Pune News : शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांची होणारी विक्री रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याला निविष्ठा विक्रेत्यांनी जोरदार हरकत घेतली आहे. ‘आम्हाला आरोपी ठरवून शिक्षा ठोठावण्याबाबत या कायद्यात सुचविलेल्या सर्व तरतुदी त्वरित मागे घ्या; अन्यथा आम्ही बेमुदत बंद पुकारू,’ असा इशारा विक्रेत्यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईडस् , सीडस् डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) अलीकडेच घेतलेल्या तातडीच्या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. ‘माफदा’च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीदेखील भेट घेतली आहे. प्रस्तावित कायद्यात अकारण निविष्ठा विक्रेत्यांचा बळी दिला जात असल्याची आमची भावना आहे.

कायद्यामुळे निकृष्ट निविष्ठांची समस्या सुटण्याऐवजी नवे वाद तयार होतील, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना ही समस्या सोडविण्यासाठी लेखी सूचना दिल्या आहेत. ‘प्रस्तावित कायद्यात विक्रेत्यांवर अन्याय होऊ नये. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करावी.

त्यात ‘माफदा’चाही एक सदस्य घ्यावा,’ अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली निविष्ठा विक्रेत्यांच्या राज्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. माफदाचे सरचिटणीस विपिन कासलीवाल व कोषाध्यक्ष प्रकाश नवलाखा यावेळी उपस्थित होते.

‘प्रस्तावित कायद्यात निविष्ठा कंपनीसोबत कृषी केंद्रचालकांना दोषी ठरवू नये. विक्रेत्यांवर दंड लादणे, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करणे, मोका कायदा लावणे, कैद करणे अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्या रद्द ठरवाव्यात व अशा गुन्ह्यांमध्ये विक्रेत्यांना फक्त साक्षीदार करावे, अशी एकमुखी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.

शासनाने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांकडील बियाणे, खते व कीटकनाशकांची खरेदी आधी विक्रेते करतात व सीलबंद अवस्थेतच शेतकऱ्यांना विकतात. त्यामुळे विक्रेत्यांना दोषी धरण्यात येऊ नये, असे श्री. तराळ यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. ‘ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनीही प्रस्तावित कायद्याला विरोध दर्शविला.

राज्यातील विक्रेत्यांच्या पाठीशी केंद्रीय संघटना भक्कमपणे उभी राहील, असे आश्वासन श्री. कलंत्री यांनी बैठकीत दिले. माफदाचे कायदेशीर सल्लागार गणेश शिंदे यांनी यावेळी या कायद्याची माहिती दिली. कायद्याच्या कक्षेत विक्रेत्यांना कसे ओढले जात आहे, याबाबत तरतुदी स्पष्ट केल्या.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदा करावा; मात्र कृषिसेवा केंद्रचालकांना कायदेशीर खटल्यांमध्ये आरोपी नव्हे; तर केवळ साक्षीदार करावे. तशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात करावी. तसे न झाल्यास सर्व विक्रेत्यांनी राज्यस्तरीय आंदोलनात उतरावे, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

निविष्ठा विक्रेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडले हे मुद्दे

• कृषी आयुक्तांच्या नियंत्रणात सध्याची निविष्ठा गुणनियंत्रणाची यंत्रणा योग्य काम करते आहे.

• निविष्ठा कंपन्यांची उत्पादने बाजारात आणण्यापूर्वीच कृषी खात्याने तपासावीत. त्यामुळे निकृष्ट पुरवठा होणार नाही.

• सध्या कृषिसेवा केंद्र तपासण्यासाठी १५ प्रकारचे निरीक्षक येतात. त्याऐवजी प्रत्येक तालुक्यात फक्त एक निरीक्षक असावा.

• कृषी खात्याच्या प्रयोगशाळांमध्ये अप्रमाणित ठरलेले बियाणे पुढे शेतकऱ्यांच्या शेतात मात्र चांगले उत्पादन देते. त्यामुळे या प्रणालीचा अभ्यास व्हावा.

• अप्रमाणित निविष्ठांची विक्री झाल्यास विक्रेत्यांऐवजी उत्पादकावर कारवाई करावी.

• सध्याचे कायदे उत्तम असून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. नवा कायदा करण्याची गरज नाही.

• बियाण्यांची उगवणशक्ती तपासणी केल्याशिवाय शिल्लक बियाण्यांची विक्री करण्यास मान्यता देऊ नये.

• निकृष्ट खते व बियाण्यांचा पुरवठा रोखण्यासाठी कृषी खात्याच्या भरारी पथकांचे मनुष्यबळ वाढवावे.