Pune News: शेतजमिनीच्या वाटपपत्रावर आता नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खूप कमी खर्चात, म्हणजेच फक्त १०० रुपये मुद्रांक शुल्क देऊन, जमिनीच्या वाटपाची दस्तनोंदणी करता येणार आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे.

यापूर्वी जमिनीच्या वाटपासाठी मोठ्या रकमेचे नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते, ज्यामुळे अनेक शेतकरी दस्तनोंदणी करणे टाळत होते. आता या नव्या निर्णयामुळे दस्तनोंदणी करणे सोपे आणि स्वस्त होणार आहे.पूर्वी शेतजमिनीचे वाटप करताना दस्त तयार करण्यासाठी जमिनीच्या किमतीच्या १ टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जात होते.

यामुळे दस्तनोंदणीचा खर्च खूप जास्त व्हायचा. परिणामी, बरेच शेतकरी दस्तनोंदणी न करता जमिनीचे वाटप करत होते. पण यामुळे भविष्यात जमिनीच्या मालकीवरून कुटुंबात वाद निर्माण होत होते, आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर त्रास सहन करावा लागत होता. आता सरकारने नोंदणी शुल्क माफ केल्याने फक्त १०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरून दस्तनोंदणी करता येणार आहे.

यामुळे अधिकाधिक शेतकरी दस्तनोंदणी करतील आणि जमिनीच्या वादांचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला आहे.राज्य सरकारने याबाबत नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार, शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून दस्त तयार केले जातात.

यापूर्वी या दस्तांवर मोठा हिस्सा वगळून इतर हिश्श्यांच्या किमतीच्या आधारावर १ टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. पण आता हा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. फक्त १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल, असे निर्देश दुय्यम निबंधकांना देण्यात आले आहेत.राज्यात दरवर्षी सुमारे २५ लाख दस्तांची नोंदणी होते.

त्यापैकी एक ते दीड लाख दस्त हे शेतजमिनीच्या वाटपाशी संबंधित असतात. विशेषतः ग्रामीण भागात अशा दस्तांची संख्या जास्त आहे, तर शहरी भागात ती तुलनेने कमी आहे. दस्तनोंदणी न केल्याने अनेकदा जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो.

आता हा नवा निर्णय लागू झाल्याने दस्तनोंदणीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकरी आपल्या जमिनीचे हक्क कायदेशीररित्या नोंदवू शकतील.हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा आहे? कारण दस्तनोंदणीमुळे जमिनीच्या मालकीचा पुरावा कायमस्वरूपी राहतो. यामुळे भविष्यात वाद उद्भवण्याची शक्यता कमी होते.

विशेषतः कुटुंबातील भावंडांमधील जमिनीच्या वाटणीवरून होणारे वाद टाळता येतील. हा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि कायदेशीर दिलासा देणारा आहे. आता फक्त १०० रुपयांत दस्तनोंदणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना आपली जमीन सुरक्षित करणे सोपे जाईल.