सुनील चावके

Marathi Literature Conference: नवी दिल्लीत होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राजधानीतील मराठीजनांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच आयोजकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ‘महादजी शिंदे राष्ट्रगौरव पुरस्कार’ देऊन केलेल्या सत्कारावर ठाकरे गटाने आगपाखड केल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वादाचा अपेक्षित तडका लागून साहित्य संमेलनाचा अपेक्षित गाजावाजाही भरपूर झाला. १९५४ नंतर राजधानीत प्रथमच होत असलेल्या साहित्य संमेलनामुळे दिल्लीत मराठीजनांनी सात दशकांपासून अर्जित केलेले ‘प्रतीकात्मक’ तख्त आणखी बळकट करून संपन्न-समृद्ध महाराष्ट्राचे दिल्लीत महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधी चालून आली आहे.

विश्वासार्ह मनुष्यबळ

दिल्लीतील अन्य भाषकांच्या तुलनेत आज नोएडा, गुरगाव, गाझियाबाद, फरिदाबाद, ग्रेटर नोएडाचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात मराठी भाषकांची संख्या दोन ते अडीच लाखांच्या घरात असेल. मर्यादित गरजा, काटकसरी वर्तन आणि साध्या राहणीमानामुळे बहुतांश मराठी भाषकांचे आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असणे ही जमेची बाजू ठरू शकते.

देशाच्या राजकारणासह लष्करी सेवा, सर्वोच्च न्यायालय, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र तसेच उद्योग-व्यवसाय, जेएनयू आणि दिल्ली विद्यापीठांसह अनेक संस्थांमध्ये बड्या पदांवर राहून उत्तम कामगिरी बजावूनही दिल्लीतील मराठी माणूस प्रसिद्धिपराङ्‌मुख राहिला आहे. त्यातच नागपूरच्या संघ मुख्यालयाने टोलेजंग ‘केशवकुंजा’च्या रूपाने दिल्लीत पाय रोवले आहेत.

या विश्वासार्ह मराठी मनुष्यबळाच्या जोरावर दिल्लीत ‘माउंट एव्हरेस्ट’ गाठण्याची महाराष्ट्राला संधी आहे. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने एकत्र येणाऱ्या स्थानिक मराठी संचिताच्या माध्यमातून भविष्यात दिल्लीच्या तख्तावर झेंडा फडकविण्याची महत्त्वाकांक्षा महाराष्ट्राला निश्चितपणे बाळगता येईल.

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राजधानीत महाराष्ट्राचे अस्तित्व मजबूत व्हावे, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. राज्याच्या नेतृत्वाला भक्कम पायावर उभ्या असलेल्या दिल्लीतील मराठी विश्वाचा कानोसा घेऊन भविष्याची रणनीती आखावी लागेल.

‘इंडिया गेट’च्या सान्निध्यात असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतील दोन्ही महाराष्ट्र सदनांचा त्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. महाराष्ट्रातून दिल्लीत येणाऱ्या मराठी माणसाला पहिला प्रश्न पडतो तो माफक दरात राहायला कुठे मिळेल हा. तशी क्षमता निर्माण करून दिल्लीत मराठी माणसाला पाय पसरण्याची संधी देण्यात महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असलेल्या या भागातील हजार-पंधराशे क्षमतेच्या सभागृहाची कमतरता भरून काढतानाच प्रशासकीय सुविधांनी सज्ज दोनशे-सव्वादोनशे खोल्यांचे महाराष्ट्र सदन उभारणे सहज शक्य आहे. शिवाय दिल्लीत स्वतःच्या भूखंडांवर वर्षानुवर्षे पाय रोवून असलेल्या महाराष्ट्र स्नेहसंवर्धक समाज, बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, वनिता समाजासारख्या सामाजिक संस्थांच्या इमारतींचे पुनरुज्जीवन करून क्षमता वाढविण्यासाठी काय करता येईल, यासाठीही पुढाकार घ्यावा लागेल.

