Integrated River Basin Management : राज्यातील नद्यांची गंभीर होत चाललेली अवस्था ही निश्‍चितच चिंतेची बाब आहे. समाजाच्या आरोग्य आणि आर्थिक संपन्नतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आहे. त्याप्रमाणे राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील त्याचा गंभीर परिणाम येत्या कालावधीमध्ये संभवतात, हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावेच लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापण्यात येत आहे त्याचे स्वागतच; तथापि त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे.

 येथे काम करणारा कर्मचारी, अधिकारी आणि पदाधिकारी या सर्वांनी खरे तर निसर्गाशी समरूप होऊन समर्पित भावनेने काम करण्या अत्यंत गरजेचे आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त चालू असलेले ‘चला जाणू या नदीला’ हे अभियान, यशदा येथील जलसाक्षरता केंद्राचे उपक्रम निश्‍चित प्रभावी आहेत आणि त्यातून सुनिश्‍चित लोकसहभाग निर्माण होऊ शकतो याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यात प्रमुख भूमिका असेल.

प्राधिकरणाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA) स्थापन करून महाराष्ट्रातील नदी प्रदूषण आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाच्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत (५ ऑगस्ट २०२५) अधिकृतपणे हे प्राधिकरण मंजूर करण्यात आले.

या प्राधिकरण स्थापनेस मान्यता देऊन केंद्र शासनाकडे हा प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर केलेला आहे. हा प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल या विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंढे यांच्या विभागामार्फत सदर केलेला होता, त्याला मान्यता मिळालेली आहे.

नद्यांची सद्य:स्थिती

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील ३११ सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ५६ नद्यांचे पट्टे सर्वाधिक प्रदूषित आढळले. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

एका अहवालानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे ३९१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एकत्रित मिळून सुमारे ९७५८.५३ दशलक्ष लिटर प्रदूषित पाणी निर्माण होते. त्यांपैकी केवळ ७७४७.२४ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावरच उपचार होतात. उर्वरित पाणी उपचाराविना तसेच नद्यांमध्ये सोडले जाते. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ५० टक्के सांडपाणी उपचाराविनाच नदीमध्ये सोडण्यात येते, हे वास्तव आहे.

आव्हाने

सांडपाणी उपचार आणि त्यातील तफावत : स्थानिक संस्थांकडून फक्त ५० टक्के सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडण्यापूर्वी उपचारित केले जाते.

औद्योगिक प्रदूषण : उल्लंघनकर्त्यां विरुद्ध कठोर अंमलबजावणीची गरज

अतिक्रमण : नदीकाठावरील बेकायदेशीर बांधकामांमुळे नैसर्गिक प्रवाहामध्ये बदल संभवतात आणि नागरी भागातील पुराचे आणि पाणी तुंबण्याचे ते कारण बनतात.

शासकीय विभागामध्ये समन्वय नसणे : एकाच विषयावर अनेक विभाग काम करतात. त्यांच्यात एकसूत्रता नाही, अधिकाऱ्यांची एकवाक्यता नसणे.

निधी आवश्यकता : व्यापक नदी पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता.

प्राधिकरणाची प्राथमिक उद्दिष्टे

महाराष्ट्रातील नद्यांमधील प्रदूषणाची पातळी कमी करणे. विशेषत: ५६ अति प्रदूषित नद्यांवर लक्ष केंद्रित करणे.

राज्यभरातील नद्यांचा आणि जलाशयांचा नैसर्गिक प्रवाह सुनिश्‍चित करणे.

एकात्मिक पद्धतीने समन्वयाने तसेच, वैज्ञानिक पद्धतींद्वारे गंभीर पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जाणे.

नदी पुनरुज्जीवनासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPRs) तयार करणे आणि मंजूर करणे.

एकात्मिक नदी खोरे विकास योजना तयार करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

नदी प्रकल्पांसाठी अतिक्रमण, वीजपुरवठा आणि जमीन संपादनाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे.

अतिरिक्त निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी राष्ट्रीय योजनांमध्ये नद्यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रकल्पांची शिफारस करणे.

प्राधिकरणाने इंद्रायणी आणि पवना नदी स्वच्छता प्रकल्पांसारख्या नुसार नदी पुनरुज्जीवनासाठी ‘स्रोत उगम ते संगम’ दृष्टिकोनावर भर दिला आहे.

रचना

या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आणि उपाध्यक्षपदी पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री असणार आहेत. इतर पदाधिकाऱ्यांची रचना आणि त्याचे नामाभिदान जाहीर होईल. अर्थात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा यात महत्त्वाची भूमिका असेल.

प्रस्तावित मुख्य कार्ये

प्रस्ताव तयार करणे आणि मान्यता

नद्यांचा पुनरुज्जीवनाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे आणि मंजूर करणे.

व्यापक खोरे व्यवस्थापन योजना तयार करणे.

प्रकल्प नियोजन आणि मंजुरी.

प्रस्तावित कामांचे तांत्रिक मूल्यांकन.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा विभाग,आणि स्थानिक संस्थांमधील समन्वय.

सांडपाणी उपचार : पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे संनियंत्रण.

प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.

राष्ट्रीय योजनांसाठी प्रकल्पांची शिफारस.

नदी-विशिष्ट कृती योजना तयार करणे.

राज्यातील ५६ प्रदूषित नद्यांसाठी विशेष प्रयत्न.

९७६४००६६८३, (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)