Maharashtra Poverty Statistics : होय, महाराष्ट्र हे देशातील एक गरीब, मागास राज्य आहे. हे वास्तव मी वारंवार मांडतो आहे; पण महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना, धोरणकर्त्यांना हे मान्यच करायचे नाही. झोपलेल्या माणसाला जागे करू शकतो, परंतु ज्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे त्यांचे काय करणार? या सोंगाची किंमत मात्र ग्रामीण महाराष्ट्र चुकवतो आहे.

महाराष्ट्र हे छत्तीसगड, नागालॅंड आणि झारखंड या तीन राज्यांच्या पाठोपाठ देशातील सर्वाधिक ग्रामीण दारिद्र्य असलेले राज्य आहे. हे मी कशाच्या आधारे म्हणतो आहे? राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण संघटना (NSSO) ठरावीक कालावधीने देशात उपभोग खर्चाचे कुटुंबवार सर्व्हेक्षण करते.

देशात ग्रामीण आणि शहरी भागात किती लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आहे याचा अंदाज याच आकडेवारीवरून काढला जातो. २०११-१२ मध्ये झालेल्या सर्व्हेक्षणावरून नियोजन आयोगाने प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. निरनिराळ्या राज्यात आणि अखिल भारतीय पातळीवर दारिद्र्याचे प्रमाण निश्‍चित करायचे काम या समितीकडे होते.

या समितीने २०११-१२ च्या किमती लक्षात घेऊन अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण भागासाठी दरडोई दरमहा रु. ८१६ इतका उपभोग खर्च ही दारिद्र्यरेषा निश्‍चित केली. महाराष्ट्रासाठी ही रेषा थोडी जास्त, म्हणजे रु. ९६७ इतकी होती. अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २५.७ टक्के होते तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण २४.२२ टक्के होते.

बिहारमध्ये हे प्रमाण ३४.६ टक्के, तर उत्तर प्रदेशात ३०.४ टक्के होते. म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्राची स्थिती उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षा चांगली होती. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात सुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा थोडी जास्त गरीबी (२४.५३टक्के) होती. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या सगळ्या राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा ग्रामीण दारिद्र्य अधिक होते.

खरे तर NSSO चे उपभोग खर्चाचे सर्व्हेक्षण दर पाच वर्षांनी होणे आवश्यक आहे. पण तसे झाले नाही. तर थेट २०२२-२३ मध्ये म्हणजे दहा वर्षांनी पुढचे सर्व्हेक्षण झाले. त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर एप्रिल २०२५ च्या Economic and Political Weekly या संशोधन पत्रिकेत प्रा. श्रीजित मिश्रा यांनी एक लेख लिहिला. त्यांनी बदलत्या किमती आणि इतर झालेले फरक यांचा अगदी सूक्ष्म विचार करून तेंडुलकर समितीची दारिद्र्य रेषा निरनिराळ्या राज्यांसाठी २०२२-२३ च्या बदलत्या किमती लक्षात घेऊन नव्याने मांडली.

त्यात ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी दारिद्र्य रेषा येते १८५१.४ रु. म्हणजे ज्या कुटुंबातील व्यक्तींचा दरमहा दरडोई उपभोग खर्च रु. १८५१.४ रु पेक्षा कमी असेल ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब मानता येईल. सरासरी चार जणांचे कुटुंब मानले, तर कौटुंबिक मासिक उपभोग खर्च रु. ७४०५.६ तर वार्षिक रु.८८,८६७.२. अशीच सुधारित रेषा त्यांनी प्रत्येक राज्यासाठी काढली. त्यानुसार प्रत्येक राज्यासाठी ग्रामीण भागात किती टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत हे खालील तक्त्यात दाखविले आहे.

तक्ता क्रमांक १ ः

विविध राज्यांत २०२३ मध्ये दारिद्र्यरेषेखाली (तेंडुलकर समिती) असलेल्या लोकांचे प्रमाण

धक्कादायक निष्कर्ष ः

या तक्त्यातून जे निष्कर्ष येतात त्याने खरे त महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांनी खडबडून जागे होणे आवश्यक आहे. अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण ६.४१ टक्के आहे (तक्त्यात हे हिरव्या रंगात दाखवले आहे).

महाराष्ट्रात ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण (महाराष्ट्र लाल रंगात दाखविला आहे) ९.५५ टक्के, म्हणजे देशापेक्षा जास्त आहे. बिहारमध्ये हे प्रमाण ६.३५ टक्के आहे, तर उत्तर प्रदेशात ६.८० टक्के. बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांत ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी दारिद्र्य आहे.

महाराष्ट्रापेक्षा जास्त ग्रामीण दारिद्र्य फक्त नागालॅंड, छत्तीसगड आणि झारखंड याच राज्यांत आहे. अगदी ओडिशासुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे निघून गेला आहे. नुसती NSSO ची आकडेवारी हे सांगते असे नाही. मध्यंतरी निती आयोगाने बहुआयामी दारिद्र्यावर अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात सुद्धा बिहार आणि उत्तर प्रदेशांत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. त्या मानाने महाराष्ट्र मागे आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांना मागास म्हणून हिणवायची आपल्याला सवय लागली आहे. याचे कारण तिथून महाराष्ट्रात होणारे स्थलांतर. पण आता या स्थलांतराचे स्वरूप बदलते आहे. कमी पगाराची, अंगमेहनतीची कामे आता झारखंड, ओडिशा इत्यादी भागातून येणारे लोक करत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमधून कामगार येतात, पण ते जास्त उत्पन्न देणाऱ्या कामात आहेत. ते स्थलांतर सुद्धा मुंबई, पुणे, नाशिक अशा मोठ्या शहरांत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात आता ग्रामीण उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे मधून खूपच कमी स्थलांतर होते आहे.

