Pune News : देशात तापमान वाढ होत असतानाच उत्तराखंडमधील नैनितालपाठोपाठ गढवालपासून कुमाऊंपर्यंतचे जंगल धुमसत आहे. तापमान वाढ झाल्याने वणवा लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. उत्तराखंडमधील शेकडो हेक्टर जंगल क्षेत्र आगीमुळे बाधीत झाल्यानंतर आता मध्यप्रदेश सरकार अलर्ट झाले आहे. तसेच मध्यप्रदेश वनविभागाने येथील जंगलातील आगीवर २४ तासांच्या आत नियंत्रण न मिळवल्यास कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला आहे. यामुळे मध्यप्रदेश वनविभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे.

वाढत्या तापमानामुळे मध्य प्रदेशातील जंगलांना आगण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या ४५ दिवसात येथील जंगलांमध्ये आग लागण्याच्या ५५० हून अधिक घटना घडल्या आहेत. तर अनेक घटनांमध्ये वन कर्मचाऱ्यांना आग विझवण्यास वेळ लागला होता. तसेच काही वनक्षेत्रात पंधरा दिवसांत तीन ते चार वेळा आगी लागल्याचे समोर आले आहे.

यावरून एपीसीसीएफ दिलीप कुमार यांनी राज्यातील आगीच्या घटनांचा आढावा घेतल्यानंतर थेट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. त्यांनी, २४ तासांत जंगलातील आग विझवली गेली नाही तर वनकर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी, राज्यातील विविध वनविभागांकडून आगीच्या घटनांबाबत अहवाल देण्याच्या सूचना करताना, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास बीट प्रभारी ते उपनिरीक्षक व रेंजरपर्यंत सर्वांवर कारवाई करण्यात येईल असेही सांगितले आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम बसविण्यात आली असून जंगलातील आगीची माहिती प्रत्येक अधिकाऱ्यापर्यंत सहज पोहोचते. तसेच मध्यप्रदेश वनविभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदवलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील जंगलांमध्ये १५ मार्च ते ३० एप्रिलपर्यंत आगीच्या ५५० घटना घडल्या आहेत. त्यापैकी २०० हून अधिक आगीच्या घटना इंदूर वनविभागाच्या जंगलात घडल्या असून आग विझवण्यासाठी ८ ते १० तास लागले होते.

तर कुठे कुठे आगी लागून २४ तास ओंलाडले होते. यामुळे जंगल संपत्तीचे नुकसान झाले होते. यावरून आता वनविभागात अशा निष्काळजीवरून कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. तर २४ तासात आग आटोक्यात न आल्यास कारवाईच्या कक्षेत जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही आणले आहे.

तसेच 'एकाच बीटमध्ये दोन ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्यास थेट बीट प्रभारींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही कुमार यांनी म्हटले आहे. तर उपनिरीक्षक व रेंजरवर कारवाई करताना एकाच बीटमध्ये सहा आगीच्या घटना गृहीत धरण्यात आल्या आहेत. तर एका बीटमध्ये आगीच्या ८ पेक्षा जास्त घटना घडल्यास एसडीओवर कारवाई करण्यात येईल असाही इशारा कुमार यांनी दिला आहे.