Pune News : पुणेः शेती सिंचनासाठी पाणी असले की वीज नसते आणि वीज असली की पाणी नसते. पण आता शेतकऱ्यांना ५ रुपयात कायमस्वरुपी वीज कनेक्शन देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे. तसेच जे शेतकरी १० गाईंपेक्षा अधिक पशुपालन करतात, त्यांनाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले. 

मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील सिंचन क्षेत्र पुढील ५ वर्षात दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अगदी सहज कायमस्वरुपी वीज कनेक्शन देण्यासाठी मध्य प्रदेशने ही योजना सुरु केली. या योजनेनुसार ग्रामिण भागात शेती पंपाला वीज कनेक्शन ५ रुपयांमध्ये देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वीज कंपनीच्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील. शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन ५ रुपयात मिळणार आहे. मात्र सुरुवातीला शेतकऱ्यांना प्रति अश्वशक्ती प्रमाणे १२०० रुपये वीज सुरक्षा वापरकर्ता निधी भरावे लागेल.

शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या सोडविण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने एक योजना आणली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या योजनेची माहीती दिली. मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, सरकारने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. राज्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीला बळकटी मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सिंचन क्षेत्र वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच शेतकऱ्यांना वेळेत वीज कनेक्शन देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने एक योजना आणली आहे. 

मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगितले की, राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पुढील सिंचन क्षेत्र दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. सध्या राज्यात ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा आहे. हे क्षेत्र पुढील ५ वर्षांमध्ये १ कोटी हेक्टर करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये अस्थाई वीज कनेक्शन असलेल्या २५ लाख शेतकऱ्यांना सोलार पंप दिले जाणार आहेत. यामुळे शेतकरी वीजेसाठी आत्मनिर्भर बनतील. याशिवाय १० गाईंपेक्षा अधिक पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान दिले जाणार आहे.  

देशाची प्रगती होत अर्थव्यवस्था जगात ५ व्या क्रमांकावर पोचली. मात्र देशातील शेतकरी आजही मुलभूत सेवांपासून वंचीत राहत आहे. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या सिंचन, वीज, कृषीपंप या साध्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सिंचनासाठी पाणी असले तर वीज नसते आणि वीज असली की पाणी नसते. यातच शेतकऱ्यांना जास्त ऊर्जा खर्च करावी लागते. तरीही शेतकरी उत्पादन घेऊन देशाचे पोट भरत आहे.