Loan Waiver : गरजू शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचं विधान

Farmer karjmafi : राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कर्जमाफीसंदर्भात शुक्रवारी (ता.२७) वक्तव्य केलं आहे. गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असं बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील कौडण्यापूर येथील विठ्ठल मंदिराच्या दर्शनानंतरआयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, "खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जाईल. ज्यांनी शेतीच्या नावाखाली कर्ज घेऊन मर्सिडीज घेतली, फार्म हाऊस बांधली, किंवा प्लॉट विक्रीचे ले-आऊट तयार केले, अशा लोकांना कर्जमाफी मिळणार नाही."

पुढे बावनकुळे यांनी धनदांडग्याचा उल्लेख केला. धनदांडग्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. शेतकरी खरंच अडचणीत असेल, तर त्याच्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं बावनकुळे म्हणाले. अलीकडेच प्रहारचे बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी उपोषण केले. त्यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचं बावनकुळे म्हणाले.

"कर्जमाफीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती तयार केली जात आहे, आणि ती लवकरच – अधिवेशन काळात जाहीर होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत कालच यावर चर्चा झाली आहे. ३ जुलै रोजी संध्याकाळी ४ ते रात्री १० दरम्यान बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनात महत्त्वाची बैठक होणार आहे." असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच या बैठकीला ८ ते १० मंत्री उपस्थित राहणार असून कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी केली.

राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. परंतु अद्यापही कर्जमाफी कधी करण्यात येणार याबद्दल स्पष्ट संकेत दिले जात नाहीत. योग्य वेळी कर्जमाफी करण्यात येईल, असं म्हणत शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.

राज्य सरकारच्या इतर योजनांची माहिती देताना बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या लाडक्या बहिणींसाठीच्या १५०० रुपयांच्या योजनेचा लाभ पुढे २१०० रुपये केला जाणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना पुढील ५ वर्षे वीजेचे बिल भरावे लागणार नाही, असा शब्द आमच्या सरकारने दिला आहे.