Maharashtra Farmers Aggressors : राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून नविन नियमानुसार शेतकऱ्यांकडून जादा दराने पाणीपट्टी वसुली सुरू केली आहे. दरम्यान याला विविध शेतकरी संघटनांकडून मोठा विरोध करण्यात येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे मागच्या काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले परंतु शासन आदेश न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉक्टर भारत पाटणकर यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे.

श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी कुंडल (ता. पलूस) येथे क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्यावर पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. आमदार अरुण लाड हे अध्यक्षस्थानी होते.

यावेळी डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले की, उपसा सिंचन योजनांची पाणीपट्टी २०१८च्या निर्णयानुसारच भरणार, त्यासाठी लवकरच जनक्षोभ उसळून मुंबईला विराट सभा घेऊन सरकारचे कान उघडले जातील, २९ मार्च, २०२२ रोजीच्या आदेशात असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, पाणी उपसा योजनांकडून २०१८ नुसार म्हणजे हेक्टरी एक हजार १२२ आणि स्थानिक फंड अशी पाणीपट्टी आकारावी, असे असताना शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना जप्तीची भीती दाखविली जात आहे.

त्या आदेशानुसार क्षेत्रावर आधारित पाणीपट्टी आकारण्याचे ठरले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने तसे आदेशही जारी केले असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. सहकारी उपसा सिंचन योजनांना वीजनिर्मिती करूनच पाणी दिले जाणार होते. पण, कृष्णा आणि वारणा नदी काठाला कालव्याशिवाय पर्याय नव्हता, कारण या क्षेत्रात हजारो एकर क्षेत्र बागायती झाले आहे.

उपसा सिंचन योजनांमुळे आणि या योजना स्वतः शेतकऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रावर कर्जे काढून उभ्या केल्या असताना, त्यांना मदत करण्यापेक्षा शासन त्यांच्या अडचणी वाढवत आहे. कोयनेचे पाणी जवळपास राज्यातील सर्वच कंपन्यांना फुकटच दिले जाते, पण शेतकऱ्यांकडून मात्र अवाजवी बिले घेतली जातात. शेतकऱ्यांना विकासाचे बक्षीस देण्यापेक्षा त्यांना जाचक अटी घालून वसुली केली जात आहे.

यासाठी प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड यांनी अनेक आंदोलनेही केली. त्यावरून कायदेशीर सुनावण्या होऊन पाण्याचे दर कसे आकारायचे ठरले होते, पण कोरोनानंतर ते सर्वच नियम शासनाने मोडीत काढले असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

यासाठी सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील एक लाखांवर शेतकरी एकवटणार आहेत. येत्या ५ एप्रिल रोजी पेठ (ता. वाळवा) येथे पुढील नियोजनासाठी व्यापक बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमदार अरुण लाड म्हणाले, आमची नेहमीची मागणी आहे की, उपसा सिंचन योजनांच्या वीजपंपांना मीटर बसवून, त्यानुसार विजेची आकारणी करावी, पण त्यांना मीटर देण्यापेक्षा शासनाने पाणीच मीटरद्वारे मोजून देण्याचा मार्ग काढला आहे.