Nagpur News : ‘‘चार राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मोदी गॅरंटी योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील धान, गहू आणि इतर सर्व शेतीमाल उत्पादकांना मिळावा,’’ अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे वरिष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्राद्वारे केली आहे.

चार राज्यांतील निवडणूक निकालानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देताना मोदी गॅरंटीमुळेच हे यश मिळाल्याचे सांगितले. तसेच छत्तीसगड-तेलंगणाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची खिल्ली उडविली. त्याच विषयावर जावंधिया यांनी हे पत्र दिले आहे. त्यानुसार, छत्तीसगड-तेलंगणातील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनुदानात्मक योजनांवर भर दिला होता.

परिणामी, पंतप्रधानांना मोदी गॅरंटी जाहीर करावी लागली. धान व गव्हाला बोनस जाहीर करून धान ३१०० व गहू २७०० रुपयांनी विकत घेण्याची ही गॅरंटी होती. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री रमणसिंग धानाला ३०० रुपये, तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग हे गव्हाला १६० रुपयांचा बोनस देत होते. मोदी यांनी बोनस बंद करायला लावले व दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला होता.

२०१८ नंतर छत्तीसगडचे भूपेश बघेल यांनी २५०० व नंतर २७०० रुपये प्रतिक्‍विंटलने धान विकत घेण्याचे धोरण राबविले. या धोरणालाही मोदी यांनी विरोध केला. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणात ‘रयतू बंधू’ योजनेद्वारे १००० रुपये प्रतिएकर अनुदानाचे धोरण राबविले. यामुळे अमित शहा यांना तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांसाठी धान ३१०० रुपये, खत सबसिडी, ३५०० रुपये प्रतिएकर अनुदान अशी ‘मोदी गॅरंटी’द्वारे घोषणा करावी लागली.

‘अधिवेशनात योजनेची घोषणा करा’

राज्यातील शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे दिलासा देण्यासाठी देखील ‘मोदी गॅरंटी योजना’ लागू करून शेतीमालाच्या दरात वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा जावंधिया यांनी व्यक्‍त केली आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात योजनेची घोषणा करावी, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली.