Delhi Politics: डाव केंद्राचा, पेच ‘आप’चा

सुनील चावके

AAP Challenges: दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीचे मतदान चार दिवसांवर आले असताना केंद्रातील मोदी सरकारने मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात दिलासा देणारे १२ लाख रुपयांचे ब्रह्मास्त्र सोडले. त्यामुळे या निवडणुकीत आधीच चोहोबाजूंनी घेरली गेलेली सत्ताधारी ‘आम आदमी पार्टी’ आणि त्या पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सैरभेर झाले आहेत. सलग चौथ्यांदा सत्तेत येण्याचे त्यांचे स्वप्न उधळले जाण्याची शक्यता आहे.

देशभरातील मध्यमवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारने प्राप्तिकरात सवलत द्यावी; तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कमी करावा, अशी मागणी करीत केजरीवाल यांनी २२ जानेवारी रोजी मध्यमवर्गासाठी स्वतंत्र घोषणापत्र काढले. बडे उद्योगपती केंद्रातील सरकारचे नोटबँक, तर सर्वसामान्य लोक व्होटबँक आहेत. या नोटबँक आणि व्होटबँकेमध्ये मध्यमवर्ग भरडला जातो आहे. मध्यमवर्ग सरकारचा एटीएम बनला आहे. चांगली नोकरी, घर, मुलांसाठी शिक्षण, आपले कुटुंब स्वस्थ आणि सुरक्षित राहावे.

जगातील कुठल्याही देशाच्या तुलनेत भारतातील मध्यमवर्ग सर्वाधिक त्रस्त आहे. प्राप्तिकर, जीएसटी, टोल टॅक्स, शैक्षणिक अधिभार, विक्रीकर, संपत्तीकर, कार्पोरेटकर, सेवाकर, नोंदणीकर, भांडवली नफाकर, घराच्या आणि वाहनांच्या खरेदीविक्रीवर कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कमाई सरकारकडे जमा होते. या कर दहशतीमुळे मध्यमवर्गाची स्वप्ने पूर्ण होत नाहीत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने शिक्षण आणि आरोग्यासाठीची अर्थसंकल्पी तरतूद दोन टक्क्यांऐवजी १० टक्के करावी,

आरोग्यविम्यावरील कर हटविण्यात यावा, खासगी शाळांच्या फीला देशभरात लगाम लावावा, उच्च शिक्षणासाठी अनुदान आणि शिष्यवृत्ती द्यावी, प्राप्तिकरातील सवलतीची मर्यादा किमान १० लाख करावी, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी संपुष्टात आणावा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवृत्ती आणि निवृत्तीवेतनाची भक्कम योजना तयार करावी; तसेच त्यांना देशभरातील सर्व सरकारी आणि खासगी इस्पितळांमध्ये उपचारांची सुविधा द्यावी, बुजुर्गांना रेल्वे प्रवासासाठी मिळणारी ५० टक्के सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशा सात मागण्या केजरीवाल यांनी केल्या होत्या.

मागणी अंगलट

केंद्राने बारा लाखांची घोषणा करण्यापूर्वीच केजरीवाल यांना दिल्लीची निवडणूक जड जात होती. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी भाजपच्या इशाऱ्यावरुन निवडणुकीत तिकीट नाकारलेल्या ‘आप’च्या सात मावळत्या आमदारांनी राजीनामा देत केजरीवाल यांच्या अडचणीत आणखीच भर घातली. पाठोपाठ दुसऱ्या दिवशी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प देशातील मध्यमवर्गाला समर्पित व्हावा, ही केजरीवाल यांची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पूर्ण केली. असे काही घडेल याची केजरीवाल यांनी कल्पनाच केली नव्हती. अशी मागणी करण्याची खेळी दिल्लीच्या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या अंगलट आली आहे.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१५मध्ये आणि २०२० मध्ये सत्तेतून मिळणारी सर्व ताकद पणाला लावणाऱ्या भाजपने ‘आप’ आणि केजरीवाल यांना पराभूत करण्यासाठी जंगजंग पछाडूनही काही साध्य झाले नाही. पण भाजपने पुन्हा नव्या जोमाने यंदा निवडणूक जिंकण्यासाठी सारी ताकद लावली आहे. त्यासाठी भाजपने सर्व भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच सर्व राज्यांतील खासदार, आमदार, नेते आणि कार्यकर्त्यांना दिल्लीतील विविध भाषिक मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रचारात जुंपले आहे.

