Local Body Polls: राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होणार आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या शेवटी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होईल, अशी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी (ता.५) नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी बोलताना त्यांनी निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी मनुष्यबळ कमी असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान टप्प्याटप्याने निवडणूक होईल, अशी शक्यता आयुक्त वाघमारे यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला मुर्हुत लागल्याची चर्चा सुरु आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २८ टक्के ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु निवडणुका कधी होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून तीन ते चार वर्ष झाली आहेत. तर अनेक ठिकाणी नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषदेची अवस्था वेगळी नाही.

ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेमुळे निवडणुकांना खोडा बसला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच २८ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकां घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान निवडणुका होऊ शकतील, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे दिवाळीनंतरच निवडणुकांचं बिगुल वाजण्याची शक्यता दिसत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका एकत्रित होतील, या चर्चेने जोर धरला होता. परंतु मनुष्य बळाच्या अभावी निवडणुका एकत्रित निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येणार नाही, असं ते म्हणाले. "देशात राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत ज्या निवडणुका होतात, त्यामध्ये स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीचा समावेश होतो. या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होत नाही. प्रभाग पद्धतीमुळे एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून द्यायचे असतात. त्यामुळे मताची मोजणी करावी लागते. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट वापरता येत नाही." असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु मागील तीन ते चार वर्षांपासून कार्यकाळ संपूनही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका वेळेत घेण्याची मागणी जोरात होती. अखेर दिवाळीनंतर निवडणूकांचा बिगुल वाजेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.