River Management : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापासून स्वातंत्र्याच्या शतकोत्तर अमृतकाळाची पायाभरणी करताना देशाचे आणि राज्याचे धोरण हे पाण्याभोवती रुंजी घालताना दिसते आहे. परंतु नियोजनामध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये तफावत आढळते.
सुमारे ६५ वर्षांचा राज्याच्या निर्मितीचा कालावधी या दोन्ही कालावधीमध्ये आपली लोकशाही प्रगल्भतेकडे जाते आहे. असे सर्व दूरचित्र आहे, परंतु या लोकशाहीमध्ये काम करणारे लोकप्रतिनिधी यांनी देखील पाण्याची बाबतीमध्ये सतर्क होण्याची गरज आहे. तथापि ही सतर्कता सर्वदूर लोकप्रतिनिधीमध्ये अभावाने दिसते, हे हा दैवदुर्विलास आहे.
नदीकेंद्रित नियोजन
महाराष्ट्रातील प्रत्येक नदी प्रत्येक ओढा, नाला किंवा जलस्रोत हे कोणत्या ना कोणत्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये येतात. असे असताना विधानसभा सदस्य विधिमंडळातील सदस्य यांच्या अग्रक्रमामध्ये नद्या आणि जल व्यवस्थापन ही बाब प्रामुख्याने येणे गरजेचे आहे असे म्हणावे लागते.
महाराष्ट्रातील नद्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ‘चला जाणू या नदीला’ या स्वातंत्र्य महोत्सवानिमित्त सुरू असलेल्या राज्य शासनाच्या अभियानामुळे नद्यांच्या स्थितीचे वास्तव अभ्यासता आले. महाराष्ट्रात सुमारे ५५ नदीचे स्ट्रेचेस हे अति प्रदूषित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्रदूषण, अतिक्रमण आणि शोषण या समस्या आपल्या राज्यातील नद्यांमध्ये दिसतात. या बाबीत लोकप्रतिनिधींची उदासीनता लक्षात येते.
जलस्रोतांवरील अतिक्रमण
नदीवरील अतिक्रमण ही बाब अत्यंत गंभीर बाब आहे. ज्या नद्यांच्या काठी शेकडो हजार वर्षांपूर्वी शहरे उभारली, नगरे उभारली त्याच ठिकाणच्या नद्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. मुंबईमध्ये चार नद्या होत्या आणि आहेत पण आता कुणालाही विचारलं तर एकच नदी सांगता येते ती म्हणजे मिठी इतर बोईसर,पोईसर आणि ओशिवरा या नद्या लुप्त झालेल्या आहेत का ? किंवा कसे हे स्पष्ट होत नाही.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मिळून सुमारे ११ विधानसभा सदस्य आहेत. मुळा, मुठा, मुळा-मुठा,पवना,इंद्रायणी, देवनदी, घोड नद्या या भागातून वाहतात. भीमा नदी, मीना नदी इत्यादी नद्यांचा समुच्चय आहे. अप्पर भीमा खोऱ्यात येणाऱ्या अनेक नद्या भीमा नदीला मिळून पुढे कृष्णा नदीमध्ये मिळतात. या नद्यांचे आज अक्षरशः नाले किंवा गटाराची स्थिती झाली आहे. यापेक्षा इतर जिल्ह्यातील नद्यांची अवस्था वेगळी नाही.
हे वास्तव असेल तरी किती राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये अपवाद वगळता नद्यांचे बाबतीमध्ये उल्लेख आहेत? शहरांच्या लगत असलेल्या किंवा शहरातून वाहत असलेल्या नद्या याच लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने वाढलेल्या कार्यकर्त्यांच्या अति महत्त्वाकांक्षेला बळी पडलेल्या आहेत आणि प्रचंड अतिक्रमण नद्यांमध्ये झालेले आहे, जे आता अपरिवर्तनीय आहे, असे लक्षात येते.
प्रदूषण
व्यक्तिगत स्तरावरचे सांडपाणी सर्रास स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिका थेट नद्या आणि नाल्यांमध्ये सोडतात. काही ठिकाणी एसटीपी मधून पाणी शुद्ध करून नद्यांमध्ये सोडले जाते, असे सांगण्यात येते किंवा भासवण्यात येते. परंतु वास्तव सर्वांनाच माहिती आहे.
रासायनिक प्रदूषण अति भयानक आहे. नदीच्या पाण्यात निकेल, शिसे, कॅडमिअम,झिंक इत्यादी जड धातू आढळतात. याचा दूरगामी परिणाम काय होत आहे, हे सांगण्यासाठी कुठल्या भविष्यवेत्त्यांची अजिबात गरज नाही.
आज शहरांमध्ये शेकडो नव्हे हजारो इस्पितळे, औषधांचा प्रचंड मोठा व्यापार, पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यातून होणारा व्यापार होताना दिसतो. यातूनच या सर्व बाबी स्पष्ट दिसतात तरी देखील लोकप्रतिनिधींच्या विकास आराखड्यामध्ये नदी प्रदूषण हा विषय अभावानेच दिसतो.