भाजपच्या आक्रमक रणनीतीचा रोख झोपडपट्ट्यांवर केंद्रित झाला आहे. ‘आप’चे नेते आणि समर्थकांची घरे, कार्यालये आणि प्रतिष्ठानांवर छापे घालून ईडी, निवडणूक आयोग आणि पोलिसांच्या मदतीने निवडणुकीतील ‘आम आदमी पार्टी’चा वित्त पुरवठा खंडित केला जात आहे. मतदार याद्यांमध्ये सात-आठ लाख मतदारांची नावे घुसडून घोळ केल्याचाही आरोप होत आहे.

यमुनेच्या तथाकथित विषारी पाण्यावरून केजरीवाल यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडण्यासाठी निवडणूक आयोगही सरसावला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये मुस्लिम, दलित आणि दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमधील मतदार ‘आप’चे बलस्थान ठरले आहे. पण काँग्रेसने ‘आप’च्या मुस्लिम मतांचे विभाजन करावे, राज्यघटना संकटात असल्याचा प्रचार करून दलित मतांनाही जमेल तितका सुरुंग लावून आपला गमावलेला जनाधार ‘परत‘ मिळविण्याच्या प्रयत्नात किमान १० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळवावी, अशी भाजपला अपेक्षा आहे.

विजयाची आशा नसताना आणि पैशाची चणचण असल्याचे सतत रडगाणे गाणाऱ्या काँग्रेसच्या दिल्ली निवडणुकीसाठी अनेक बड्या वृत्तवाहिन्यांवर जाहिराती झळकत आहेत. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि प्रियांका गांधी वाड्रा या काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या सर्वत्र प्रचारसभा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत आपले वर्चस्व शाबूत राखणे केजरीवाल यांना जड जात होते.

द्विधा मन:स्थिती

ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांपूूर्वी महिलांना लाडक्या बहिणीसारखा चार-पाच महिने सन्मान निधी दिला, त्या राज्यांमध्ये सत्ता कायम राखण्यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी झाले, हा गेल्या वर्षभरातील अनुभव आहे. मात्र दिल्लीत निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये असा निधी जमा करणे ‘आप’ सरकारला जमले नाही. त्याचा फटका ‘आप’ला बसण्याची शक्यता आहे. त्यातच मोदी सरकारचे बारा लाखांचे ब्रह्मास्त्र ‘आप’वर कोसळले आहे. दिल्लीमध्ये ४५ टक्के मतदार मध्यमवर्गीय आहेत.

त्यापैकी बहुतांश मध्यमवर्गीयांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आसपास आहे. अशा मध्यमवर्गीयांना केंद्राच्या १२ लाख रुपयांच्या ब्रह्मास्त्रामुळे आर्थिक लाभ होणार नाही, असे म्हटले जात आहे. गेल्या अकरा वर्षांपासून दिल्लीतील मध्यमवर्गीय मतदारांनी पंतप्रधानपदी मोदी आणि मुख्यमंत्रिपदी केजरीवाल अशी विभागणीच करुन टाकली आहे. त्यामुळे लोकसभेत भाजपला मते देणारा मध्यमवर्गीय मतदार वीज, पाणी, शाळा, आरोग्य सुविधा, महिलांना मोफत बसप्रवास यांसारख्या मुद्यांवर ‘आप’ला मतदान करतो.

पण अर्थसंकल्पातील बारा लाखांच्या घोषणेमुळे मध्यमवर्गीयांची मोदी सरकारविषयीची धारणा बदलणार आहे. त्याची झळ केजरीवाल यांना बसली तर नवल वाटू नये. दिल्लीत भाजपची सत्ता आली तर गेल्या दहा वर्षांपासून मिळणाऱ्या वीज, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा बंद होतील, असा प्रचार केजरीवाल करीत आहेत. केंद्राचा बारा लाखांचा लाभ तर खिशात आलाच आहे, त्यात दहा वर्षांपासून ‘आप’ सरकारकडून मिळणारे आर्थिक लाभ कशाला सोडा, असा ‘आप’मतलबी विचार मतदारांच्या मनात डोकावला तरच केजरीवाल यांच्या पक्षाची खैर आहे. बारा लाखांच्या ब्रह्मास्त्राची परिणामकारकता दिल्लीच्या निकालातून दिसून येणार आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)