Latur News : बेकायदा व बनावट दारू विक्रीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. यातूनच महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यात करण्यात यावी, बंधपत्राचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांसोबत कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडेही द्यावेत, बंधपत्राची रक्कम एक ते पाच लाख रुपये करावी, प्रकरणांचा निकाल ६० ते ९० दिवसात देणे बंधनकारक करावे आणि तीनवेळा बंधपत्राचे उल्लंघन केल्यास एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई करावी, बेकायदा दारू विक्री करणाऱ्यांची नावे चावडीवर प्रसिद्ध करावीत, वारंवार दारू विक्री करणाऱ्यांना हद्दपार करावेत, आदी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केलेल्या मागण्यांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. 

राज्यातील अवैध, बनावट व विषारी दारूविक्रीला आळा घालण्यासाठी कायद्याच्या पातळीवर काही कठोर सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी आमदार पवार काही वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे.

आढावा बैठकीत बेकायदा व बनावट दारूविक्री प्रकरणी महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यांतर्गत सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची आणि पन्नास हजार ते पाच लक्ष दंडाची तरतूद करण्यात यावी. सातवर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद केल्यास गुन्हेगारांना जागेवर जामीन मिळणार नाही आणि पन्नास हजार ते पाच लाख दंड केल्यास बेकायदा दारूविक्री करणे आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा जोखमीचे होईल. यामुळे बेकायदा दारूविक्रीला आळा बसेल, अशी आशा आमदार पवार यांना आहे. यातूनच त्यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून विचार सुरु आहे.

यासोबत बेकायदा दारू विक्री करणाऱ्या दुकानाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा, कर्मचारी किंवा मॅनेजरऐवजी परवानाधारकावर गुन्हा दाखल करावा, बेकायदा, बनावट व विषारी दारुची वाहतूक करणारी वाहने वन कायद्याप्रमाणे कायमस्वरूपी जप्त करावीत, भरारी पथकांची संख्या वाढवावी, प्रत्येक जिल्ह्यात केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी उभारावी, दारू दुकानाच्या चारही बाजूंनी सीसीटीव्ही लावावेत, परवाने देताना किमान दहा वर्ष जुनी धार्मिक स्थळे, शाळा व कॉलेजपासून पाचशे मीटर अंतराची मर्यादा सुनिश्चित करावी, गावातील किंवा वॉर्डातील पन्नासपेक्षा अधिक महिलांच्या उपस्थितीत बाटली आडवी करण्यासंदर्भात मतदान प्रक्रिया पार पडल्यास आणि झालेल्या एकूण मतदानापैकी ५१ महिलांनी बाटली आडवी ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यास बाटली आडवी होईल, अशी सुधारणा करण्यात यावी, आदी मागण्या आमदार पवार यांनी बैठकीत केल्या.

औसा बाजार समितीत शेतकरी भवन

आमदार पवार यांच्या पाठपुराव्याने व शासकीय वाट्याच्या तरतुदीसह औसा बाजार समितीत शेतकरी भवन बांधण्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी चार कोटी १५ लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. समितीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही बाजार समिती ची जबाबदारी आहे.

याच जबाबदारीच्या भावनेतून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेअंतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामाची सोय व्हावी तसेच शेतकऱ्याच्या मूलभूत सुविधा देखील त्याच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने शेतकरी भवन बांधण्यात येत आहे. आमदार पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे सभापती चंद्रशेखर सोनवणे, उपसभापती प्रा. भिमाशंकर राचट्टे, सचिव संतोष हुच्चे व संचालक मंडळाने शेतकरी भवनासाठी पाठपुरावा केला.