Monsoon Session 2023 : बोगस बियाणे कायदा लांबणीवर; विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे

Assembly Monsoon Session 2023 : कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता. ४)  विधानसभेत  बोगस बियाणे, खते आणि किटकनाशकासंबंधीची चार विधेयके संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. सभागृहाने त्यास मंजुरी दिल्याने आता पुढील अधिवेशनात या विधेयकांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज (ता. ८) शेवटचा दिवस आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोगस बियाणे, खते आणि किटकनाशकांसंबंधीची पुढील चार विधेयके सभागृहात सादर केलीः 

१.  महाराष्ट्र राज्यातील भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा गैरछापाची बियाणे, खते किंवा किटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता विशेष तरतुदी करण्याकरिता विधेयक.

२. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.

३. किटकनाशके अधिनियम, १९६८, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.

४. बियाणे अधिनियम, १९६६, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात  सुधारणा करण्याकरिता विधेयक. 

ही विधेयके क्रमांक ४०, ४१, ४२ आणि ४३ विधान परिषदेत संमती घेऊन विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या २५ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.  

खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यभरात अनेक ठिकाणी बोगस बियाणे, खते विक्रीच्या घटना घडल्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बोगस बियाणे, खते आणि किटकनाशक विरोधी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या समितीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांचा समावेश होता.

ही विधेयके संयुक्त चिकित्सा समितीकडे गेल्यामुळे पुढील अधिवेशनातच नवीन कायद्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत.