Mumbai News : आशियायी विकास बँक अर्थसह्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क अर्थात मॅग्नेट प्रकल्पाच्या २१०० कोटी रुपयांचा दुसरा टप्पा राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी प्राथमिक प्रकल्प अहवाल पाठविण्यात आला आहे.

प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट १५ फलोत्पादन पिकांव्यतिरिक्त मॅग्नेट प्रकल्पाचा पुढील विस्तारित टप्पा म्हणून द्राक्षे, पपई, हळद, अंजीर, शेवगा, टोमॅटो, आले व फणस या आठ नवीन पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मॅग्नेटचा पहिला टप्पा सहा वर्षांसाठी २०२० पासून राबविण्यात येत असून एक हजार कोटींपैकी ७०० कोटी रुपये आशियायी विकास बँकेकडून कर्ज स्वरूपात तर ३०० कोटी रुपये राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून देण्यात येणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरु, चिकू, स्ट्रोबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल) या १० फलोत्पादन व काही फुलपिकांचा समावेश आहे. या पिकांच्या मूल्यसाखळ्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, फळे व भाजीपालांचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे, त्यांची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मालाची मूल्यवृद्धी करणे असे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते.

या प्रकल्पात आंबा, काजू, लिंबू व पडवळ या आणखी चार पिकांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे फळ-फुलपिकांची संख्या १५ झाली आहे. हा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात असून दुसरा टप्पा राबविण्याबाबत गुरुवारी (ता. १७) बैठक घेण्यात आली. तसेच याबबात पावसाळी अधिवेशनात पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी घोषणा केली होती.

पहिल्या प्रकल्पात समाविष्ट १५ फलोत्पादन पिकांव्यतिरिक्त विस्तारित टप्प्यात द्राक्षे, पपई, हळद, अंजीर, शेवगा, टोमॅटो, आले व फणस या आठ नवीन पिकांचा समावेश असलेला २१०० कोटी म्हणजे २५० दशलक्ष डॉलर रकमेचा हा प्रकल्प २०२५ ते २०३१ या काळात राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मान्यता देण्याची तसेच, मॅग्नेट २ प्रकल्पांचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्रीय अर्थ विभागाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाला सादर केला आहे.

फळ निर्यातीवर लक्ष

‘मॅग्नेट २’अंतर्गत राज्यातील कृषी व्यवसाय प्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा सुधारणा, वित्तीय व संस्थात्मक सहाय्याचा विस्तार आणि महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन पीक निर्यातीला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.