाची कारणे

सर्वसामान्य जनतेशी तुटलेला जनसंपर्क यासह कार्यकर्त्यांच्या फळीत वाढलेली दरी.

कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारचा ग्राहकधार्जिणा हस्तक्षेपामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचा रोष.

नाफेड व एनसीसीएफ कांदा खरेदीत गोंधळ.

फुटलेली शिवसेना, गद्दारीचा आरोप; त्यात राष्ट्रवादी व भाजपने केलेल्या उमेदवारीच्या दाव्यामुळे घडून न आलेला समन्वय.

भरीव कामे झाली नसल्याचा जनतेच्या मनात राग.