देशाच्या नोकरशाहीत मराठी टक्का वाढावा म्हणून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी दिल्लीत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या तरुणांची संख्या पंधरा ते वीस हजारांच्या घरात असल्याचे मानले जाते. मराठीशी आणि मराठी साहित्याशी नाळ जोडली गेली असल्यामुळे साहित्य संमेलनाविषयी रुची असलेल्या आणि अभ्यासाच्या वेळा सांभाळून संमेलनात स्वयंसेवक किंवा प्रेक्षक म्हणून सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील या संभाव्य ‘अकुशल’ उमेदवारांची अंशकालीन ऊर्जा राज्याच्या भल्यासाठी वापरण्याचाही सरकार विचार करू शकते.

सध्या मात्र महाराष्ट्रातून आलेल्या मराठी माणसाला निवासाची सोय किंवा भोजनाची कल्पना तर दूरच, दिल्लीतील दोन्ही महाराष्ट्र सदनांमध्ये प्रवेश करणेही दुरापास्त ठरते. प्रवेश मिळाला तरी त्याच्या प्रश्नांना सहानुभूतीने उत्तरे मिळत नाही. दिल्लीत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये चारशेहून अधिक मराठी अधिकारी असतील. पण महाराष्ट्र सदनात निवासी आयुक्तासारख्या पदांवर असलेली सक्षम मराठी अधिकाऱ्यांची वानवाही महाराष्ट्राचे दिल्लीतील अस्तित्व क्षीण करण्यात कारणीभूत ठरली आहे. दोन्ही सदने मिळून मंजूर स्थायी कर्मचाऱ्यांची संख्या ८१ असताना सध्या ३२ कर्मचाऱ्यांनिशी काम चालते. दिल्लीत येणाऱ्या मराठी माणसाविषयीच्या अनास्थेसाठी हेही एक कारण ठरले आहे.

व्होटबॅंकेची जाणीव

संसदेचे, व्यावसायिक किंवा कार्यालयीन कामकाज आटोपल्यानंतर दिल्लीतील महाराष्ट्राचे केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि नोकरशहांसह बहुतांश मराठीजनांना मुंबई-पुण्याच्या तुलनेत सामाजिक जीवनातील पोकळी प्रकर्षाने जाणवते. मराठी भाषकांना एकत्र येण्यासाठी मोठ्या सामूहिक आयोजनाची प्रतीक्षा करावी लागते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानासह विविध संस्थांनी ही पोकळी भरून काढण्यात यश मिळविले आहे. दिल्लीतील सुमारे चार डझनांच्या घरात असलेली गणेशोत्सव मंडळांच्या वतीने दिवाळी पहाट, संक्रांत, चैत्रगोरी, आषाढी एकादशी, दत्तजयंती आदींच्या निमित्ताने आयोजित केल्या जाणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधील दिल्लीकर मराठीजनांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

त्यामुळे दिल्लीतील राजकीय नेत्यांना लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी मराठीजनांच्या व्होटबँकेची जाणीव होत असली, तरी त्यांना विविध राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियानासारख्या राज्यांप्रमाणे दिल्लीच्या स्थानिक राजकारणात पाय रोवण्याची संधी मिळू शकलेली नाही.

अन्य परप्रांतीयांप्रमाणे राजकारणाच्या माध्यमातून झटपट दबदबा निर्माण करून दिल्लीच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वर्तुळात महाराष्ट्र शिरकाव करू शकलेला नाही. भरपूर संधी आणि क्षमता असूनही दिल्लीत कुंठित झालेल्या मराठीजनांच्या वाटचालीचे हे चित्र बदलायला हवे. तशी इच्छाशक्ती राज्य सरकारला दाखवावी लागेल. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने दिल्लीतील मराठीजनांच्या ऊर्जेतून त्याविषयीचा आशावाद जागा होत आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)