Land Reforms : राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (ता.९) केली आहे. त्यामुळे ५० लाखांहूं अधिक कुटुंबांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी भागांमध्ये जे तुकडे झालेत, त्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याची घोषणा मंत्री बावनकुळे यांनी केली आहे.

संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी यासंदर्भात लक्ष्यवेधीमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते आणि अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

दिवसेंदिवस शहरी भाग विस्तारात आहे. संगमनेर नगरपरिषदेच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये नागरिकांना एक दोन गुंठे जमीन खरेदी केली आहे. परंतु तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडथळे येत असल्याचं आमदार खताळ म्हणाले. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी कायदा शिथिल करताना योग्य अशी कार्यपद्धती तयार केली जाईल. १५ दिवसांत कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

पुढे बावनकुळे म्हणाले, "कार्यपद्धती निश्चित करून प्लॉटिंग, रस्ते, नोंदणी, आराखडा, बांधकाम याबद्दलचे नियम स्पष्ट केले जातील. यामध्ये दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शकता राखली जाईल. तसेच कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करू. समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारशी करेल," असंही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं.

महसूल मंत्र्यांच्या या निर्णयाचं स्वागत विरोधी पक्षातील आमदार विजय वडेट्टीवार आणि जयंत पाटील यांनी केलं. तसेच दलालांना मोठ्या प्रमाणात यामुळे चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्यात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी लागू आहे. त्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी करता येत नाही. राज्य सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठयामध्ये जमिनीची खरेदी करता येत नाही.

राज्य सरकारने ५ मे २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे तुकडे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवले आहेत. त्यामुळे शहरालगतच्या हद्दीतही नियम लागू होत असल्याने खरेदीत अडथळे येत. त्यामुळे शहरालगतच्या भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा मंत्री बावनकुळे यांनी केली आहे.