Marathi Language : आता सर्वठायी वाचा, बोला, लिहा मराठी

डॉ. प्रा. केशव देशमुख

Marathi Language Policy : आता यापुढे राज्यात मराठीत बोला, मराठीत लिहा, मराठीत वाचा, हा नियम पाळावा लागणार आहे. कारण तसा अध्यादेशच सरकारने राज्यात जारी केला आहे. या अध्यादेशामुळे भाषिक आत्मविश्वास वाढायला मदत होणार आहे.

समग्र सामान्य नागरिकांना संवाद आणि व्यवहारासाठी मायमराठी हिच उपकारक असताना सरकारी कार्यालयांत मात्र अशा सामान्य लोकांची वि(शिष्ट)च भाषादंडकामुळे सतत होणारी मानखंडणा आता थांबण्याची शक्यता वाढली आहे. कारण राज्य सरकारने आता मंत्रालयापासून ते एकूणच सर्व सरकारी कार्यालयांत मराठीत बोलणे अनिवार्य केले आहे. शिवाय बॅंकांतही लोकांसाठी अनिवार्य गरज ठरलेल्या अर्ज-नमुने, सूचनाफलक, नामफलक हे मराठीत लावण्याविषयी सरकारने अनिवार्य केले आहे. आता यापुढे राज्यात मराठीत बोला, मराठीत लिहा, मराठीत वाचा, हा नियम पाळावा लागणार आहे.

कारण तसा अध्यादेशच सरकारने राज्यात जारी केला आहे. एव्हाना एकंदरीतच कचेऱ्या, बॅंका, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत संवादसाधन असलेल्या भाषेमुळे सामान्यांची सतत एक प्रकारची हमेशा अडवणूक व्हायची. इतकेच नव्हे तर मराठीमुळे साध्या माणसांचे अडाणीपण हा टिंगलीचा विषय व्हायचा. यास आता चाप बसेल? चाप बसेल अशी शक्यता जरूर दुणावली आहे. यातून हेही आता होईल की, ‘हिंदी मे, या अंग्रेजी मे बात करो...’ असा साहेबी हुकूम कोण्या साहेबांना सामान्यांशी बोलताना सोडता यावयाचा नाही. उलट, मराठीत न बोलल्यामुळे, मराठीत माहिती, सूचना न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर वरिष्ठांकरवी शिस्तभंगाची कार्यवाही होणार आहे. म्हणजे सरकारी एकूण दप्तरशाहीत मराठीची शान आणि मराठीचा मान राजपत्रितसह जनपत्रितही झाला, ही घटना सुखद म्हणावी अशी आहे.

आता बोलींनाही मानमरातब
रोजच्या व्यवहारात मराठी बोलणारे आम लोक आपल्या नित्याच्या बोलीत बोलतात. हे बोलणे खूपदा टवाळ संबोधून त्यावर शिष्टसंमत जनप्रवाह हसताना दिसतो. यामुळे साध्या लोकांचे एकप्रकारे खच्चीकरण होते. आता सर्वठायी मराठीमुळे हसणाऱ्यांचे दात दिसतील! ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण माणसांचा आता ‘मराठीत बोला’ या शासन अध्यादेशामुळे भाषिक आत्मविश्वास वाढायलाही जरूर मदत होईल, अशीपण शक्यता आहे. व्यक्तीची पहिल्याच भेटीतली ओळख ही मुळात भाषेतूनच होत असते. कारण संवादाचे प्रधान माध्यम ही भाषा असते. तुम्हाला काय म्हणायचे हे चटकन कळते ते भाषेमुळे. शिवाय, भेटीतली ही पहिली भाषा लिखित नसते, ती असते वाचिक. अर्थातच बोलभाषा. जी बोलली जाते ती. त्यामुळे, लोकांपेक्षा मराठी बोलण्याचा आता रियाज करावा लागणार तो खऱ्या अर्थाने सरकारी कार्यालये आणि बॅंकातत्सम अधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना....अन्यथा, त्यांना शिस्तभंगाचे मराठीतले खडे बोल झेलावे लागणार आहेत.

