Nagpur News : राज्यामध्ये ५६४ पाणथळ (वेटलँड) प्रदेश असल्याची माहिती पाणथळ प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली होती. आपापल्या जिल्ह्यातील पाणथळ प्रदेशांचा विचार केल्यास याबद्दल तुमचे मत काय, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. याबाबत २ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

नागपूर विभागातील गोंदीया-भंडारा आणि चंद्रपूरमध्ये आढळणाऱ्या सारस पक्ष्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत असल्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणातील विविध बाबींचा विचार करून न्यायालयाने नागपूर, गोंदिया-भंडारा आणि चंद्रपूर येथे आढळणाऱ्या सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र ‘सारस संवर्धन समित्या’ स्थापन केल्या आहेत.

राज्यातील आठ जिल्ह्यांमधील सर्व्हेक्षण पूर्ण

राज्य पाणथळ प्राधिकरणामध्ये कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संशोधन संस्थेशी करार करण्यात आला. याअंतर्गत राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमधील अशा जागांचा सर्व्हेक्षणातून शोध घेण्यात आला. यापैकी आठ जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून सर्वाधिक संख्या असलेल्या पुणे जिल्ह्याचे सर्वेक्षण अद्यापही सुरू आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. राधिका बजाज यांनी व राज्य शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

महावितरणच्या प्रस्तावाचे काय?

एनसीएससीएमने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गोंदिया जिल्ह्यात ४३, चंद्रपूर जिल्ह्यात ४६ आणि भंडारा जिल्ह्यात ३१ पाणथळ प्रदेश आहे. सारस पक्षांचा अधिवास सर्वाधिक गोंदिया जिल्ह्यामध्ये असून त्यानंतर चंद्रपूर आणि भंडाराचा क्रमांक लागतो.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार महावितरण सुद्धा दक्षता घेत असून या जिल्ह्यातील उच्च दाब वीज वाहिन्यांचे एरिअल बंचींग करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी तीनही जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी मंजुरीच्या दृष्टीने प्रस्ताव देण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप त्याला मंजुरी देण्यात आली नाही. याबाबत २ मेपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.