तक्ता क्रमांक २ मध्ये २०१२-२३ ह्या कालखंडात विविध राज्यांत ग्रामीण दारिद्र्यात किती घट झाली हे दाखविले आहे.

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र लाल रंगात दाखविला आहे. ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय घट दिसते आहे. कर्नाटकात आणि महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये दारिद्र्याचे प्रमाण जवळ जवळ सारखे होते. पण कर्नाटकात दारिद्र्याच्या प्रमाणात २२ टक्के घट झाली. महाराष्ट्रात १४.६७ टक्के इतकी कमी घट झाली.

तक्ता क्रमांक २ ः

२०१२-२३ या काळात विविध राज्यांत ग्रामीण दारिद्र्याच्या प्रमाणात झालेली घट

ढोबळ चुका ः

थोडक्यात, महाराष्ट्रात गेल्या १० ते १२ वर्षात आर्थिक धोरणात काही ढोबळ चुका झाल्या आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे ः

महाराष्ट्रातील प्रमुख पिके म्हणजे कापूस, सोयाबीन, ऊस आणि भात. या चारी पिकांबाबत चिंताजनक परिस्थिती आहे. ही कोरडवाहू पिके आहेत. त्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे पण पिकांना भाव मिळत नाही. त्यासाठी योग्य ती पणन व्यवस्था, मूल्यवर्धन, गुंतवणूक (खासगी सुद्धा) आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात शेतमजुरीचा दर- खास करून महिला मजुरांना मिळणारा दर- देशातील सर्वांत कमी दरांपैकी आहे. याचा सरळ सरळ संबंध प्रमुख पिकांची जी वाईट स्थिती आहे, त्याच्याशी आहे. शेतमजुरांची परिस्थिती सुधारायची असेल तर प्रमुख पिके कशी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील हे पहिले पाहिजे. पण दरम्यानच्या काळात रोजगार हमीची कामे वर्षातून किमान २०० दिवस किमान रु. ४०० मजुरी देऊन काढली जावीत.

छोट्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित नीट बसावे म्हणून लोक संघटन आवश्यक आहे. त्यातून पाण्याचा सुयोग्य आणि समन्यायी वापर, निविष्ठांची सामुदायिक खरेदी-विक्री इत्यादी बाबी होऊ शकतात. जेथे शक्य तिथे कमी काळात येणारी, कमी खर्चाची, अधिक चांगली पोषण मूल्ये असलेली परंपरागत पिके सुद्धा घेतली पाहिजेत. या पिकांना अधिक चांगला बाजार भाव मिळेल अशी पणन यंत्रणा आणि आवश्यक ती गुंतवणूक करण्याबाबत शासनाने विचार करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागात बिगर शेती उद्योग, रोजगार कसे वाढतील यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लहान लहान उद्योगांना आवश्यक असलेली कर्जे, सोबत पुरेसे साह्य (hand holding) करणारी यंत्रणा यांची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अजूनही अनेक ठिकाणी बारमाही रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, रेशनिंग दुकान, आरोग्य सुविधा, प्रवासाच्या सोयी अशा अगदी गाव पातळीवरच्या पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. या सगळ्या त्रुटी जलदीने भरून काढल्या पाहिजेत. सध्या सरकार प्रामुख्याने मोठ्या महामार्गांवर भर देत आहे. पण गाव पातळीवरील पायाभूत सुविधांवर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आणि उपयुक्त आहे.

रानडुकरे, नीलगायी, माकडे, मोर, हरणे इत्यादी वन्यजीव खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान करतात. यावर तत्काळ मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रात रेशनिंग वरील मोफत धान्य मिळण्यासाठी रु. ४४००० वार्षिक उत्पन्न हे मर्यादा आहे. वर पाहिल्याप्रमाणे ग्रामीण महाराष्ट्रात वार्षिक ८८,००० रुपये ही दारिद्र्य रेषा आहे. या रेषेत शिक्षण, आरोग्य, प्रवास वगैरे वर होणारा खर्च पुरेशा प्रमाणात येत नाही. शिवाय हा आकडा खर्चाचा आहे. उत्पन्न खर्चापेक्षा जास्त हवे. म्हणून ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ही रेषा वर्षाला किमान रु. १,५०,००० रुपये इतकी करावी.

या लेखात थोडक्यात उपाय सुचविले आहेत. पण हे पुरेसे नाहीत. ग्रामीण महाराष्ट्र संपन्न वगैरे नाही. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळेस अभिप्रेत असलेला महाराष्ट्र हा नाही. आजचा ग्रामीण महाराष्ट्र दारिद्र्याच्या बाबतीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे ही चिंतेची बाब आहे, किंबहुना असायला हवी. या मुद्द्यावर अधिक विस्तृत चिंतन होणे आवश्यक आहे. ते तसे होईल अशी आशा करूया. महाराष्ट्र शासनातील मंडळी हिंदू-मुस्लिम, हलाल-झटका, औरंगजेब वगैरे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यातून थोडा वेळ काढून या प्रश्‍नाकडे थोडे लक्ष देतील, यासाठी प्रार्थना.