मतदारसंघाच्या आराखड्यात नदी असावी अग्रस्थानी
आपल्या मतदार संघाच्या समस्या आणि काही बलस्थाने आणि काही कमतरता यांची जाण लोकप्रतिनिधीला असली पाहिजे. याबरोबरीने आपल्या मतदारसंघाच्या आराखड्यात नदीचे अस्तित्व ठळकपणे येणे गरजेचे आहे. शहरांमधील नद्यांचे वास्तव अत्यंत भीषण आहे. काही निमशहरी आणि नीम ग्रामीण अशा दोलायमान अवस्थेत असलेल्या गावांमधून नद्या आणि स्वच्छतेची भयानक अवस्था आहे.
देगलूर- बिलोली मतदार संघातील उपक्रम
नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर- बिलोली मतदार संघातील आमदार जितेश रावसाहेब अंतापूरकर यांच्या मतदार संघामध्ये तीन नद्या जातात. मांजरा, मन्याड आणि लेंडी या तीन नद्या गोदावरी खोऱ्यातील नद्या आहेत. पावसाळ्यात या नद्यांना, विशेषतः मन्याड नदीला काही दशकांपासून सातत्याने पूर येतो. पावसाळ्यात काही गावांचा संपर्क तुटतो. काही गावांचे दोन ते तीन वेळेस पुनर्वसन झाले आहे. नदीत काठोकाठ गाळ भरलेला आहे, त्यामुळे नदीने पात्र अनेकदा बदलले आहे. यांचा त्रास शेती उत्पादन आणि उत्पन्नावर होतो. परिणामी स्थलांतर होत. हीच समस्या लेंडी आणि मांजरा नदीची आहे.
आमदार जितेश रावसाहेब अंतापूरकर हे बी.टेक (सिव्हिल) पदवीधर आहेत. त्यांनी मतदार संघातील नद्यांचा अभ्यास करून त्यावरील कामांना प्राधान्य दिलेले आहे. मागील दोन वर्षांपासून यावर काम चालू आहे. त्यांनी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ,जलसंपदा मंत्री यांना अभ्यासपूर्ण निवेदन दिले आहे. नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करून जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार स्थानिक विकास निधीतून निधी मिळवून दिलेला आहे.
गाव जलआत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प
आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्या मतदार संघात सुमारे १८० ग्रामपंचायती आहेत. पाण्याला केंद्रीभूत मानून या सर्व ग्रामपंचायतींचा आराखडा करण्याचे नियोजन आहे. सर्व योजनांच्या एकत्रीकरणातून पुढील पाच वर्षे आपली गावे जलआत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प त्यांनी केलेला आहे. महाराष्ट्रात एकूण २८८ विधानसभा सदस्य आणि ७८ विधानपरिषद सदस्य आहेत. विधिमंडळातील सगळ्या सदस्यांनी जर असे नियोजन केले तर महाराष्ट्रातील नद्यांना चांगले दिवस येतील. सुज्ञ मतदार आणि जनतेने देखील विविध सभा आणि बैठकांमधून आपल्या आमदारांना प्रश्न विचारले तर त्यांचेही मतदार संघातील नद्यांच्या प्रति उत्तरदायित्व वाढेल.
नदी केंद्रित शहर नियोजन
केंद्र शासनाच्या नागरी विकास मंत्रालयाने २०२१ साली नदी केंद्रित शहर नियोजनाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या होत्या. त्याचा उद्देश व्यापक आणि चांगला होता असे म्हणावयास हरकत नाही. (अभ्यासकांनी https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%२०Guidelines.pdf या संकेत स्थळावर जाऊन अभ्यास करावा )
नदी केंद्रित शहर नियोजनामध्ये नदी सुशोभीकरण आणि नदीचे सौंदर्यकरण ही एक बाब समाविष्ट झालेली होती. पण या एका बाबीचे एवढे उदात्तीकरण करण्यात आले, की नदीमध्ये शुद्ध स्वच्छ पाणी वाहणे ही बाब झाकोळली गेली आणि लोकांचे लक्ष नदी सौंदर्यकरणाकडेच गेले. यामध्ये नदीचे तट सौंदर्यकरण करणे, तट बांधणे, करमणुकीची साधने निर्माण करणे या सर्व बाबी याच्यामध्ये आल्या.
नदीचे सौंदर्य
नदीमध्ये स्वच्छ सुंदर पाणी, नदीच्या बाजूला असलेली गर्द वनराजी, पक्षी, प्राणी यांचा अधिवास हे लुप्त झाले आहे. कदाचित पुढच्या पिढीला चिमणी आणि कावळा हे चित्रातूनच दाखवावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
नद्यांचे विश्वस्त
लोकप्रतिनिधी हे किमान पाच वर्षांसाठीचे लोकांमधून निवडून गेलेले विश्वस्त असतात. या विश्वस्तांनी नैसर्गिक संसाधनांची जपणूक आणि त्यामध्ये अधिक काही वाढ करून पुढे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी स्वतःच या व्यवसायात गुंतल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना वाव मिळतो, असेही लक्षात येते.
देश, राज्य आणि आपल्या मतदारसंघाच्या व्यापक हितासाठी अशा गोष्टी लोकप्रतिनिधींनी शक्यतो टाळणे आवश्यक आहे. कारण निसर्गाची झालेली हानी भरून येण्यासाठी अनेक शतके जातील आणि दरम्यान होणारे नुकसान, लोकांची ससेहोलपट, त्यांचे होणारे स्थलांतर हे क्लेशदायक आहे, हे वास्तव आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.