Kolhapur News : केंद्राने इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. सध्या मक्याची उपलब्धता कमी झाल्याने मकादरात वाढ होण्याची शक्यता पोल्ट्री उद्योगाने व्यक्त केली आहे.

सुरुवातीला साखरेच्या कमी उत्पादनाच्या अंदाजामुळे सरकारने इथेनॉल (Ethanol) उत्पादनासाठी १७ लाख टन साखरेची मर्यादा निश्चित केली आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी अधिक प्रमाणात मका वापरण्याची परवानगी देऊन १५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष ठेवले आहे. ऑक्टोबर २०२३ च्या तुलनेत जानेवारीच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत भारतात मक्याच्या दरात २० टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे. मात्र, आवश्यक इतका मका उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे.

तेल विपणन कंपन्यांनी मका आणि इतर धान्यांपासून इथेनॉलची खरेदी किंमत ५.७९ रुपयांनी वाढवून ७१.८६ रुपये प्रतिलिटर केली आहे. केंद्राने वळवल्या जाणाऱ्या मक्याचे प्रमाण जाहीर केले नसले तरी, पोल्ट्री उद्योगाचा अंदाज आहे की उत्पादित मक्यापैकी १० ते २० टक्के मका इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवला जाऊ शकतो, परिणामी मागणी-पुरवठ्यातील तफावत वाढू शकते.

(ॲग्रो विशेष)

यामुळे मक्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. पुरवठा कमी झाल्यामुळे मक्याचे भाव २५ रुपये प्रतिकिलोवरून ३० रुपये प्रतिकिलोवर जाऊ शकतात. सरकारने नॉन-जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) मका आयातीस परवानगी दिली आहे, जी केवळ काही देशांनी उत्पादित केली आहे. याशिवाय मक्यावर ५०-५५ टक्के आयात शुल्क लावले जाते. सरकारने आयात शुल्क माफ करावे आणि जीएम मका आयातीची परवानगी द्यावी, अशी पोल्ट्री उद्योगाची मागणी आहे.

२० लाख हेक्टरहून अधिक पेरणी

सध्या मक्याची पेरणी २० लाख हेक्टरहून अधिक झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी वाढली आहे. यामध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. इथेनॉलसाठी मागणी वाढत असल्याने पुढील पाच वर्षांत मका उत्पादन १० दशलक्ष टनांनी वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. इथेनॉलशिवाय पोल्ट्री उद्योगातूनही सातत्याने मागणी वाढत आहे. यामुळे मक्याचे दर तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे.