Pune News: प्रदूषणविषयक नियम मोडल्यामुळे वरवंड येथील ‘महानंद’चा दूध भुकटी प्रकल्प वादात सापडला आहे. प्रकल्प बंद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘महानंद’ला नोटीस बजावली आहे. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांनीही आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ अर्थात महानंदचे अनेक प्रकल्प ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे तोट्यात गेले. २३ हजार लोकसंख्येच्या वरवंड गावात ७५ कोटी रुपये खर्च करून २०११ मध्ये उभारलेला प्रकल्पदेखील कुचकामी ठरतो आहे. प्रकल्प उभारताना तांत्रिक अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्या विस्तारत गेली.

यातून आता महानंदने प्रदूषण मंडळाबरोबरच शेतकरी, गावकऱ्यांची नाराजी ओढावून घेतली आहे. प्रदूषण मंडळाने या प्रकल्पाला बजावलेल्या दुसऱ्या नोटिशीत वायू प्रदूषण करणे, कोळशाची व्यवस्थित साठवण न करणे, कोळशाची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व्यवस्थित न चालविणे अशा चार मुद्द्यांवर ठपका ठेवला आहे.

प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय न केल्यामुळे आपली मान्यता रद्द का करू नये, प्रकल्प का बंद करू नये, बॅंक अनामत जप्त का करू नये तसेच वीज व पाणी पुरवठा का तोडू नये, अशी विचारणा या नोटिशीद्वारे करण्यात आली आहे.

बॉयलरमधून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, वरवंड भागात पूर्वी वनखात्याकडे असलेल्या जागेचे पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडे हस्तांतर झाले होते. यातील तीन एकरहून अधिक जागा महानंदला देण्यात आली. या जागेवर कोळशावर आधारित दूध भुकटी प्रकल्प उभारला गेला. मात्र, प्रकल्पाचा बॉयलर व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र लोकवस्तीला लागून उभारले गेले. या प्रकल्पाचा बॉयलर प्रतितासाला १० टन वाफेचे उत्पादन करणारा आहे. कोळश्याच्या वापरामुळे या प्रकल्पातून धुलीकण बाहेर फेकले जातात. त्यामुळे आजूबाजूचे रहिवासी व शेतकऱ्यांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

महानंदच्या दूध भुकटी प्रकल्पातून होत असलेल्या प्रदूषणाविरोधात शेतकऱ्यांनी पहिली तक्रार डिसेंबर २०२४ मध्ये केली होती. त्यानंतर प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी परिसराची पाहणी केली. परंतु, काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दुसरी तक्रार केली. यानंतर प्रदूषण मंडळाने महानंदला १७ फेब्रुवारीला पहिली कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

परंतु, त्यानंतरदेखील प्रदूषण थांबत नसल्यामुळे २७ फेब्रुवारीला महानंद डेअरीसमोर शेतकऱ्यांनी उपोषण करीत संताप व्यक्त केला. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महानंदच्या अधिकाऱ्यांनी एक महिन्यात प्रदूषण थांबविण्याबाबत आम्हाला लेखी पत्र दिले. परंतु, प्रदूषण मंडळानेही दुसरी नोटीस बजावली. मात्र, प्रत्यक्षात उपाययोजना अजिबात केल्या नाहीत. आम्हाला थेट पुण्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयासमोर उपोषण करावे लागले.