विशेषतः मराठीतूनच असावेत अशा फलकांचाही मुद्दा शासनाने या महत्त्वाच्या अध्यादेशात प्रविष्ट केला हेही फार छान झाले आहे. त्यामुळे, कंपन्या, महामंडळे, विविध मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम यांची नावे मराठीतूनच राहतील. यामुळे जनतेठायी वाचनीयता तसेच आकलनियता यात वाढ होणारी आहे. शिवाय, ज्ञान आणि माहितीच्या दृष्टीने मराठीतील पाट्या झाल्या म्हणजे एकप्रकारची आडकाठी दूर व्हायला सहाय्यच होईल. याचाच अर्थ थोडक्यात असा की सरकारी, निमसरकारी, बॅंका आणि या अशा एकूण आपल्या राज्यात कार्यालयांमध्ये आता ऐकायला येणारे, वाचायला मिळणारे मराठीचे बोल हे मराठी आम जनतेच्या ज्ञान, माहिती, संवाद, सहकार्य यादृष्टीने मराठीचे पडलेले पुढले पाऊलच! यातून संवादसौंदर्य वाढेल. यामुळे मराठी माणसाचा बोलीभाषेविषयीचा विश्वास वाढेल, यातूनच संवादी होणाऱ्या कोणालाही ‘नेमके काय म्हणायचे...’ हे चटकन कळून येईल.

पण यासोबतच आपल्याकडे अमराठी अशी एक मोठी नोकरशाही सरकारी कचेरीत आहे, त्यांच्यासाठी मराठी शिकण्याची प्रशिक्षणे सुरू करायला हवीत. तेव्हा अलीकडेच भारतातील पहिले मराठी भाषा विद्यापीठ राज्य सरकारने अमरावतीजवळ रिद्धपूरला नुकतेच सुरू केलेले आहे. येथे शासनाच्या अमराठी नोकरशाहीला मराठी बोलण्याचे, लिहिण्याचे प्रशिक्षण देणारे अद्ययावत केंद्र सुरू करायला हवे. माझ्या माहितीप्रमाणे तशी तरतूद विद्यापीठ मसुद्यात बहुधा आहेही. (म्हणजे दुधात साखर पडलेली आहेच...) कारण, मराठी लोकांचा हा मुद्दा नाही. ते तर मराठी बोलतातच पण त्यांच्या मराठी बोलण्यामुळे सरकारी कार्यालया-दरबारी जो म्हणून खोळंबा व्हायचा तो थांबेल आणि यात सरकारने अध्यादेश काढून आता खास लक्ष्य घातले हे म्हणजे दुधात घातलेल्या साखरेच्या गुणाचेच पाऊल म्हटले पाहिजे. सरकार जनतेसोबत असते हे गृहीत असतेच पण मराठीचे बोलही सरकारने उत्तम मनावर घेत हे सरकार अग्रक्रमाने आता मराठीसोबतही आहे, हे छानच!

सबब, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मराठी भाषा विभाग खात्याच्या मंत्रिमहोदयांची मराठी बोलणाऱ्या तमाम लोकांच्यावतीने मराठीचे बोल गुंजत ठेवणारा अध्यादेश जारी केल्याबद्दल खरोखरच कृतज्ञता व्यक्त करायला हवी. आता पुढचे याविषयीचे पाऊल म्हणजे या अध्यादेशाचे काटेकोर पालन करण्याकडे लक्ष हवे. तसेच निकोप मराठी बोलण्याचे आणि लिहिण्याचे सुसंवाद राज्यभर कसे दुमदुमतील, यावर आपला सर्वांचा भर राहायला हवा. कारण, मराठी ही फक्त इथली केवळ बोलभाषा अथवा लेखीभाषा नव्हे, तर मराठी भाषा काय बोली काय, ही आपल्या संस्कृतीचे वहन करणारी तसेच मराठी ही थोर संतांची, अगणित थोरांची, जागर व जागृती घडविणाऱ्या प्रबोधकांची, विचाराची, अनेक विचारवंतांची, संपन्न परंपरेची, या मातीतल्या सर्व कलेच्या आविष्कारांची मायमराठी म्हणवली गेलेली मराठी भाषा आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, इथल्या मराठी भाषिक लोकांच्या आतड्यांचा पीळ दृढ करणारी ही मराठी संवादसंपन्न या जिभेची, पोटाची, पोटातली भाषा म्हणजे ही मराठी आहे. त्यामुळे हा अवघा सन्मानच मराठी भाषा बोलण्याच्या या अध्यादेशामुळे घट्ट झालेला आहे!
- ९४२२७२१६३१
(लेखक मराठीचे ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ असून स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी मराठी विभागप्रमुख आहेत.)