बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविण्यात आली. मात्र, महाविकास आघाडी काळात नवी योजना आल्याने यातील बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले.

या शेतकऱ्यांना आता लाभ देऊ असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले असले तरी महाआयटीला शेतकऱ्यांचा तपशीलच मिळत नसल्याने कर्जमाफी मिळण्याची आस लागलेल्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा डाटा पुनर्स्थापित करण्यास आपण असमर्थ आहोत, अशा आशयाचे पत्र महाआयटीने सहकार विभागाला दिले आहे. या बाबत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. मात्र सहकार विभागातील एका अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांनी पत्रासंदर्भात माहिती दिली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ राबविण्यात आली.

या योजनेंतर्गत ३० जून, २०१६ पर्यंत थकीत असलेली मुद्दल आणि व्याजासहीत दीड लाख मर्यादेपर्यंत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता म्हणून दीड लाखाचा लाभ देण्याआधी उर्वरित रक्कम बँकेत जमा करण्याची अट घातली होती. त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जात होती. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी २०१६ आणि २०१७ मध्ये कर्ज परतफेड केले असेल तर २०१५-१६ मधील कर्जपरतफेडीच्या २४ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येत होती. या प्रोत्साहन रकमेसाठी ८९ लाख शेतकरी पात्र ठरत होते. त्यांच्यासाठी ३४. ०२२कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

या योजनेतील कर्जमाफीचे १.२९ लाख कर्जखात्यांची १६४४ कोटी तर एकरकमी परतफेड योजनेतील २ लाख ९४ हजार कर्जखात्यांची ३९८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही. तसेच प्रोत्साहन योजनेतील २.३३ लाख कर्जखात्यांची ३४६ कोटी अशी ६ लाख ५६ हजार कर्जखात्यांची एकूण ५ हजार ९७५ कोटींची कर्जमाफी प्रतीक्षेत आहे. या शेतकऱ्यांना लाभ देऊ अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती.

तत्पूर्वी राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ दिला जावा यासाठी चाचपणी केली जात होती. मात्र, दीर्घ काळ हे पोर्टल बंद असल्याने या योजनेचा डाटा डिलीट झाला आहे. ही योजना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी महाआयटीने प्रयत्न करून पाहिले असता डाटा पुनर्स्थापित होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाआयटीने तसे पत्र सहकार विभागाला दिले असून या योजनेचा डाटा देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

शर्थीचे प्रयत्न
सध्या महाआयटीला हा डाटा मिळत नसल्याने अन्य यंत्रणांकडून डाटा पुनर्स्थापित करण्यासाठी सरकारी पातळीवर शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही पुरेसे यश येत नसल्याची माहिती सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

तसेच या योजनेचा डाटा मिळणे अवघड असल्याने कर्जमाफीचा लाभ देणे अशक्य असल्याचे एका वरिष्ठ नेत्याने ‘ॲग्रोवन’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेचे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

कर्जमाफी दृष्टिक्षेपात
मंजूर कर्जखाती : २६. १७ लाख
वितरित कर्जखाती : २४. ८८
मंजूर रक्कम : १५ हजार ३४९ कोटी
वितरित रक्कम : १३ हजार ७०४
शिल्लक कर्जखाती : १ लाख २९ हजार
शिल्लक रक्कम : १६४४ कोटी

एकरकमी परतफेड
मंजूर कर्जखाती : ७ लाख २१ हजार
मंजूर रक्कम : ६६१५ कोटी
वितरित कर्जखाती ४ लाख २७ हजार
वितरित रक्कम : २६३० कोटी
शिल्लक कर्जखाती : २ लाख ९४ हजार
शिल्लक रक्कम : ३९८५ कोटी

प्रोत्साहन लाभ
मंजूर कर्जखाती : १७ लाख २२
मंजूर रक्कम : २७७३ कोटी
वितरित कर्जखाती : १४ लाख २७ हजार
वितरित रक्कम : २४२७ कोटी
शिल्लक कर्जखाती २ लाख ३३ हजार
शिल्लक रक्कम : ३४६ कोटी

एकूण शिल्लक कर्जखाती : ६ लाख ५६ हजार
शिल्लक एकूण कर्जमाफी : ५ हजार ९७५